शिक्षामा लगानीको औचित्यबारे बेलाबखत बहस हुँदै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो ।
पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिसत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिसत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुबिधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ ।
बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तिमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षाको लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गरेको पाइन्छ । तर शिक्षाको विगत ५ वर्षको बजेट प्रतिशत क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष शिक्षामा बजेट रु. कुल बजेटमा प्रतिशत विद्यालय तहगत अनुदान प्रतिशत
पूर्व प्राथमिक आधारभूत तह १—८ माध्यमिक तह
२०६७।६८ ५ ७,८२,७५,४२००० १७.१ १.४ ६६. ९ १६
२०६८।६९ ६३,९१,८८,३९००० १६.६ १.३ ६५. ९ १६
२०६९।७० ६३,४३, १३,९७००० १५.६७ १.७ ६५.२ १७
२०७०।७१ ८०,९५,८०,८०००० १५.६५ १.३ ६५ १७.०४
२०७१।७२ ८६,०३,४०,५५००० १३.९२ १.२ ६५.२ १७.०६
२०७२।७३ ९८,६४,००,००००० १२.०३ अप्राप्त अप्राप्त अप्राप्त
स्रोतः शैक्षिक सूचना
विद्यालय शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीका साथसाथै स्थानीय निकाय, अन्य सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था तथा अभिभावकले गरेको लगानिको आधिकारिक लेखाजोखा भएको पाइँदैन । शिक्षा मन्त्रालयको बेरुजु २ अर्ब ३७ करोड छ । जसमध्ये ६५ करोड २५ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने सार्वजनिक भएको छ । यसबाट र्आिर्थक सुशासनको बेथिति शिक्षण संस्थामा अधिक भएको पुष्टि हुन्छ । विद्यालयतहमा जानेर नजानेर हुने अनियमित आर्थिक गतिविधिका कारण बेरुजु बढेको हो ।
विद्यालयमा लेखाको कर्मचारी नहुनु, प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिलाई आर्थिक कारोबार बारे कानुनी जानकारी नहुन, जे गरे पनि कसले के गर्छ भन्ने मिचाह प्रबृति तथा भौतिक निमार्ण लगायतका कामको रकम आर्थिक बर्षको अन्त्यमा निकासा हुनुले पनि बेरुजु बढेको हो । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत वर्षहरूको एसएलसी नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्यलाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । शिक्षकले आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा एकजना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णांक नदिएको प्रशस्तै उदाहरण पाइन्छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भएता पनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकरात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विबिध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के के होलान् ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनु पर्दछ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार (नर्मस) काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यवहारिकतालाई के भन्ने ?
पिसिएफ जस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरूले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतिकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभन जस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहीपन मौलाएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यक्रमहरू आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्न प्रभाव र दबाब कर्मचारीलाई पार्ने काम सामान्य हुँदै गएको छ । चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुविधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन ।
एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई दिइएको बजेट आफुलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरिय शिक्षा दिनसक्ने दाबी गरेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन ।
विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको गललाई घोटेर सियो बनाउनु जस्तै हो । विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि ३ वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासाहुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनु पर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हँुदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया