लामो समयदेखि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ छन् । भारतीयहरू कालापानी आफ्नो भएको दावी गर्छन सत्य के हो ?
यसबारेमा धेरै सोच्नै पर्दैन, कालापानी नेपालको हो । त्यहाँ विनाकारण सैन्यबलका आधारमा भारतीयहरूले कब्जा जमाएका छन् । कालापानी भारतले निःशर्तरूपमा छोड्नुपर्छ । भारतले कालापानीसँगै लिपुलेकमा रहेको आफ्नो सेना पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।
केही दिनअघि मात्र डोक्लामबाट भारतीय सेना फिर्ता भए । अब भारतले ढिलोचाँडो अरूको भूूमि छोडनुपर्छ भन्ने बुझेको होला । के कालापानी र लिपुलेकबाट पनि भारतीय सेना फिर्ता होलान् ?
त्यो दिन अवश्य आउँछ कालापानीमा भारतीय सेना कुनै सन्धीसम्झौता वा सहमतिमा बसेको होइन । अरू देशको सीमा वा भूमिमा बस्ने विदेशी सेनाले त्यो देशसँग कुनै सम्धीसम्झौता वा आवश्यक अनुमति लिनुपर्छ । कि त सहमति र समझदारीमा बस्ने हो । तर, कालापानीमा बसिरहेको भारतीय सेनाले ती कुनै पनि कुरा गरेको देखिँदैन । नेपालले पनि भारतीय सेनालाई कालापानीमा बस्न दिन्छु भनेर कहीँ कतै हस्ताक्षर गरेको अभिलेख छैन ।
के को आधारमा बसेका छन् त ?
कालापानीमा भारतीय सेना बलमिच्याइँको आधारमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर बसिरहेका छन् । कारण हो, सामरिक हिसाबले कालापानी चीनसँग सीमा जोडिएको र निकट छ । त्यो सामरिक महत्वको स्थानलाई उसले सैन्य बलको आधारमा हस्तक्षेप गरेको हो । यो नेपालमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
कालापानीबाट तत्कालका लागि भारतलाई फाइदा देखिँदैन, तैपनि कालापानीमै हस्तक्षेप गर्नुको कारण के हुन सक्छ ?
कालापानी हस्तक्षेपको प्रमुखकारण हो, सुरक्षा हो । कालापानी भारतीय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । कालापानीबाट भारतको नयाँदिल्ली ९ सय किलोमिटरको दुरीमा छ । कालापानीबाट लिपुलेक १०÷१५ किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । त्यो भू–भाग भनेको चीनसँगको नाकाका लागि अति नै सहज र कम उचाइको नाका हो लिपुलेक । भोलिका दिनमा चीनबाट हुन सक्ने हस्तक्षेलाई प्रतिरोध गर्नाका लागि पनि त्यहाँ सैन्य ब्यारेक स्थापना गरेको हो ।
तपाईंको भनाइमा भारत–चीनसँग सुरक्षाका दृष्टिले सशंकित छ । त्यसैले कालापानी र लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेको हो ?
