पहिलो संविधानसभा विगठनताका उत्कर्षमा पुगेको जनजाति आन्दोलन वर्तमान समयमा मत्थर बनेको छ । विभिन्न जातीय मोर्चाबीच देखिएको विवाद तथा जनजातिका मुद्दाका विषयमा देखिएको सैद्धान्तिक असमानताका कारण जनजाति आन्दोलन कमजोर बन्यो । दोस्रोपटकको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी ग¥यो । उक्त संविधानले जनजाति समुदायले उठाउँदै आएका केही माग सम्बोधन ग¥यो तर पहिचासहितको संघीयता, स्वायत्त क्षेत्र तथा आत्मनिर्णयको अधिकार लगायतका मुख्य माग विचाराधीन छन् । आदिवासी जनजातिहरूको अगुवा साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पनि त्यति पहल गरेको देखिँदैन । के जनजातिहरूले उठाएका मुद्दा संविधानले सम्बोधन गरेको हो ? अथवा छैन भने जनजातिको मुद्दा सम्बोधनका लागि के गर्दै छ महासंघले ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामसँग सौर्यकर्मी मिक्साङ वाइबा तामाङले गरेको कुराकानी :
आदिवासी जनजाति महासंघ अहिले के गर्दै छ ?
महासंघले भर्खर मात्रै विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी सिद्धाएको छ । संसारभरी मनाउने यो दिवसका अवसरमा हामीले राजधानीका साथै विभिन्न जिल्लामा रहेका समन्वय समितिमार्पmत विभिन्न कार्यक्रम ग¥यौँ । अब हामी छिट्टै नै आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दामा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तथा योजना बनाउने तयारीमा जुटेका छौँ । छिट्टै नै कार्यक्रमहरू पनि घोषणा हुनेछ ।
तत्कालै महासंघबाट हुने कार्यक्रमहरू केही छ कि ?
हाम्रो तत्कालको मुख्य एजेन्डा भनेको संविधान संशोधनको विषयमा केन्द्रित थियो । तर, यसपटक पनि संविधान संशोधनमार्फत हाम्रो छुटेका मागहरू पूरा हुने सम्भावना लगभग टरेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि यो विषयलाई स्थगित गरेर संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएका स्वायत्त, संरक्षित र विषेश क्षेत्र निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम अघि बढाएका छौँ । सरकारले गठन गरेको बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगमार्फत स्थानीय तह निर्वाचन आगाडि नै यो मुद्दालाई सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । त्यसैले अब हुने प्रदेश तथा संघको निर्वाचन अघि नै हामीले उठाउँदै आएको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको मागलाई आयोग गठन गरी सम्बोधन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौँ । यसका साथै अब छिट्टै हुन लागिरहेको प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्दा प्रत्यक्षमा आएको भोट समानुपातिकमा गन्ने भन्ने खालका विवादास्पद विषयहरू बाहिर आइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले मंगलबार दिउँसो २ बजे नै निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ । साथै हामीले विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग पनि भेटेर यो विषयमा कुरा राख्ने पहल गरेका छौँ ।
यो संविधानमा यहाँले उठाइरहेका माग तथा मुद्दा कति सम्बोधन भयो र कति भएन ?
