बालअधिकारमा उदासीनता किन ?

अनील मल्ल ठकुरी काठमाडौं २० मंसिर । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदनमा नेपाल सरकारले देखाउँदै आएको उदासीनता बालअधिकारको क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । यद्यपि, समयकालअनुसार परिस्थिति बदलिँदै जाँदा सरकारले बेलाबेला आफूलाई परिष्कृत पनि गर्दै आएको छ । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सर्वमान्य हकअधिकार नेपालले ग्रहण गर्दै आएको छ । नागरिक र राजनीतिक अधिकार, महिलाविरुद्ध हुने सबै खालको भेदभाव उन्मुलन, अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार र यातना तथा अन्य क्रुर अमानवीय व्यवहार विरुद्धको महासन्धीमा उदार सरकारी निकाय बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा भने उदासिन हुँदै आएको छ ।

सरकारले नागरिक, महिला र अपागंता भएका व्यक्तिको अधिकार नेपालमा पनि लागू गर्न महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा भने अझै परिष्कृत हुन सकेको छैन । सरकारले बालअधिकार महासन्धीको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखको अनुमोदन नगर्दा बालबालिकाहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्याय पाउनबाट वञ्चित छन् ।

जसलाई पछिल्लो समय बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।  बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चाइल्ड नेपालले एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमगरी तेस्रो इच्छाधीन आलेख सरकारले अनुमोदन नगर्दा बालअधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा बालबालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण नपाएको जनाएको छ ।

बालबालिकाले देशको कानुनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाएमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार समितिसमक्ष सञ्चार वा उजुरी गर्ने बाटो अझै खुल्न नसकेको चाइल्ड नेपालले जनाएको छ । यदि राज्यले यसलाई अनुमोदन गरे राज्यका सबै तहबाट न्याय नपाएका बालबालिकाहरूले न्यायका लागि राष्ट्र संघीय मुख्यालय जेनेभामा उजुरी गर्न पाउनेछन् ।

कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले राज्यले उक्त आलेख अनुमोदन नगर्दा एकातिर बालबालिकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो बन्द भएको र अर्कोतर्फ सरकारसमेत बालबालिकाको अधिकारको पक्षमा अनुदार रहेको छाप अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्न थालेको बताउँछन् ।  सेभ द चिल्ड्रेनका डिल्ली गुरागाईंले राज्यले उक्त आलेख अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकको बालअधिकार सुरक्षामा रहेको खाडल परिपूर्ति गर्न पनि यो आवश्यक रहेको बताए ।

बालअधिकार उल्लंघन भएमा र राज्यले दिने सबै न्याय तथा उपचारबाट बालबालिकाले अन्याय महसुस गरेमा उनीहरूले न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि नेपाली बालबालिका यस अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले उक्त आलेख लागू नहुँदा नेपालमा राज्यले न्याय नदिएका बालबालिका कहाँ जाने भन्ने स्पष्ट हुन नसकेको बताउँछन् ।

महासन्धिको पहिलो र दोस्रो आलेखमा पक्षराष्ट्र भएर अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा बालबालिकाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको बाटो मानिएको तेस्रो आलेखमा भने अनुमोदन गर्न राज्य उदासीन भएको छ । कन्सोटियम नेपालका नुतन शर्माले सरकारले तत्काल बालअधिकारसम्बन्धी उक्त तेस्रो इच्छाधीन आलेख अनुमोदन गर्नुपर्ने र यो बालअधिकारको क्षेत्रमा कोसेढुंगा सावित धारणा व्यक्त गरे । राज्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धीको सञ्चार प्रक्रियासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षरसमेत गरेको छैन ।

यद्यपि, सन् २०१७ सम्म विश्वका ३६ राष्ट्रले यो आलेख अनुमोदन गरिसकेका छन् । २३ राष्ट्रले भने हस्ताक्षर मात्र गरेका छन् । एसियाका मंगोलिया, थाइल्यान्ड र मालदिभ्सले भने यसलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय थप १० देशले अनुमोदन गरे पनि ३ महिनापछि मात्रै लागू हुने व्यवस्थाका कारण अनुमोदन गर्ने राष्ट्रको संख्या यकिन गर्ने अवस्था रहँदैन । यो आलेखलाई अनुमोदन गरेको तीन महिनापछि लागू हुने र बालबालिकाले राज्यबाट न्याय नपाएको अनुभव गरेमा उजुरी फारममार्फत उजुरी दिन सक्नेछन् ।

नेपालले आफूलाई बालअधिकारमा संवेदनशील रहेको छाप अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा छोड्न हस्ताक्षर मात्रै गरेर भए पनि पहिलो कदम अगाडि बढाउन जरुरी छ । यो आलेख सन् २०११ मा बने पनि हालसम्म राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी हेर्ने कमिटीमा ४ वटा मात्र उजुरी परेको छ । जसमा चारै उजुरी दरपीठ भएका छन् । जसका कारण पनि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट डराउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । चाइल्ड नेपालका कार्यक्रम निर्देशक मोहन दंगालले आलेख अनुमोदन गर्ने बित्तिकै नेपालबाट जेनेभामा उजुरीको चाङ लाग्ने नभई नेपालका सबै तहबाट प्राप्त हुने न्याय सुदृढ हुने बताउँछन् ।