नेपालमा सहकारी उद्योगको राम्रो सम्भावना छ :मीनराज कँडेल

०५३ मा धादिङ मलेखुमा रहेको जनकल्याण सहकारीमा आबद्व भई सहकारी आन्दोलनमा होमिएका मीनराज कँडेल ०५५ मा शिक्षकबाट पेन्सन भएपछि पूर्णकालीन सहकारी अभियन्ता बने । कँडेल जनकल्याण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी संघ धादिङका संस्थापक अध्यक्ष, नेफ्स्कून केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँदै अध्यक्ष भइसकेका छन् । कँडेलको सहकारी यात्रा नेपालमा मात्र पनि सीमित रहेन उनी ०१० देखि एसियाली ऋण महासंघ अक्कुको प्रथम उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए भने ०१२ सेप्टेम्बरबाट अक्कुको प्रथम उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी संघ सञ्चालक रहेका कँडेल हाल राष्ट्रिय सहकारी संघमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन् । २० माघ ०१७ मा धादिङ बेनीघाट–१ मलेखुमा जन्मिएका कँडेल सहकारीमार्फत नै देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या हटाउनका लागि सहकारी शिक्षा तालिम र सूचनालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कँडेलसँग सहकारीका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेर सौर्यकर्मी केशव भट्टले गरेको संवादः

मीनराज कँडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी संघ

नेपालमा सहकारी आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दै छ ?
०१० मा सहकारी विभाग गठन भयो । अनि ०१३ बाट सहकारी संस्था दर्ता कार्य सुरू भयो । पुरानो ऐनले पञ्चायत कालभरी सहकारीलाई त्यति राम्रोसँग फस्टाउन दिएको थिएन । जब ०४६÷४७ को जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनःस्र्थापना भयो, तब सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमावली २०४९ बन्यो । सहकारी संस्थाहरूलाई अझै स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त भयो ।

त्यसपछि मात्रै सहकारीहरूको तीव्र विकास र विस्तार भयो । पछिल्लो आँकडाअनुसार देशमा ३४ हजारबढी सहकारी संस्था खुलिसकेका छन् । तथ्यांक हेर्दा ६१ लाखबढी सहकारीका सदस्य छन् । जसको कुल पुँजी ५ खर्बभन्दा बढी छ, भने वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी र जिडिपीमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान सहकारीको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारी आन्दोलन राम्रो तरिकाले अगाडि बढेको छ ।

३ खम्बे नीतिमा सहकारीको भूमिका के हो ?
देशको अर्थतन्त्रमा यो ३ खम्बे नीति २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख थियो । अहिले लागू भएको संविधान २०७२ मा पनि यो कुरा निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५० मा उल्लेख भएको छ । ०५१ को अर्थ, उद्योग र वाणिज्यमा पनि यो ३ खम्बे नीतिबारे उल्लेख छ । ३ खम्बे नीतिअन्तर्गत एक तिहाई योगदान अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै छ । सहकारीहरूले वित्तीय क्षेत्रहरूमा, उत्पादन, सेवा, सामाजीक क्षेत्रमा र पर्यावरणीय संरक्षण अभियानहरू पनि अगाडि बढाइरहेका छन् ।

तर केही संस्थाहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता, नीति, सिद्धन्तअनुसार नचल्दा समस्याहरू पनि देखा परे तर यस्ता कुरा न्यून मात्रामा देखा परेका हुन् । यिनले सहकारी विकासमा खासै असर पार्दैन । देशको सबैभन्दा बढी जनसंख्या सहकारीहरूमा आवद्ध छन् । यसकारण भन्न सकिन्छ, अर्थतन्त्रको ३ खम्बे नीतिमा सहकारीको भूमिका अन्य खम्बाहरू निजी क्षेत्र र राज्यको बराबर नै पु¥याउन सकिन्छ । अझै कतिपय देशमा त सहकारीको भूमिका प्रथम स्थानमा रहेको पाइन्छ ।

