टंक कार्की, पूर्वराजदूत प्रधानमन्त्रीको जारी भारत भ्रमणलाई कसरी हेर्नुभएको छ । यो भ्रमण आवश्यक थियो कि थिएन ?
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै भारतको भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । कुनै पनि देशको भ्रमण आफ्नो देशको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो । तर, विगतदेखि नै त्यो भएको छैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नु थितिजस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि खास आवश्यकताका, मुद्दा र परिवेश हुन्छन् । तर, अहिले भ्रमण हेर्दा भ्रमणको निरन्तरता बाहेक केही हो भन्ने लाग्दैन । र, यो भ्रमणको उपलब्धी पनि देखिँदैन ।
भ्रमणका क्रममा केही बुँदामा नेपाल–भारतका बीचमा सम्झौता भएका छन् । भएका सम्झौताहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
भ्रमणमा भएका बुँदाहरूमध्ये रक्षा र सुरक्षाका सवालमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिएको छ । यसको परिभाषा कसरी गरिन्छ भन्न सकिँदैन । सामान्यतया उक्त बुँदाका विषयमा मैले बुझेअनुसार भन्ने हो भने ।
नेपाल–भारतका बीचमा सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा विगतदेखि नै कैयाँै सहकार्यहरू हुँदै आएका छन् । तर, सुरक्षा र प्रतिरक्षाका सवालमा बोलिरहँदा र सहमति गरिरहँदा कुनै तेस्रो मुलुकलाई प्रतिरक्षित गरेर आपसी सहयोगमा मोडिने काम गर्नु हुँदैन ।
यसले नितान्त त्यही देशका बारेमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । अन्य सम्झौता अघिल्ला दिनमा भएका सम्झौताका निरन्तरता हुन् । नयाँ र उपलब्धीमुलक कुनै सम्झौता भएको म ठान्दिनँ ।
चीनविरुद्ध बोल्न लगाइन्छ कि भन्ने आशंकाहरू थिए तर, त्यो विषयमा भ्रमणमा कुनै कुरा भएन यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो भ्रमणको राम्रो पक्ष हो । चीन र भारतका बीचमा रहेको डोक्लाम विवादमा नेपाल तानिने डर धेरैमा थियो । तर, यो विषयमा नेपाल तटस्थ रहेको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
डोक्लाम विवाद चर्केकै बेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएकोले धेरैको ध्यान त्यता गएको थियो । तर, एउटा छिमेकीले अरूको मामलामा चासो देखाउनु हुँदैन भन्ने कुराको यसले सावित गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै बेला चीनले नेपाललाई दुवै देशसँग सुमधर सम्बन्ध बनाऊ भन्दै विज्ञप्ति जारी ग¥यो । नेपाल तटस्थ बस्नुमा विज्ञप्ति कारण हुन सक्छ ?
चीन आपूmसँग मात्र नभई अरूसँग पनि सम्बन्ध राखुन् भन्ने चाहान्छ । विगतका दिनमा पनि चीनले नेपाललाई आफूसँग मात्र सम्बन्ध बनाउन आग्रह वा दबाब दिने काम कहिल्यै गरेको छैन ।
चीन–भारत दुवै हाम्रा छिमेकी हुन् । तर, भारतले त्यही आशय अभिव्यक्ति कहिल्यै गरेको छैन । चिनियाँ पक्षले सधँै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्दै आएको छ ।
नेपालको सार्वभौमिकताका पक्षमा नेपालले भन्दा पहिला उनीहरू आवाज उठाउने गरेका छन् । उनीहरू कहिले पनि नेपालको अहित चाहँदैनन् ।
तर, भारतीय पक्षले त्यो उदारता र महानता कहिल्यै देखाएको छैन । ऊ सधँै नेपालका यी विषयमा इमानदार देखिएको छैन ।
नेपालको मामलामा चिनियाँ नेताहरू जति पनि नेपालका नेताहरू इमानदार छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
यो विषयमा धेरै बोल्नु उपयुक्त नहोला । नेतृत्वमा बस्ने जिम्मेवार नेताहरूको कमजोर मानसिकताका कारण पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको छ ।
नेपालका नेताहरूमा भारतको आशीर्वाद पाए मात्र सत्तामा जान सकिन्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि यस्तो भएको हो । नेपालको सत्तामा जनताका जनमत लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गौण बन्दै गएको छ ।
अरूका आशीर्वादले सत्तामा जाँदा उनका स्वार्थ पनि सँगै गएको हुन्छ र त्यसले नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिका उच्चस्तरीय नेतृत्वले यस्ता प्रकारका चरित्रमा सुधार गर्नु जरुरी छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा भारतीय समकक्षीलाई जानकारी गरायो त्यसपछि धेरै टिप्पणी आएका छन् यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?