यसमा कुनै शंका नै छैन । यसलाई बुझ्न यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि केलाउनु पर्छ । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमाथिको भारतीय हस्तक्षेप अहिलेको होइन । इस्टइन्डिया कम्पनीको पालादेखि सुरु भएको हो । सुगौलीसन्धीले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण ग¥यो । ब्रिटिस इन्डिया भएको सन् १८५८ पछि हो । त्योभन्दा पहिला भारत इस्टइन्डिया कम्पनीले चलाएको थियो । इस्टइन्डिया हुनु पहिला सन् १८२७ को नक्सामा पनि नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने लिम्पियाधुराबाट निस्कले नदीलाई नै ‘काली’ भनिएको छ । तर, सन् १८५६ इस्टइन्डिया कम्पनीपछि भारतले प्रकाशित गरेका नक्सामा कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमणको सुरुआत भएको नक्सामार्फत देखिन्छ । उनीहरूले लिम्यियाधुराबाट आउने महाकालीको नदीलाई लिपुतिर सारे र ‘कुटी यंक्तिको’ नाम दिए र लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली भन्न थाले । पहिलाको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्कले नदीलाई नै काली भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसै गरी सन् १८१७ मार्च (२ सयवर्ष पहिला) ब्रिटिस इन्डियासँग नेपालले गरेको आपसी पत्राचारमा लिम्पियाधुराबाट निस्कने काली नदीदेखि पूर्वतिर सबै भाग नेपालको हो र त्यो नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ भन्ने उल्लेख छ । तर, सन् १८५६ पछि भारतले नेपालको नदीको नाम फेरेर नदीको उद्गमस्थलको नाम भारतीय अर्थ जनिने गरी राखे । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिस इन्डिया र नेपालबीच भएका सन्धीसम्झौताहरूलाई मान्दै अर्को सन्धी सम्झौता नहुदाँसम्मका लागि पुरानै सन्धीसम्झौतालाई मान्यता दिने काम गरे । यता सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता लिए । त्यसको अर्को वर्ष तिब्बत पनि चीनमा गाभियो । त्यो घटनापछि भारत आत्तियो । एकातिर भारतमा कम्युनिस्ट ‘फोफिया’ थियो अर्कोतर्फ चीनले ‘पाइभ फिंगर पोलिसी’ को नीति लिएको थियो ।
‘फाइभ फिंगर पोलिसी’ भनेको के हो ?
चिनियाँ मान्यता अनुसार ‘फाइभ फिंगर फोलिसी’ भनेको तिब्बत हत्केला र लग्वाद, नेपाल, भुटान, सिक्कम र अरुणाञ्चललाइ ५ औँला मानेको थियो । भारतले चीनसँग असुरक्षित रहेका महसुस गर्दै हिमालय देशहरूसँग सन्धीसम्झौता अघि बढाए । त्यसैको आधारमा सिक्किम–नेपाल–भारत र भारत र भुटानबीच सम्झौता भयो । ती सम्झौताको आधारमा भारतले आफ्नो सुरक्षामा बढी चासो दिएको छ । त्यसैको आधारमा नेपाललाई सुरक्षा र परराष्ट्र नीति उसको अधीनमा रहने बनायो । त्यो बेलाको परराष्ट्र नीति हेर्ने हो भने र त्यो बेलाका शासकबीच बेलाबेलामा भएका सम्झौता हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ । उनीहरूले नेपालालई पूरै हस्तक्षेप गर्न मुख्य गरी दुई कुरामा हस्तक्षेप गरेको छ । त्यतिबेला भनिएको थियो । ‘कुनै पनि देशमा नेपालको कूटनीतिक नियोग नभएको अवस्थामा त्यसको समन्वय भारतले गर्नेछ, त्यस्ता देशका पर्यटक नेपाल आउँदा भिसा भारतले नै प्रदान गर्नेछ’ यस्ता विषयमा डिल्लीरमण रेग्मी र नेहरूको बीचमा लिखित सहमति भएको थियो । सन् १९५० मा भारतका गृहमन्त्री रहेका सरदार बल्लभ भाइ पटेलले सार्वजनिक रूपमै नेपाल भारतमा मिसाउनु पर्छ भनेर बोलेका इतिहासमा भेटिन्छ । उनी लामो समय बाँचेका भए हामी यति बेला नेपाली नरहन सक्थ्यो । उनले दुइटा समिति बनाएका थिए । ती दुवै समितिले निकालेको निष्कर्षअनुसार नेपालको उत्तरी सिमानामा सुरक्षा पोस्ट राख्ने अवधारण आएको देखिन्छ । त्यसैको आधारमा नेहरूले मातृका कोइलाला प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपालमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । मातृकाले केआइ सिंह र भीमदत्त पन्तको विद्रोहको बाहनामा भारतीय सेनालाई नेपाल भित्राए । त्यो नेपाल असुरक्षित छ भनेर देखाउने बाहना थियो ।
नेपालको सुरक्षामा भारतीय हस्तक्षेप मातृकाको पालादेखि भएको हो ?
