किन घाटामा जान्छन् सरकारी संस्थान

काठमाडौं १७ साउन । सरकारी स्वामित्वका संस्थान निरन्तर घाटामा जाने तर निजी स्वामित्वका संस्थानहरूले नाफा कमाइरहने अवस्था देखिएपछि विश्वको अधिकांश मुलुकले निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन गरे । कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अँगालेको मुलुक भए पनि छिमेकी मुलुक चीनले सन् १९८० को दशकमा निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन ग¥यो । चीनको देखासिखी गर्दै अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् १९९० को दशकमा निजीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन ग¥यो । यही बाटोमार्फत दुवै छिमेकीहरू यतिबेला विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडमा सामेल भइसकेका छन् । विगत एक दशकको अवधीमा चीन र भारतले विश्वका धेरै मुलुकलाई उछिनिसकेका छन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपालले पनि आर्थिक उदारीकरणको बाटो अवलम्बन गरेको छ । कांग्रेसले ल्याएको यो अवधारणालाई एमाले, माओवादीलगायत पार्टीहरूले पनि निरन्तरता दिएका छन् । तैपनि, आर्थिक उदारीकरणले मूर्तरूप लिन सकिरहेको छैन ।

केही व्यापार व्यवसाय सरकार आपैmँले एकाधिकार लिएर सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमध्ये पेट्रोलियम र जलविद्युत्लाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन निजी क्षेत्रलाई दिइए पनि खरिद तथा बिक्रीको काम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । प्राधिकरणको ७ वर्षअघि संचित नोक्सानी २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यो ऋण सरकारले तिरिदिएपछि प्राधिकरण घाटामा नजाने अनुमान गरिएको थियो तर अहिले पनि प्राधिकरणको नोक्सानी वार्षिक १२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । तर, कर्मचारीहरूलाई आकर्षक सुविधा दिने संस्थानको रूपमा प्राधिकरणको नाम सबैभन्दा अघि छ । वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बन्नका लागि १०–१२ करोड रूपैयाँसम्म नजराना चढाउन मान्छेहरू तयार हुने गरेका समाचार असत्य होइनन् । प्राधिकरण यति ठूलो घाटामा जानुको मुख्य कारण चरम भ्रष्टाचार नै रहेछ भन्ने कुरा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

घुस नख्वाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुने अवसर पाएकै कारण घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य मात्रै गरेनन्, प्राधिकरणको नोक्सानी पनि घटाएका छन् । लोडसेडिङ् घट्ने बित्तिकै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नु संयोग मात्रै होइन । यसैगरी पेट्रोलियम व्यापारको एकाधिकार पाएको नेपाल आयल निगम पनि लामो समयसम्म राज्यका लागि बोझ बनिरह्यो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पेट्रोलियमको मूल्य घटेपछि नेपाल आयाल निगम पछिल्लो समयमा नाफामा गएको छ । तर, यही मौका छोपी निगमका अधिकारीहरूले धेरै ठूलो भ्रष्ट्राचारको जमर्को गरेका छन् । यसको एउटा उदाहरण हो जग्गा खरिद प्रकरण ।  सातै प्रदेशमा १–१ वटा पेट्रोलियाम भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णयलाई चौतर्फी स्वागत गरिएको थियो । नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको अवस्थामा निगमले यो निर्णय गरेको थियो । मुलकभित्र भएको भण्डारण क्षमताले २ साताभन्दा नधान्ने अवस्था रहेकोले कम्तिमा २ महिना धान्ने गरी मुलुकका सातै वटा प्रदेशमा १–१ वटा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने निगमको निर्णय स्वागतयोग्य थियो ।

