प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको प्रश्न : संविधानसम्मत निकास दिनोसभन्दा सरकारले प्रतिवाद गर्न मिल्छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार आफैं द्वन्द्व बढाउन लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गम्भीर असन्तुष्टि जनाएकी छन् । राष्ट्रियसभा अध्यादेशको विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिले सहमतिका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदा सरकारले लाञ्छना लगाउँदै सार्वजनिक प्रतिवादमा उत्रिएको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग आपत्ति जनाएकी हुन् ।

‘मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा पहिला दलहरूबीच छलफल गर्नाेस्, संविधानसम्मत निकास दिनोस्, परिस्थितिलाई सहज बनाउनोस्, इनिसियसन तपाईंले नै लिने हो, तत्कालै पहलकदमी लिनोस् भनेँ तर पहल त गर्नुभएन नै, उल्टै प्रतिवादमा पो उत्रनुभयो,’ दलीय सहमतिका लागि आपैmँ पहलकदमी लिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग भनिन् । प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफलपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डसहितका नेतासँग छलफल गरेकी राष्ट्रपतिले शुक्रबार निकासको विषयलाई लिएर कांग्रेस नेतासँग परामर्श गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपतिको बोलावटमा छलफलका लागि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि र कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा शीतल निवास पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेताहरूसँग निकासको विषयमा छलफल गर्न चाहेको भन्दै राष्ट्रपतिले सुरुमै सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमाथि नै आक्षेप लगाउने विषय उचित नभएको धारणा राखेकी थिइन् । राष्ट्रपतिले दलहरूबीच सहमतिमा संविधानसम्मत निकास आओस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको प्रष्ट पार्दै केही समय यता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाट भइरहेको गतिविधिबारे मुख खोलेकी हुन् ।

‘मैले सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर दलीय सहमति कायम गर्दै संविधानसम्मत निकास दिनोस् भनेँ, तर उल्टै पत्रकारसम्मेलन पो गर्नुभयो,’ कांग्रेस नेतासँग राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि उधृत गर्दै शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘मैले नबुझेको कुरा, संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानसम्मत निकास दिनोस्भन्दा सरकारले प्रतिवाद गर्न मिल्छ र ? संविधानअनुसार जानुपर्छभन्दा सरकारले नै आपत्ति जनाउने हो र ?’ कांग्रेसका सबै नेतालाई साक्षी राखेर राष्ट्रपतिले प्रश्न गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवा केही बोलेनन् । उनले राष्ट्रियसभा अध्यादेश जारी गर्नका लागि आफ्नो आग्रह मात्रै रहेको बताए ।

कानुनमन्त्री सम्माननीय राष्ट्रपतिमाथि अनादर गर्ने सरकारको नियत नभएको प्रष्टीकरण दिए । ‘सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय र यो संस्थाप्रति सरकारको अगाध श्रद्धा छ, सम्मान छ, हामी अपमान गर्ने वा संविधानअनुसारको पदीय दायित्व वहन गर्दा अपमान गर्ने विषयमा सोच्नै सक्दैनौँ,’ सरकारको तर्फबाट प्रष्टीकरण दिँदै कानुनमन्त्री थापाको भनाइ थियो । उनले पटकपटक अगाध श्रद्धा छ भन्दै अन्यथा नलिन राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार आफूले शुक्रबार नै निर्वाचनमा राष्ट्रिय दलको हैसियतमा आएका पाँच दलबीच अध्यादेशबारे छलफल गरेको तर निकास आउन नसकेको जानकारी गराएका थिए ।

‘आजै वार्ता भएको छ, छलफल सकारात्मक छ, निकास आउँछ भन्नेमा विश्वस्थ छु,’ राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले भने दोहो¥याएर संविधानसम्मत निकास दिन सुझाएकी छन् । ‘दलहरूले संविधानभित्रैबाट समस्या समाधान गर्छन्, निकास दिन्छन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ, मेरो सुझाव संविधानसम्मत निकास खोज्नोस्, दूरी घटाउनोस्, जनताको म्यान्डेटअनुसार चल्नोस् भन्ने हो,’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । बैठकमा कांग्रेस नेताद्वय कृष्ण सिटौला र बिमलेन्द्र निधिले भने राष्ट्रियसभा अध्यादेश संविधानविरुद्ध नभएको लामो तर्क राखेका थिए । उनीहरूको तर्क राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारले सबै दलसँग छलफलगरी सहमति जुटाइसकेको भन्ने रहेको सहभागी एक नेताले बताए ।

राष्ट्रपति भण्डारीले वाम गठबन्धनका नेताद्वय ओली र दाहालसँग पनि निकास संविधानसम्मत हुनुपर्ने भन्दै पहलकदमी लिन सुझाएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको अडान दलहरू मिले पनि संविधान बाहिर गएर निकास खोज्न नहुनेतर्फ केन्द्रित थियो । ‘प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका नेताहरूले अध्यादेशमा सबै दलबीच पहिला नै सहमति भइसकेको जनाई जारी हुनुपर्छ भन्नुभयो, सम्माननीय राष्ट्रपतिले विवादका बीच जारी हुन नसक्ने जनाई पहिलो संविधानसम्मत सहमति जुटाउनोस् भन्ने सुझाव दिनुभयो,’ राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञ माधव शर्माले सौर्यसँग भने ।