नेपालका आदिवासी जनजातिहरू सदियौँदेखि राज्यका तर्फबाट धेरै उत्पीडनमा परेका थिए । पटकपटक आफ्नो अधिकारको रक्षाका लागि यहाँ धेरैपटक आन्दोलनहरू पनि भएका छन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि हामीले हाम्रा धेरै मागहरू उठाएका थियौँ । यो जारी भएको संविधानले आंशिक मागहरू सम्बोधन गरेको छ । तर, पहिचानसहितको संघीयता, अत्मानिर्णयको अधिकार लगायतका मागहरू अझै पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । हामीले उठाउँदै आएको पछाडि पारिएका आदिवासी समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनका लागि हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भने मागलाई पहिलो संविधान संशोधनमार्फत सुनिश्चित गरिएको छ । अर्को धर्म निरपेक्षताको मुद्दा पनि सम्बोधन भएको छ । गणतन्त्र र संघीयताको माग पनि आंशिक रूपमा भए पनि सम्बोधन भएको छ । तर, आदिवासी जनजाति आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भनेर उठाएको माग सम्बोधन भएको छैन । राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जस्तै यसलाई पनि राष्ट्रिय आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएको छैन । यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि परिभाषित गर्दा प्राचीन तथा पुरानो सनातन धर्म संस्कृतिलाई मान्ने भन्ने बुँदा समावेश गरिएको छ यसमा हाम्रो असन्तुष्टी रहेको छ । यसैगरी प्रदेशको नामाकरण पनि पहिले नै गर्नुपर्छ भनेर राखिएको माग पनि सम्बोधन भएको छैन ।
आइएलओ १६९ जसले आदिवासी जनजातिका हकमा थुप्रै अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ, यसमा नेपालले धेरैवर्ष अघि नै हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको अवस्था छ, तर त्यो त अहिलेसम्म कार्यन्वयन भएको देखिएन नि, कार्यान्वयनका लागि महासंघले केही पहल गर्दै छ कि ?
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी आइएलओ १६९ मा नेपालले सन् २००७ मा नै हस्ताक्षर गरेको हो । महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । हामीले यो आइएलओ १६९ महासन्धीमा भएका व्यवस्था तथा अधिकार कार्यन्वयनका लागि निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ । आइएलओ १६९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर आदिवासी जनजाति आयोगको ऐनमा पनि समावेश गर्न सफल भएका छौँ । यो महासन्धीसँग सम्बन्धित स्थानीय विकास मन्त्रालयले महासन्धी कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको भए पनि पटकपटक फेरिने सरकारका कारण अघि बढ्न सकेन । जसले गर्दा हाम्रो मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न गयो । तैपनि, हामीले पहल जारी राखेका छौँ । महासंघले भर्खरै मात्र आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयमा पुगी ध्यानाकर्षण गराएको छ । हामीले यो महासन्धी छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनका लागि पहल गरिदिन माग गर्दै स्थानीय विकासमन्त्रीसँग पनि हालै मात्र भेट गरेका छौँ । र यो महासन्धी कार्यन्वयनमा किन आउन सकेन अथवा यसलाई अवश्यकता ठानिएन कि भन्ने सम्बन्धमा हामीले फेरि एकपटक रिभ्यु गर्ने काम पनि अघि बढाएका छौँ ।
जनजातिहरूले मुख्यरूपमा उठाएको पहिचानसहितको संघीयताको सवाल त संविधानले सम्बोधन गरेन है ?
हजुर, हामीले धेरै पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको मुद्दा नै यही हो । पहिचानसहितको संघीयताले मात्रै यो देशलाई निकास दिन सक्छ । र, यो आन्दोलनलाई हामीले निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ । पहिलो संविधानसभाबाट नै संविधान जारी भएको भए सायद पहिचानसहितको संघीयताको हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुने थियो । तर, त्यतिखेर षड्यन्त्रपूर्वक संविधान जारी गर्न दिएन र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि हाम्रो मुद्दालाई उचित रूपमा उठाउन सक्ने व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व भएन । अथवा भएका प्रतिनिधिले यो मुद्दालाई जोड दिएर उठाउन नसकेपछि हाम्रो मुद्दा कमजोर बन्यो । यद्यपि, हामीले यस विषयमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ । भोलि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि बन्ने संघीय राज्यहरूको नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भनेर महासंघका तर्फबाट अहिलेदेखि नै निरन्तर रूपमा दबाब दिने काम भइरहेको छ । पहिचान झल्किने गरी संघीय राज्यहरूको नामाकरण हुनुपर्छ भनेर अहिले विभिन्न राजनीतिक दलभित्र रहेका जनजाति नेताहरूलाई भेटेर दबाब दिने काम पनि गरिरहेका छौँ । छिट्टै हुने तयारीमा रहेको प्रदेशसभा निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि पहल पनि गरिरहेका छौँ । प्रदेशसभामा धेरैभन्दा धेरै जनजाति समुदायका सांसद भए माग सम्बोधन तथा प्रदेशको नामाकरण जातीय पहिचान झल्किने गरी गर्नुपर्ने हाम्रो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सहज हुने देखिएकाले हामीले यसमा जोड दिइरहेका छौँ ।
शिथिल देखिएको जनजाति आन्दोलन पुनः बिँउतिने सम्भावना कति छ ?
जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि आन्दोलनको विकल्प छैन । संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरै आन्दोलनहरू भएका थिए । यद्यपि, संविधान जारी हुने बेलामा हामीले तार्किक आन्दोलन गर्न सकेनौँ । त्यसमा कमजोरी हाम्रै थियो । हाम्रो आन्दोलन विभिन्न चिरामा विभाजित हुँदै गयो र फलस्वरूप हाम्रो मुद्दाहरू पनि कमजोर बन्दै गयो । तर, अहिले हामी आन्दोलन र छलफललाई सँगसँगै जोडेर माग पूरा गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिने काम गरिहेका छौँ । यसका साथै आन्दोलनलाई बलियो बनाउनका लागि विभाजित समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल पनि भइरहेको छ । विभिन्न मोर्चा संघ संगठनसँग सहमति गरी एक ठाउँमा ल्याउने पहल भइरहेको छ, केही सैद्धान्तिक विवादहरू छन् त्यसमा सहमति जुटेपछि हामी छिट्टै नै एक ढिक्का भएर जनजाति आन्दोलनलाई सशक्त बनाएर अघि बढ्नेछौँ ।
पहिलो संविधानसभा विगठनताका जोडतोडले अघि बढेको जनजाति आन्दोलन त्यसपछि एकैचोटी सेलाएर गयो, यसको कारण के होला ?
यसको कारण भन्नुपर्दा, सुरुमा हामीले आन्दोलन सुरु गर्दा एकैचोटी धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्न तर्फ लाग्यौँ । एकैचोटी धेरै माग राखिएकाले पनि हामीले भनेजस्तो गरी माग सम्बोधन हुन सकेन अथवा आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यसका साथै राज्यले तथा विभिन्न राजनीतिक दलले जनजातिहरूले उठाएका मुद्दालाई गलत व्याख्या गरी आन्दोलनका अगुवाबीच फुट ल्याउने काम भयो । र, अर्को दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक दलले जनजाति नेताहरूलाई अघि बढ्न दिएन अथवा संविधानसभासम्म पुग्नमा रोक लगाइयो । पहिलो संविधानसभामा जनजातिका मुद्दालाई विषेश प्राथमिकतामा राखेका नेताहरू माओवादीका वर्षमान पुन, कांग्रेसका इन्द्रबहादुर पुन तथा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङसहितका नेताहरूलाई दोस्रो संविधानसभामा अघि बढाएन । सम्बन्धित ठाउँमा हाम्रो प्रतिनिधित्व नभएपछि हाम्रो आन्दोलन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेन जस्तो लाग्छ ।
महासंघभित्रको विवादका कारण जनजाति आन्दोलन मत्थर भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ! स्वीकार्नु हुन्छ ?