यो नेपाल र नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । नेपालको संविधान कस्तो बनाउने के गर्ने भन्ने अधिकार नेपाली जनतालाई छ । कस्तो संविधान बनाउने, कहिले केके विषयमा संशोधन गर्ने वा नगर्ने नेपाली जनता र यहाँको संसद्को अधिकारको कुरो हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले भारतमा गएर यो संविधान अपूर्ण छ अपुरो छ । यसलाई करेक्सन गर्छु भन्दै जुन कसम खाए त्यो नेपालीको स्वभिमानमा आँच आउने कुरो हो ।
त्यो तहका नेताले अन्य मुलुकमा गएर उक्त देशको नेतालाई खुसामत गर्नेगरी त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु तमाम नेपालीका लागि लज्जास्पद कुरो हो । उनको त्यो भनाइले सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्नेमा शंकामाथि शंका थप्ने काम गरेकोे छ ।
नेपालको संविधान निर्माण, संशोधनलगायत विषयमा भारतको हस्तक्षेप छ भन्ने कुराको पुष्टी गर्न यसले बल पु¥याउँछ ?
भारतले पटकपटक भन्ने गरेको छ । मधेसी नेताहरूको मागका सवालमा हाम्रो अडान यी यी हुन भनेर । त्यसैले यसका पछि उनीहरूको स्वार्थ र हाम्रो नेताको नियत कहाँ कसरी जोडिएको छ शंका स्वतः उब्जन्छ ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले देशको आन्तरिक विषयमा अरूको इच्छाअनुसार काम गर्छु भनेर आश्वस्त बनाउने काम गर्नु हुँदैन थियो । आफ्नो देशको आन्तरिक मामलामा बाहिर गएर बोलिरहन पर्ने जरुरी नै थिएन ।
प्रधानमन्त्री भनेको संविधान पालना गराउने व्यक्ति पनि हुन् । यसले गर्दा संविधानका बारेमा आफ्नो देशको संसद्ले गर्ने निर्णयका बारेमा उहाँलाई जानकारी हुनुपर्ने हो ।
उहाँले आउने दिनमा संविधान संशोधन गर्छु भनेर जुन प्रतिवद्धता र आश्वस्त पार्ने काम गर्नुभयो त्यो असान्दर्भिक, अस्वभाविक र अराजनीतिक काम हो ।
यो विषयमा सामान्य छलफल कुराकानीमा हुन सक्थ्यो । तर, यसैलाई विषय बनाएर सार्वजनिक गर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो ।
यो नेपालको निरीहता हो वा भारतको चाहनाले बोलिएको हो ?