सहकारी ऐन किन आउन सकेन ?
हामीले धेरै अगाडिदेखि ऐन ल्याउनुपर्छ, ऐनविनाको अलमलमा कुनै पनि निकायलाई राख्नु राज्यका लागि राम्रो हुँदैन भनेर लगातार भन्दै आएका पनि हौँ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अगाडि बढाएको पनि वषौं बितिसक्यो तर, यो ऐन आउन सकेन । सहकारीलाई स्वतन्त्ररूपले अगाडि बढ्न नदिन र यस क्षेत्रलाई केही संकुचन गर्ने काम विगतमा सरकारबाट भएका पनि थिए । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छौँ । यो ऐन विभिन्न उतारचढावबीच विधायन समितिमा आयो त्यस समितिलाई पनि हामीले केही सुझाव सल्लाह दियौँ । पछि संसद्मा आइसकेपछि अर्थ समितिमा गयो । उक्त अर्थ समितिमा पनि हामीले हाम्रा सुझाव राख्यौँ ।

अर्थ समिति भित्रबाट माननीय भरतमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा उपसमिति बन्यो जसमा ९ जना सदस्य थिए । ती ९ जनालाई नै भेटेर हामीले सहकारी ऐनमा यी यी कुरा हुनुपर्छ भनी दबाब दिइरह्यौँ । सो दबाब सहकारी मूल्य मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धन्तअनुरूप हो । उक्त विधेयक उपसमितिले अर्थ समितिमा बुझायो । अर्थ समितिले पास गरिसकेको छ । तर, संसद्मा पेस हुन बाँकी छ । अस्ति संसद्को कार्यसूचीमा परेको ऐन प्रस्ताव हटाइयो । आशा गरौँ अब छिट्टै पास भएर आउने छ । उक्त ऐनमा सबैकुरा हामीले उठाएका विषय परेका छैनन्, पहिला ऐन आओस् थपघट गर्नुपर्ने कुराहरू त फेरि पनि गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता नीति सिद्धन्तअनुसार सहकारी सञ्चालन गर्न व्यवस्था भएको ऐन आओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

ऐनमार्फत अब सहकारी खोल्न कडाइ गर्न खोजिएको हो ?
कडाइ गर्न खोजिएको होइन । मापदण्ड र पद्धतीअनुसार चलाउनुपर्छ भनिएको चाँहि हो । अब कुन एरियामा कति सहकारी आवश्यक छ भन्ने कुराको मापदण्ड आवश्यक छ । च्याउ उम्रिए जसरी एकै ठाउँमा धेरै सहकारी खोल्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार मिल्दैन । सुरुमा नयाँनयाँ खुल्दै जाने र सेवा तथा काम गर्दै जाँदा मर्ज हुँदै जाने सिस्टम पनि छ । यो विश्वव्यापी नियम जस्तै बनिसकेको छ । धेरै सदश्य, धेरै पुँजी, धेरै सोच विचार भएर एक सहकारी बनेमा राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी एक निश्चित क्षेत्रभित्र एक प्रकृतिका कतिओटा संस्था रहने त्यो स्पष्ट नियमन भएर गयो भने काम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता हो ।
नयाँ ऐनमा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको कस्तो व्यवस्था छ ?
अहिलेको विद्यमान ऐन जुन अहिलेसम्म लागू छ । यसमा गल्ती गर्नेहरूलाई पनि त्यति ठूलो सजाय गर्न सक्ने नियम छैन । अवस्था हेरी बढीमा १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । ठूलै गल्ती गरेको छ भने खारेज गर्न सक्ने सम्मको व्यवस्था छ । तर, अब आउने विधेयकमा हामीले अन्य बैंक बित्तीय संस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो ।

तर, त्योभन्दा नि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । गल्तीको प्रकृति हेरि जरिवाना का साथै बढीमा १० वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । पुरानोभन्दा नयाँ आउन लागेको ऐनमा कडा कारबाहीको व्यवस्था छ ।

नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढी भएनन् र ?
धेरैजसो सहकारी सहर केन्द्रित भएर यस्तो देखिएको हो । तर, अझै पनि कतिपय दूर दराज तथा हिमाली क्षेत्रमा सहकारीको पहुँच राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । अब बढी भएका ठाँउमा मर्ज गराउँदै लानुपर्नेमा हामी छौँ । एक अर्कामा मर्ज हुने क्रम बढेको छ ।