यसमा केही हदसम्म सत्यता छ, तर महासंघ भित्रको विवादभन्दा पनि महासंघ र अन्य विभिन्न जातीय मोर्चा तथा संघ संगठनबीचको विवादभन्दाचाहिँ उचित होला । महासंघभित्र त्यस्तो खास विवाद छैन । विगतमा पनि थिएन र अहिले पनि छैन । तर, आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघसँग जोडिएका अन्य जातीय मोर्चा तथा समितिकाबीचमा केही सैद्धान्तिक हुन सकेन । महासंघभन्दा बाहिरका मोर्चाहरूको एकै चोटी सबै उपलब्धी हासिल गर्नुपर्छ भन्ने तर्क थियो भने प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै बिस्तारै अन्य माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिनुपर्छ भन्ने महासंघको भनाइ थियो । यसले गर्दा मोर्चा र महासंघबीच सहमति जुट्न सकेन । त्यस हिसाबलेचाहिँ जनजाति आन्दोलनमा अलि असर परेको हो तर महासंघभित्रको विवादचाहिँ होइन ।
महासंघको वर्तमान कार्यसमितिले केही जनजाति समुदायलाई बाइपास गर्न खोज्यो भन्ने आरोप पनि छ नि ?
यो बिलकुलै होइन, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघभित्र अहिले ५६ वटा जनजातिका संघ संगठन आवद्ध छन् । सबैलाई हामीले समान व्यवहार नै गरेका छौँ । कसैले काखी च्याप्ने वा कसैलाई बाइपास गर्ने भन्ने हँुदैन । तर, काम गर्दै जाँदा कसैले थोरै भूमिका पाउने कसैले धेरै भूमिका पाउने हुन्छ, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु हँुदैन । थोरै भूमिका पाउनेले पछि फेरि धेरै भूमिका पाउन सक्छन् तर हामीबीचको द्वन्द्व छ भन्ने कुरा सत्य होइन ।
हालै विश्व आदिवास जनजाति दिवसका अवसरमा राजधानीमा भएको कार्यक्रममा तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व त शून्य देखियो नि ! यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो विषयमा हामी कहाँ संस्थागत रूपमा त केही पनि कुरा आएको छैन । तर, हामीले बाहिरतिर केही हल्लाचाहिँ सुनेका हौँ, तामाङ समुदाय महासंघप्रति असन्तुष्ट छ भनेर । नेपाल तामाङ घेदुङ पनि असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा बाहिर सुनेको हो तर संस्थागत रूपमा त्यस्तो असन्तुष्टीका कुराहरू हामी कहाँसम्म आइपुगेको छैन । मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुरा बाहिर आएको जस्तो होइन । सायद उहाँहरूको संस्थागत असन्तुष्टिको विषय होला । त्यसकारणले पनि प्रतिनिधित्व नभएको हुनसक्छ । महासंघले कुनै पनि जातिमाथि भेदभाव गरेको छैन । बरु अघिल्लो कार्यसमितिको पालामा धेरै जनसंख्या भएको समुदाय जस्तै राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, शेर्पा, थारूलगायतलाई अलिकति वास्ता नगरेको हो कि भन्ने थियो तर हामीले त्यस्तो गरेका छैनौँ, सबै समुदायमाथि समान किसिमको व्यवहार गरेका छौँ ।
महासंघको आगामी कार्यक्रमहरू के के छन् ?
महासंघले आदिवासी जनजातिका मुद्दालाई केन्द्रित गरी धेरै योजना बनाएको छ । जसमा कुनै छोटो अवधि र कुनै लामो अवधिका छन् । तत्कालका लागि स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र प्राप्तिका लागि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने योजनालाई नै अघि बढाएको छ । त्यसका लागि धर्नादेखि लिएर छलफल वार्ता तथा ध्यानाकर्षणसम्मका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छौँ । यस्तै स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो आदिवासी जनजाति समुदायका छन् उनीहरूलाई हाम्रा मुद्दाका बारेमा प्रशिक्षण दिने तथा मागहरूका बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रम छ । यस्तै हाम्रा अर्को कार्यक्रम भनेको आगामी १० मंसिरमा हुने प्रदेश तथा संघको निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै जनजाति समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पहल गर्नु महासंघको तत्कालका कार्यक्रमभित्र पर्दछन् ।
प्रतिक्रिया