–हो । विद्रोह दमन गर्न र ०८ सालमा नेपाली सेनालाई तालिम दिने भन्दै भारतीय सेनाको अर्को टोली नेपाल आयो । एउटा विद्रोह दमन गर्ने बाहना र अर्को तालिमको नाममा सम्झौता गरेर भित्राए मातृकाले । त्यो सेनाले तालिम मात्र दिएन । २० हजार ५ सयको संख्यामा रहेको नेपाली सेनालाई घटाएर ६ हजारमा ल्यायो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार र पूर्वाधारको जिम्मासमेत भारतीय सेनालाई दिने काम गरियो । त्यति मात्र होइन एअरपोर्टको सञ्चार कनेक्सन भारतीय दूतावाससँग जोडिएको थियो । बाहिर पठाउने डाँक पनि उनीहरूमार्फत जान्थ्यो । त्यतिबेला सुरक्षा, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबैमा भारतीय हस्तक्षेप थियो । बिपीले भारतीय (सिक्कमका) नागरिक हरिप्रसाद प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने काम गरे । बडाहामिकहरूको मिटिङमा भारतीय राजदूत बस्थे, संसद्मा उनीहरूले प्रवेश पाउथे । नेपालको मन्त्रिमण्डल बनाउने कुरामा उनीहरूको हस्तक्षेप हिजैदेखि थियो । यी सबै सुरक्षासँग जोडिएको कुरा हो । त्यसपछि भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा १८ वटा सैन्य चेकपोस्ट स्थापना गरे त्यो मध्ये दार्जुलाको टिंकर पनि एक हो ।
राणशासनको अन्त्यपछि नेपालको राष्ट्रियताका मामला कमजोर देखिएको छ भनेर गरिने आलोचनामा ०८ सालदेखि आजसम्म आइपुग्दा तुक छ भन्न सकिन्छ ?
यसमा शतप्रतिशत तुक छ । १९५० को सन्धीदेखि नै नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्रनीतिमा भारतको हस्तक्षेप भएको बढदै आएको देखिन्छ । त्यो हस्तक्षेप राजा महेन्द्रको पालमा आइपुग्दा केही कमी भएको देखिन्छ । उनले मातृकाको समयमा भएको कोसी सम्झौतालाई सन् १९६६ मा र बिपीको पालमा भएको गण्डक सम्झौतालाई सन् १९६४ मा संशोधन गरेका छन् । ती दुइटा सम्झौतामा गुमेको नेपालको हकलाई थारै भए पनि महेन्द्रले पुनःस्थापित गरेका थिए ।
बेलाबेलाका राजनीतिक परिवर्तनमा सन् १९५० लगायतका सन्धीसम्झौताले निकै महत्व पाएको थियो । तर, त्यो कुरा राजनीतिक परिवर्तनपछि छायाँमा मात्रै परेन त्यसपछि टनकपुर महाकाली लगायतका सन्धी भएका छन् । के राष्ट्रियताका नारा जनता अलमल्याउने विषय मात्र हो त ?