नेपालमा सहकारीलाई समस्यै समस्याको जालो हो भन्ने सुनिन्छ नि । सहकारी क्षेत्रलाई समस्याबाट कसरी मुक्त गराउनुहुन्छ ?
अहिलेसम्मलाई सहकारी मन्त्रालय तथा यस मातहतका निकायले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्दै आइरहेको अवस्था थियो । नयाँ संविधान लागू हँुदै छ । अब त सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । अब सबै कुरा सहकारी दर्ता गर्ने, निरीक्षण अनुगमन गर्ने, गलत काम गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहबाटै कडा गरिँदा कतिपय समस्या स्वतः कम हुनेछन् ।

र राम्रो काम गर्नेले पुरस्कारसमेत पाउनेछन् ।  हरेक सहकारी संस्था सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्तअनुरूप चल्नु पर्दछ । सदस्य नै सहकारीका मालिक हुन् । त्यसकारण गल्ती काम गर्ने तथा समस्या खडा गर्नेलाई सदस्यद्वारा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।  गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले १ सय ३० वटा सहकारी समस्या ग्रस्त देखाएको थियो । जसमा धेरै सहरी क्षेत्रका परेका थिए । अब गल्ती गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई नियमनकारी निकाय तथा माथिल्लो तहको संघबाट पनि निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सहर केन्द्रित सहकारीमा बढी समस्या छन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
गाउँतिरका भन्दा सहरका सहकारीको संख्या अलि बढी नै छ । औसतमा सहरिया संस्थामा बढी समस्या पनि छ । जम्मै सहकारी गलत छन् भन्न खोजेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय आइएसओ ब्रान्डभन्दा माथिल्लोस्तरका सहकारी सहरमा पनि छन् । जो गलत तरिकाले चलाएका छन् तिनलाई कारबाही पनि हुनु पर्दछ

नेफस्कुनको पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ के के गर्नुभयो अध्यक्ष हुँदा ?
हामीले त विशेषतः नीति निर्माणका लागि काम गर्ने हो । नेफस्कुन संविधानले कानुनले तोकेको निकायभन्दा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संघ संस्थाहरूको साझा उच्चतम निकाय हो । यसले विशेष गरी सहकारी शिक्षा तालिम तथा प्रविधि प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास सदस्यमाझ लैजाने काम गर्दछ । म अध्यक्ष रहँदा सहकारीलाई राम्रोसँग चलाउन माथि उल्लिखित गरिए अनुसारका काम अगाडि बढाएँ । हामीले सहकारीको हितमा हुने हरेक गतिविधिमा सबैलाई सहभागी हुन अनुरोध ग¥यौँ ।

कतिपयले हामीले सञ्चालन गरेका तालिमहरूमा सहभागिता जनाए । जो छुटे फेरि आउने क्रममा छन् । त्यस्तै, सहकारीमैत्री नियम कानुन ल्याउने सम्बन्धमा हामी लागिरह्यौँ । हाम्रो यो काम अहिले पनि जारी छ । कानुन हातमा लिएर कसैलाई कुट्ने, पिट्ने तथा जेल हाल्ने अभिकार त हामीलाई हुँदैन तर, संस्थालाई सिस्टममा राखेर लानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथै हामीले धेरै काम ग¥यौँ र गरिरहेका पनि छौँ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ के गर्दै छ ?
यसको काम पनि नीति निर्माण गर्दा सहकारी मैत्री ऐन कानुन बनाउन समन्वय एवं पहल कदमी गर्ने हो । सहकारीको विकासका लागि राज्यसँग अनेकौं किसिमका सहकार्य तथा दबाब गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै भनुँ वैचारिक लडाइँ लडनुपर्ने हुन्छ । यी यस्ता ठाउँमा राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारी संस्थाहरूको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका खेल्दै आएको छ । देशभरिका जिल्लास्तरीय संघहरू, अब बन्ने प्रदेशस्तरीय संघहरूलाई शिक्षा, तालिम तथा आचारसंहिता सिकाउने काम गर्दै छ । हरेक ठाउँमा आफ्ना गतिविधिलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउँदै छ ।