नेपालमा मात्र होइन भारतमा पनि थुप्रै आन्तरिक समस्या छन् । तर, नेपालले कहिल्यै पनि भारतको आन्तरिक मामलामा सुझाव दिने वा हस्तक्षेप गर्ने काम गरेको छैन ।
भारतको विषयमा बोल्न नेपालको औकात नभएका कारण नबोलेको होइन । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र आवश्यकताका रूपमा चीन र भारतका बीचमा छ ।
दुवै देशसँग सुमधर सम्बन्ध राखेर राष्ट्रियताका सवालमा सिधा उभिनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा चल्नुपर्छ । अरूको स्वतन्त्रता, क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गरेर आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने नेपालको मान्यता हो ।
नेपालको विकासको मामलामा दुवै छिमेकीले सहयोग गराँै भने यसले उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । नेपाल विकास हुँदा चीन र भारत दुवैको बजार बढ्न सक्छ । नेपाल विकास हुँदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
यो कुरा चीनले बुझेको छ भारतले पनि बुझ्नुपर्छ । र, यस्ता कुरामा के बोल्ने वा नबोल्ने भन्ने बारे नेतृत्वले जान्नुपर्छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतमा बोलेका अभिव्यक्तिप्रति सत्ताको दोस्रो ठूलो घटकका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि आलोचना गरेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनमा असर पर्दा कि नपर्ला ?
यसले सत्ता गठबन्धनलाई सिमेन्टेट गर्ने जुन सुपरग्लु छ तपाईंले भनेको विषयवस्तुभन्दा अरू कुनै कुरामा फरक होला भनेर नेपाली राजनीतिकका पाठक वा जनता अनविज्ञ छन् भनेर बुझ्न जरुरी छैन ।
यहाँ तपार्इंको प्रश्नमा दाहालका एक अभिव्यक्ति जोडौँ । ओली सरकार नढालेको भए हामी पनि सकिन्थ्यौँ कांग्रेस पनि सकिन्थ्यो ।
एमालेलाई सकाउनका लागि वर्तमान गठबन्धन जरुरी थियो र गयौँ भने उनले । नेपाली जनमत तराईको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, त्यसको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डतालाई असर होस् भन्ने जनताको थाहना छैन ।
आर्थिक, सामाजिक विकास, राज्यका संरचनामा सबैलाई सहभागिता बढाउने कुरामा सबैको सहमति छ ।
तर, त्यो नाममा नेपालको सार्वभौम अखण्डतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा हस्तक्षेप गर्ने आन्तरिक कामलाई आन्तरिक रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा अरूको बलमा सत्तामा जाने र अरूका बलमा देशभित्रका शक्ति खुइल्याउन सक्रिय भएको अभिव्यक्ति आइरहँदा यस्ता कुराले सत्ता समीकरणमा असर गर्ला जस्तो लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाडि नेपाल–भारतबीच भएका १९५० लगायतका सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुरा गठेको थियो । तर, त्यो विषय प्राथमिकतामा परेन कारण के होला ?
सम्झौता विषय उठेको हो तर प्रथमिकतामा भने नपरेकै हो । विगतदेखि नेपाल र भारतका बीचमा यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् । यी विषयमा दुवै देश गम्भीर हुनुपर्ने हो ।
नेपालले मात्र भारतको चासोलाई हेर्ने होइन, भारतले पनि नेपालको चासोको बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यो एक असल मित्रको भूमिका हो, यसले अर्कोको सम्मान र भावनाको कदर गर्छ ।
भारतका कैयाँै बौद्धिक नागरिक र सञ्चार माध्यम नेपालका बारेमा सकारात्मक छन् । उनीहरू पनि नेपालप्रति हुँदै आएको भारतीय रवैयामा सुधार हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छन् ।
यो नेपाल–भारतबीचको सुमधुर सम्बन्ध बनाउन चाहनेहरूका लागि सुखद् कुरो हो । यो विषयमा भारतीय शासकहरू पनि सकारात्मक हुनुपर्छ ।
पुराना सन्धिका विषय प्राथमिकतामा न पर्नुका कारण के हुनसक्छ ?