यो सही हो । महेन्द्रले गरेका सुधारका कुरा आज पनि मननयोग्य छन् । राम्रा कुरा जसले गरेको भए पनि त्यसलाई मनन गर्नुपर्छ । कोसीको र गण्डकमा गुमेको अधिकार केही मात्रमा उनले फर्काएका थिए । मातृकाले भित्राएका उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट महेन्द्रले हटाएका हुन् । भारतीय सेनाको मिसनलाई शशि भवनमा राखिएको थियो । त्यो पनि उनैले हटाए । पञ्चायतमा राजा वीरेन्द्रबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए । उनी पश्चिममा पढेका कारण प्रजातन्त्रप्रति इमान्दार होलान् भन्ने थियो । तर, उनी पनि पञ्चहरूको घेरामा परे । वीरेन्द्रले ०३६ को जनमतसंग्रहमा भारतीय हुलेर पञ्चायतलाई विजयी गराए । त्यो पञ्चायतको ठूलो अछम्य भूल थियो भन्ने लाग्छ । नेपाल पछिपर्नुमा ०३६ को जनमतसंग्रहमा बहुदलवादीलाई हराउनु प्रमुख कारण हो ।
०४६ पछि राष्ट्रवादी नेता कोही देख्नुभएन ?
मदन भण्डारी र गणेशमान राष्ट्रवादी नेता थिए । टनकपुरमा उनले लिएको देशभक्ति र राष्ट्रियताको अडान इतिहासले मूल्यांकन गर्ला र गर्नु पनि पर्छ । टनकपुरको विषयमा गिरिजा कोइरालले भारतमा सम्झौता गरेर आए । यता विरोध भएपछि उनले नेपाली जनतालाई ढाँटेर सहमति हो सम्झौता होइन भने । सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो संसद्मा दुईतिहाईले पास नहुने भएपछि साधारण बहुमतबाट पास गराउन खोजियो । उनले बनाएको आयोगले उनैको रक्षा गर्दे टनकपुरमा नेपाली जनतालाई दीर्घकालीन रूपमा कुनै असर पर्दैन भने । यसमा अडान लिने मान्छे भनेको मदन र गणेशमान मात्र थिए । मदनकै नेतृत्वमा त्यो विषयले ८ घन्टा सदन अवरुद्ध भएको थियो । गणेशमानले पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराइको नाममा पत्र लेख्दै भनेका थिए, ‘टनकपुरलाई साधारण बहुमतबाट पारित गराउनु भनेको मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो । यो मेरो आत्माले गर्न दिँदैन ।’ यसले कांग्रेसभित्र ठूलो भूकम्प गयो जसका कारण मध्यावधिको घोषणा गरे गिरिजाले ।
सबैपार्टी टनकपुरको पक्षमा नहुँदा पनि टनकपुर किन गुम्यो ?
टनकपुर भारतले सोचेकोभन्दा धेरै ठूलो ‘इस्यु’ बन्यो । यसमा उसले कल्पना गरेको भन्दा धेरै फरक भयो । मध्यावधिबाट अल्पमतको सरकारमा रहेको एमालेको बेला महाकाली सन्धीको खेस्रा बनाउने काम भएको हो । शारदा ब्यारेजको आयु सकिँदै गएकोले त्यसको विकल्पमा भारत टनकपुर छिटो टुंग्याउन चाहन्थ्यो । ऊ टनकपुरसँगै पञ्चेश्वर, महाकालीको प्याकेज बनाउन चाहन्थ्यो । ती सबै गृहकार्य एमाले सरकारको बेला भएको हो । पछि देउवाले आँखा चिम्लेर त्यसमा सही गरे । यी घटनापछि महाकालीसम्म आउँदा सबैदलहरू कहीँ न कहीँ चिप्लिएका छन् । यसमा को को कहाँ चिप्लिए समय क्रममा आउँला । जसले जे भने पनि एमाले फुटको प्रमुख कारण महाकालीसन्धी नै हो । त्यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलो घाटा पुगेको छ । महाकालीको इस्युमा एमाले नफुटेको भए उसको बहुमतको सरकार हुन्थ्यो र देशमा राजनीति स्थिरता हुन्थ्यो । त्यहाँ एमाले चुकेको छ । नेपाली जनताले २७ वर्षमा २७ वटा सरकार भोगेका छन् । माओवादीको उदयको कारण त्यही हो । जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि माओवादी कर्णाली, अरुणलगायतमा आएर जोडिएका छन् । उनीहरू यो मामलामा अरूभन्दा एक कदम अघि बढेर फसेका छन् ।
राष्ट्रियताको सवालमा पार्टीहरू कमजोर देखिएका छन् । नेपालमा हुँदा राष्ट्रियताको कुरा गर्ने भारतको सामुपर्दा केही नबोल्ने नेपालका शासकहरूको कारण के हुनसक्छ ?