अहिले सहकारीको लगानी कुन कुन क्षेत्रमा बढी छ ?
ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषितिर नै अलि बढी पुँजीको प्रयोग भइरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय, कुटिर उद्योगमा पुँजीको बढी लगानी भइरहेको छ ।

नेपालमा सहकारी उद्योगको सम्भावना कत्तिको छ ?
नेपालमा सहकारीको विकास हेर्दा सहकारी उद्योगको सम्भावना छ । तर, हामीकहाँ त एउटा सामूहिक प्रयासबाट कुनै काम गर्ने कुरामा कुनै न कुनै कोणबाट समस्या देखिने गरेको छ । नयाँ प्रस्तावित ऐनमा यसबारे पनि व्यवस्था भएको छ । एउटा विशिष्टीकृत संघ भनेर राखिएको छ । कम्तीमा २५ ओटा जति संस्था मिलेर लगानी गरी ठूला ठूला सहकारी उद्योग खोल्न सकिन्छ । हाइड्रोपरियोजना तथा चिस्यान केन्द्रहरू बनाउने कुराको बाटो खोलेको छ । तर, सामुदायिक काम गर्ने अभ्यासको कमी छ । हामीले लगानी गर्दा पनि प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनीहरूको जस्तो असीमित नभई जतिसुकै आम्दानी भए पनि सीमित मात्र लाभांश लिन पाइन्छ ।

बढी नाफा भए पनि सीमाभन्दा बढी लाभांश नपाइने हुँदा सहकारी क्षेत्रले ठूला उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । अरू कम्पनीका सेयरको मूल्य बढिरहेको सेयर बजारमा सूचीकृत हुन्छ र सेयरको मूल्य बढ्छ तर, सहकारी सेयरको मूल्य कहिल्यै बढ्दैन । यो एक विडम्बना भएकोले सहकारी ठूला व्यवसायमा जान चाहँदैनन् । हाम्रो भनाइ के थियो भने बचतको पैसा सदस्यहरूबीच लगानी गरिरहनुपर्छ वा तरलता बढिरह्यो भने राष्ट्र बैंकले लागू गरेका ऋण पत्रहरू खरिद गर्नसम्म दिनुपर्छ । संस्थागत कोष र सेयर लगानी गरेर यस्ता उद्योगमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ । भन्ने हाम्रो माग थियो तर, ऐनमा कसरी आउँछ हेर्न बाँकी छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका भावी योजना के के छन् ?
हामीले पहिलादेखि नै पञ्चवर्षीय रणनीति बनाएका थियौं । पहिले पाँचै विकास क्षेत्रहरूमा गोष्ठीहरू गरेर सहकारी अभियानलाई कहाँ पु¥याउने ? सदस्य, कार्यक्रम, पुँजी, सेवा र उत्पादनका हिसाबले सहकारीलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट भिजन र खाका छ । त्यहीअनुसार हामी चलिरहेका छौं । यो सहकारीसँग सम्बन्धित सबै संघ संस्थाहरूको साझा तथा माथिल्लो छाता संघ हो ।

यसले सहकारीलाई सिस्टममा चलाउन भूमिका खेल्ने, छरिएर रहेका पुँजीलाई एकत्रित गरी सम्मृद्ध मुलुक निर्माणमा योगदान गर्ने काम गर्छ । दिगो विकासको लक्ष्य र सहकारीसँग सम्बन्धित नीति, विधि र प्रविधि दिने, तालिम तथा सीप प्रदान गर्ने काममार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि हामी जुटेका छौँ । भावी दिनमा पनि विगत जसरी नै संघले सहकारी र आमनागरिकको हितमा निरन्तर काम गर्ने योजना छन् ।

अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
सहकारी ऐन संघारमा आइपुगेको छ । कतिपय कुराहरू हाम्रा समेटिएका छन् कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने पनि होलान् यी त पछि पनि गर्न मिल्ने कुरा हुन् यसकारण सहकारी अभियानलाई देशको कुनाकुनासम्म पु¥याउन तथा आमनागरिकको हितमा सहकारीको मूल्यमान्यतामा रही काम गर्न सबैलाई अनुरोध छ ।