काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेताअनुकूल कानुन बनाउन कांग्रेसभित्रै विवाद बढेपछि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएको छ । यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चासो पनि देखिएको बुझिएको छ ।
जेल सजाय पाएका नेताअनुकूल कानुन बनाउन कांग्रेसकै सांसदहरू खुलेर लागेका छन् । तर, कांग्रेसभित्र यसको विपक्षीमा पनि उत्तिकै दरिलो मत देखापरेको कांग्रेसनिकट स्रोतले जनाएको छ । समितिबाट सो विधेयक पास भए पनि संसद्बाट पारित नहुने देखिएको छ । भ्रष्टाचारको दबदबा भएको मुलुकमा फेरि राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गर्ने गरी आएको संशोधन कुनै हालतमा पारित नहुने कांग्रेसकै एकपक्षीय नेताहरूले बताएका छन् । यो विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ । समितिमै संशोधनका लागि कांग्रेसका १९ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
जुनसुकै विधेयकमा समितिले पारित गरेर संसद्मा प्रतिवेदन पठाएपछि त्यसलाई संसद्ले पारित गरेपछि मात्र ऐनको रूप लिने प्रचलन छ । तर, यो विवादित विषयमा कांग्रेसभित्र समस्या देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरू नै संशोधनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् । यसअघिको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुनबारे दफाबार छलफल भएको थियो । तर, निष्कर्ष भने आउन सकेन । त्यसयता अभैm बैठक बस्नै सकेको छैन ।
भ्रष्टचारको दोषी व्यक्तिले कैद सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्षपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने कांग्रेस सांसदको दबाबका कारण राज्यव्यवस्था समितिको रोकिएको हो । संशोधनमा फौजदारी अभियोगमा ३ वर्ष सजाय काटेपछि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ ।
सांसदहरूको मनोमानीले नभई कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा उनीहरूले यो प्रस्ताव हालेको कांग्रेस नेताहरूकै भनाइ छ । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको यो विधेयकमा बढी चासो छ । उनी भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल सजाए पाएका नेता हुन् ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा नेता खड्काले सभापतिमा नेता देउवालाई सहयोग गरेका थिए । चिरञ्जीवी वाग्ले र गोविन्दराज जोशीजस्ता कांग्रेस नेता पनि यही मुद्दामा सजाय पाएका छन् । खड्का जोशी र वाग्ले देउवाका विगतका अत्यन्त हितैषी र गत कांग्रेसको चुनावमा देउवालाई सभापतिमा जिताउन सहयोग गर्ने मध्येका हुन् ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले, माओवादी केन्द्र र साना दलका सांसदले पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल सजाय पाएका र जेलबाट छुटेपछि निर्वाचनमा भाग लिन दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन् । विधेयक रोकिएकोमा एमाले सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन् । तर, विपक्षी एमालेले पनि यो विधेयक रोकिएकोमा असन्तुष्ट छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भएका नेताले पार्टी वा कुनै पनि निर्वाचनमा ६ वर्षसम्म सहभागी बन्न नपाउने नियम रहेको विपक्षी दल एमालेको तर्क छ । विधेयकको दफा १३ को ‘ङ’ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव रहेको छ ।
प्रतिक्रिया