कांग्रेसको राजनीतिमा राष्ट्रियता कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन र फेरि पनि पर्ला भन्ने लाग्दैन । भारतले ७२ स्थानमा सीमा मिचेको छ । कोसी, महाकाली, टनकपुरमा नेपाली ठगिएको छ । भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा नांगो हस्तक्षेप गरेको छ । तर, नेपालको पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी भनिने कांग्रेस कहिल्यै चुँ बोलेको सुनिँदैन । उनीहरूको शब्दकोशमा राष्ट्रियता नै छैन । बिपीले भनेको राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्र नाम मात्रको हो, व्यवहारमा छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू देखाउनैका लागि भए पनि विज्ञप्ति निकाल्छन्, दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिन्छन्, सीमामा गएर विरोध गर्छन् । यसले नेपाली जनतालाई सचेत गराउने काम त गर्छ नेपालको सीमा मिचिएको रहेछ भनेर ।
०७ सालयता कांग्रेस लामो समय सत्तामा बसेकोले नै देशको राष्ट्रियता कांग्रेसकै कारण कमजोर भएको भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपालको राष्ट्रियता कांग्रेसकै कारणले कमजोर भएको हो यसमा कुनै शंका छैन । तर, यसमा कम्युनिस्टहरूको भूमिका पनि कम छैन । प्रतिपक्षमा बसेको कम्युनिस्टहरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेनन् । उनीहरूले पनि बेलाबेलामा उठाएको राष्ट्रियताका कुरा व्यावहारिक रूपमा लागू हुने गरी निर्णायक ढंगले उठाउनुपर्ने थियो । उठाउनुपर्ने ठाउँमा इमानदारीपूर्वक उठाएर अडान लिन सकेको भए आज नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर हुँदैन थियो ।
नेपालीले शिर ठाढो पारेर सर्वभौम नागरिक हुँ, मेरो सीमा सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुने दिन कहिले आउँला ?
–नेपालीले स्वतन्त्र र सर्वभौम छौँ भन्ने आधार छैन । हामीले बनाएको संविधान अर्को देशले अनुमोदन गरिदिनु पर्छ । हाम्रो जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेपछि सकिनुपर्ने होइन ? उसलाई हात मोल्दै गुहारेर बिन्ती बिसाउने कहिलेसम्म ? सन्धीसम्झौता, आपसी सहयोग, अनुदान, परियोजनाको नाममा हामी कहिलेसम्म भारतसँग झुक्ने ? सबैभन्दा पहिला कालापानीको विषय उठाउने एमाले हो । माधव नेपाल आपैmँ शीतलनिवासमा गएर धर्ना बस्नुभयो । केपी ओलीले महाकालीको विषयमा संसद्मा स्थगन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो । झलनाथ खनाल स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो । प्रचण्डले लिपुलेक हुने बित्तिकै सिजिङ पिङ (चिनियाँ राष्ट्रपति) लाई पत्र लेख्नुभएको थियो । तर, उनीहरू सरकारमा पटकपटक गए । सरकारमा गएको बेला ती कुरा उठेन । भारत गए, चीन गए । तर, त्यो विषयमा किन केही नबोल्नुभएको हो ? सत्ता बाहिर हुँदा राष्ट्रवादी छु भनेर कुरा उठाउने सत्तामा गए पछि इमानदारीपूर्वक काम नगर्ने प्रवृद्धि छ । यो सबै जनता झुक्याएर सत्तामा जाने खेल हो । सत्तामा हुँदा स्वाधीनताको बारेमा केही बोल्दैनन् । सत्तामा नभएका बेला माओवादीका नेताले पशुपतिनगरदेखि कञ्चपुरसम्म गएर राष्ट्रियतका बारेमा भाषण गरे । कालापानी जान भनेर हिँडेका प्रचण्ड कञ्चनपुर पुगेर मदन भण्डारी र राजा वीरेन्द्रको गुणगान गएर फर्किए । भारतले सीमा मिचेको अन्यायमा परेको कुरा सत्तामा बसेका बेलामा पनि देख्नुप¥यो र इमानदारीपूर्वक उठाउनु प¥यो । यसो गर्न सकियो भने हामी सर्वभौम छाँै र हाम्रो सीमा सुरक्षित छ भन्न सकिन्छ ।
डोक्लामबाट भारतीय सेना फिर्ता भएपछि नेपालीले प्रश्न गर्न थालेका छन् कालापानी र लिपुलेकबाट भारतीय सेना कहिले फर्कन्छन् भनेर ? त्यस्तो दिन आउँला ?