तर, यही निर्णयलाई टेकेर निगममा निकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको छ । निगम यतिबेला पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि सातै वटा प्रदेशमा जग्गा खरिदको चरणमा रहेको छ । जग्गा खरिदका लागि मात्रै निगमले करिब २ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्दै छ । यस क्रममा प्रदेश ५ मा भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि १४ बिघा जग्गा खरिद गर्दा करोडौँ भ्रष्टाचार गरिएको खुलासा भएको छ । साविकको धकधही गाविसको पट्ख्यौली र वसन्तपुर गाविसको खोला किनारमा १४ बिघा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा निगमले ३१ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रतिकठ्ठा २ देखि ५ लाख रुपैयाँ चलनचल्तीमा रहेको उक्त जग्गालाई निगमले प्रतिकठ्ठा १० देखि १३ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको निकायले आवश्यक जग्गा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिबारे ऐनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । पाएसम्म सार्वजनिक जग्गा प्राप्तीका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने, सार्वजनिक जग्गा प्राप्त नभएमा जुन जिल्लामा जग्गा चाहिएको हो त्यो जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कमिटी गठनगरी सार्वजनिक बोलपत्रमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

तर, निगमले रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा यो प्रक्रिया मिचेको छ । सिधै आफँले टेन्डर आह्वान गरी दलालमार्फत ३ गुणा बढी मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरिएको छ । रूपन्देहीको यो प्रकरणलाई तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि नबढाउने हो भने अन्य प्रदेशमा पनि यही अवस्था दोहोरिन सक्छ ।नेपाल आयाल निगममा भएको यो भ्रष्टाचार त एउटा नजीर मात्रै हो । सरकारी स्वामित्वका निकायका लागि आवश्यक थोरै जग्गा खरिद गर्न सजिलो होला तर धेरै क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्नुप¥यो भने प्रायः भ्रष्टाचारको संभावना रहने गर्छ । पहिलो कुरा त धेरै क्षेत्रफल भएको जग्गा १÷२ जना किसानसँग हुँदैन । धेरै किसानलाई चित्त बुझाएर जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उपाय भनेको कि सरकार आफैँले अधिग्रहण गर्ने हो कि टेन्डर आह्वान गर्ने हो । अधिग्रहण गर्ने क्रममा पनि चलनचल्तीको मूल्यभन्दा ४÷५ गुणा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा देखिएको छ । टेन्डर आह्वान गर्दा एक मुष्ठ जग्गा पाउन सक्ने अवस्था रहन्न ।

यसका लागि दलालहरूकै भर पर्नुपर्छ । दलालहरूको भरपर्दा के हुन्छ ? भन्ने कुरा नेपाल आयल निगमले रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गर्दा प्रष्ट देखिएको छ । यही समस्यालाई मध्यनजर राख्दै सकेसम्म सार्वजनिक जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने, सार्वजनिक जग्गा प्राप्ती हुन नसकेको अवस्थामा संबन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको हो ।  नेपाल आयल निगमले अहिले सुरु गरेको जग्गा खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचारको उद्देश्यले प्रेरित भन्ने मुख्य आधार भनेको सार्वजनिक जग्गा प्राप्तीका लागि पहल नगर्नु हो । सरकारले चाहेमा उपलव्ध गराउन सक्ने सार्वजनिक जग्गा सातै वटा प्रदेशमा प्रशस्त छन् । स्कुल, कलेज तथा अस्पताल स्थापना गरेजस्तो घनावस्ती भएका ठाउँमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दैन, यस्ता ठाउँमा भण्डारण केन्द्र राख्नु पनि हुन्न ।

मानव वस्तीभन्दा टाढा तर राजमार्गको नजिकको क्षेत्रमा पेट्रोलियम भण्डार केन्द्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि सरकारले चाह्यो भने सार्वजनिक जग्गा उपलव्ध हुन्छ । तर, सरकारमा रहनेहरू नै जग्गा खरिदबाट प्राप्त हुने कमिसनको लोभमा लागेको अवस्थामा भने यसरी नै चलनचल्तीको भाउ भन्दा तेब्बर चौबर मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरिन्छ ।