विगतदेखि नेपालभारतका बीचमा रहेका यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि दुवै देशका प्रभुत्व व्यक्तिहरू रहेको उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । त्यसले करिब ११ महिनादेखि काम गरिरहेको छ ।
उक्त समितिले अध्ययनगरी साझा प्रतिवद्धता बनाएर दुवै देशका सरकारलाई दिनेछ । उक्त प्रतिवद्धतालाई दुवै देशका सरकाले गम्भीर रूपमा लिने भनिएको छ ।
त्यो रिपोर्ट आएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नजाँदासम्म हामीले कुर्नुपर्छ । सायद अहिले त्यो विषय प्राथमिकतामा नपर्नाका कारण यो पनि हुन सक्छ ।
जहाँसम्म कालापानी, लिपुलेक लगायतका सीमाका विषयमा दुवै देश गम्भीर भएर समाधानको बाटोमा लाग्नुपर्छ । र, यसलाई पनि समयमा नै टुंग्याउनु पर्छ ।
दोस्रो संविधानसभापछि नेपालका ४ जना प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरे यी मध्ये कसको भ्रमण बढी उपलब्धीमूलक ठान्नुहुन्छ ?
यसमा ढुक्क भएर भन्न सकिन्छ । केपी ओलीका पालामा जुनप्रकारका नेपाल– भारतबीच समास्या थियो त्यो अन्त्य गर्ने काम ओली सरकारले गरेको हो ।
त्यतिबेला सदियौँदेखि रहेको नेपाल-भारत बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध कसीमा संकटपूर्ण थियो । भारतले नेपालप्रति नाकाबन्दी लगाएको थियो । एकप्रकारले सम्पूर्ण सम्बन्ध बन्द थियो ।
त्यस्तो समयमा उनले नाकाबन्दी खोल्ने लगायतका काम गरे र दुवै देशको बीचमा रहेको चिसो सम्बन्धलाई अन्त्य गरेर सुमधुर बनाए । त्यसलाई उपलब्धीपूर्ण मान्नुपर्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पहिला भारत भ्रमण गर्नु संस्कारजस्तै भएको छ त्यो ठीक हो ?
यसबारेमा नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत कुरो उठ्न थालेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्ने प्रचलन तोड्नुपर्छ भनेर भारतकै कैयाँै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले कुरा उठाइरहेका छन् ।
यताको कुरा गर्ने हो भने नेपाली नेताहरूको मानसिकता पहिला दक्षिण तिरै जानुपर्छ भन्ने छ । पहिला हाम्रो आउनुपर्छ भन्ने भारतीय दबाब र यताका नेताका मानसिकता दुवै कारण हुन भन्ने लाग्छ ।
तर, कुनै पनि देशको भ्रमण आवश्यकताका आधारमा तय हुनपर्छ । नेपालको पहिलो भ्रमण भारत चीन वा अरू कुनै पनि मुलुकको हुन सक्नुपर्छ । त्यो आवश्यकता र परिवेशको आधारमा तय गरिनु पर्ने हो ।
नेपाललाई भारत र चीन बीचको प्रतिद्वन्द्वीको चश्माले हेरिनु हुँदैन । भारत सयौँ वर्षसम्म अंग्रेजको दासत्वमा रहेको मुलुक हो । भारत अंगे्रजको उपनिवेशबाट मुक्त भएको धेरै भएको पनि छैन ।
तर, अहिले बेलायतसँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर छ । बेलायत र भारतका बीचमा यति बेला कुनै समस्या भए जस्तो देखिँदैन । त्यत्रो दासत्वबाट उम्केको मूलुक र औपनिवेशिक हैकम जमाउने उनीहरूको बीचमा सम्बन्ध राम्रो छ ।
तर, भारत र चीनका बीचमा सानो विषयमा झगडा भएर विमति रह्यो भन्दैमा उनीहरू सधैँ जुध्नुपर्छ भन्ने हो र ? समय क्रममा उनीहरू बीचमा पनि सम्बन्ध राम्रो बन्नुपर्छ ।
चीन भारतका समस्या सुल्झाउनै नसकिने अवस्था भएजस्तो लाग्दैन । यी दुवै एसियाका उदयीमान देशहरूको एकता आवश्यक छ ।
जसरी बेलायत र भारतबीच एकता छ त्यसैगरी चीन र भारतबीच एकता आवश्यक हुन जरुरी छ । नेपाल, चीन र भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धमा खुसी हुन्छ । त्यसबाट नेपाललाई हित पनि हुनेछ ।
प्रतिक्रिया