इतिहासमा केही वीर पुरुष जन्मिएका थिए । भविष्यमा पनि जन्मलान् । देशमा सधँै कपुत मात्र जन्मदैनन् । कहिलेकाहीँ सपूत पनि जन्मन्छन् । इतिहासमा इमानदार पूर्खा जन्मेका कारण आज हामीले आफूलाई नेपाली भन्न पाएका छौँ । इतिहासमा कोही न कोही जन्मछन् । त्यतिबेलासम्म यो विषयलाई उठाइरहनु पर्छ । हरेक पुस्ताले आफ्नो राष्ट्रियता र जन्मभूमिका बारेमा थाहा पाउनुपर्छ । भारतले गोवा, चीनले मकाउ र हङकङ फर्काए जस्तै हामीले आफ्ना गुमेको भूमि फर्काउने छौँ । कुनै दिन भारतसँग आँखा जुधाएर बोल्ने अवस्था आउनेछ । भारतका हरेका शासक नेपालका बारेमा ३ वटा कुरा गर्छन्, ‘नेपालमा शान्ति, स्थिरता र लोकतन्त्र’ स्थापित भएको देख्न चाहन्छौँ यो उनीहरूका लागि सधैँ बोलिन वाक्य हो । तर, विनाकारण ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएर अमानवीय व्यवहार गर्छ । नेपालीलाई अनाहकमा दुःख दिन्छ अनि लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । भारतले छिमेकीलाई मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ हाम्रा नेता इमानदार हुनपर्छ हाम्रो भूमिमा कसैले गिद्धे दृष्टि लगाउने दिन आउँदैन ।
नेपाल एसियाका दुई उदीयमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा छ । भारत एशियामा समृद्ध हुँदै छ । उसले छिमेकीको नाताले नेपालप्रति कस्तो व्यवहार गर्दा उसलाई हित होला ?
पहिलो कुरा भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा तलदेखि माथिसम्म गर्दै आएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ । भौगोलिक रूपमा त्यति ठूलो राष्ट्रलाई हाम्रो २÷४ बिघा जमिन किन चाहियो ? नेपालका ७२ भन्दा बढी स्थानमा भएको अतिक्रमित जमिन निःशर्त फिर्ता गर्ने, कालापानी र लिपुलेकमा रहेको आफ्नो सेना फिर्ता लाने । आधार, प्रमाण र तथ्यका आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा मान्नुप¥यो । त्यसो गरियो भने २ देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्छ । यसले असल छिमेकी हो भन्ने देखाउँछ । अर्को कुरा भारत जसरी एसियामा उदयी हुँदै छ त्यसमा उसलाई पनि हित हुने छ । छिमेकीलाई सताएर उदयीमान हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारतको छवी बिग्रन्छ यसबारेमा पनि भारतले सोच्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया