भारतमा जिएसटीले पारेको प्रभाव

जिएसटी कर प्रणालीलाई बेलायती साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष यताको इतिहासमा, मुलुकको कर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिर्वतनको नाम दिइएको आर्थिक विश्लेषक बताउँछन् ।

भारतको केन्द्रीय सरकारले गत १ जुलाईबाट नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरी कर व्यवस्थापन तथा प्रणालीमा देशलाई एकरूपता दिएको छ । मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स–जिएसटी) नामाकरण गरिएको यो एकल कर प्रणाली लागू गरेपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा विद्यमान संघीय कर व्यवस्था समाप्त भएको छ । भारतीय संसद्को विशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपछि बहुमतद्वारा यस एकीकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो । भारतका सबै राज्य र केन्द्रमा मालसामान उत्पादन, बेचबिखन, वाणिज्य, व्यापारको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदायनसम्बन्धी सबै व्यवसायको आर्थिक व्यवस्थापन जिएसटीअन्तर्गत गरिएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत करको दर भने व्यापारचक्रमा प्रवेश हुने मालसामानको प्रकृति, उपयोगिता र मूल्य तथा सेवा व्यवसायको प्रकृति हेरी ५ देखि २८ प्रतिसम्म रहेको छ ।

यसअघि, आआफ्ना राज्यको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी केन्द्र तथा विभिन्न राज्यका सरकारलाई प्रदान गरिँदै आएको अलगअलग कर व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्न पाउने विकेन्द्रिकृत स्वविवेकीय अधिकार पनि यस जिएसटीले अन्त्य गरेको छ । भारतका २९ राज्यमध्ये धेरैजसोमा आआफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू भइरहेको थियो । यस जिएसटी कर प्रणालीलाई बेलायती साम्राज्यबाट भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष यताको इतिहासमा, मुलुकको कर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी परिर्वतनको नाम दिइएको आर्थिक विश्लेषक बताउँछन् । केही वर्ष पहिला भारतको वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले सन् २००२ बाट सुरु भई १४ वर्षको निरन्तर प्रयासपछि यो कर प्रणाली लागू भएको बताएका छन् । गत ३० जुनमा संसद् भवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा नयाँ एकीकृत राष्ट्रिय कर प्रणालीको शुभारम्भ गरेका थिए ।
उद्घाटनपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा प्रचलित ५ सय प्रकारका कर प्रणालीको अन्त्य गरी एउटै जिएसटीले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अनुहार फेर्ने बताए ।
यो कर प्रणालीले मुलुकको आर्थिक भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा लिन सघाउने मोदीको भनाइ थियो । ‘एउटै राष्ट्र, एउटै बजार, एउटै कर’ भन्ने नाराका साथ ल्याइएको यो कर प्रणालीले व्यापार घाटाको अन्त्य गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई सघाउने र आर्थिक समृद्ध र शक्तिशाली भारतको निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
जिएसटी स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएकोले यसले कालो धन (ब्ल्याक मनी)को कारोबारलाई पूर्णविराम लगाउने र आर्थिक भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसले पेसागत इमानदारीलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ र निष्ठावान् उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा व्यवसायीलाई भारी उन्नति गर्ने अनगिन्ती अवसर उपलब्ध गराउनेछ । साथै सेवाग्राहीले पनि तुलनात्मक न्यून लागतमा सरलता र सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गरी यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने प्रधानमन्त्री मोदीको भनाई थियो ।
तर, भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आई पार्टी तथा अन्य सानातिना दलले भने विपक्षी हुनुको राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्दै यस एकल कर प्रणालीको विरोध गरेको छ । कांग्रेससहितको विपक्षीहरूले कर उद्घाटन कार्यक्रमको बहिष्कार गरेका थिए । व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगको आयव्यय विवरण राज्यलाई प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएका भारतका करिब ७० लाख ठूला व्यवसायीलाई मानसिकरूपमा तयार हुने अवसर नै नदिई हतारमा जिएसटी ल्याइएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । यद्यपि, ती सबै दलले यस नयाँ कर प्रणालीको समर्थन भने गरेका छन् ।
के हो त जिएसटी ?
यो वस्तु तथा सेवामा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो । यसलाई व्यवसायीले संकलन गरी सरकारी राजस्व कोषमा दाखिला गर्नुपर्छ भने भुक्तानी गर्ने दायित्व भने उपभोक्तामाथि नै हुन्छ । यस कर उपभोग्य सामग्री वा सेवाको हरेक तहमा लाग्ने भएकोले यो कर नेपालमा लाग्दै आएको भ्याट जस्तै हो । नेपालमा भ्याटको दर १३ प्रतिशत छ भने जिएसटीको दर न्यूनतम ५ प्रतिशत हुँदै १२, १८ र अधिकतम २८ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ । यस दरलाई भारतकै जिएसटी काउन्सिलले निर्धारण गरेको थियो । यो कर प्रणाली लागू भएसँगसँगै भारतमा यसअघि लागू भइरहेका भ्याट्, मनोरञ्जन करसहित सबै प्रकारका अप्रत्यक्ष तथा उद्योग, वाणिज्य, व्यापार र व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य कर व्यवस्था खारेज भएका छन् ।
यसको कार्यान्वयनपछि सामान उत्पादनदेखि बिक्री, वितरण गर्दासम्म लाग्ने विभिन्न करलाई एकरूपता दिँदै एउदै छातामुनि समेटिएका छन् । तर, यस कर प्रणाली लागू भएपछि सबै राज्य सरकारको सहयोग र समन्वयको अत्यन्त आवश्यता पर्दछ जुन त्यत्ति सहज नहुन सक्छ । भारत स्वतन्त्र भएको ७० वर्ष नाघ्न लागेको छ । एकीकृत र अति विशाल भारतको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन सहज पार्न बेलायती साम्राज्यवादले विभिन्न ऐन कानुन तथा नीतिनियमको तर्जुमा गरेर छोडी गएका थिए । यद्यपि, बेलायती साम्राज्यवादले छाडेर गएका पुरातन व्यवस्थामा समयानुकूल परिवर्तन, संशोधन तथा थप गरिएका ऐन कानुन तथा नीतिनियम लागू गरी एकप्रकारले स्थायी प्रणाली बसालिसकेको छ । यो कर प्रणालीले भारतमा कर व्यवस्थापन र सुधारको दिशामा कति प्रभावकारी हुने हो भन्ने अनुभव गर्न समय कुर्नुपर्ने निश्चित छ ।
भू–राजनीतिकरूपमा २९ राज्य, ७ वटा संघीय प्रदेश (युनियन टेरिटोरी)मा विभाजित, करिब १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या तथा समग्रमा लगभग २० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बहन गर्ने भारतभर वर्षादेखि लागू भई सञ्चालनमा आएका अलगअलग प्रकारका विभिन्न कर व्यवस्थाले जरो गाडेका आर्थिक क्रियाविधिलाई एकीकृत बजार–प्रणालीभित्र समेटेर पूर्णकार्यान्वयनमा ल्याई अघि बढाउन निश्चय नै लामो समय लाग्नेछ । यो प्रणालीले गति लिएपछि भारतीय आर्थिक क्षेत्र र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको जादू छर्ने भारतका प्रमुख आर्थिक परामर्शदाता अरविन्द सुब्रह्मण्यम्ले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
जिएसटीले केके प्रभाव पा¥यो त ?
हुन त भारतमा जिएसटी लागू भएको १५ दिन मात्र बितेको छ । यस अवधिमा केही सीमित वित्तीय संस्थाले यस प्रणालीको समीक्षा वा विवेचना गरेका छन् । यस अल्पअवधिमा जिएसटीले पारेको प्रभाव वा यसबाट भएको उन्नतिका विषयमा भारतीय सरकारको आधिकारिक धारणा वा प्रतिवेदन आइसकेको पाइएको छैन । तथापि, अमुक बस्तुको उत्पादन तथा व्यापारमा संलग्न उद्योगी तथा व्यापारीको समूह तथा अमुक सेवामा संलग्न व्यवसायीले सुरुसुरुमा हड्तालमा उत्रने, विरोधस्वरूप व्यापार वा व्यवसाय केही समय बन्द गर्ने क्रियाकलापहरू भएका थिए ।
सरसर्ती हेर्दा यस अवधिमा दर्तावाल रेस्टुराँको खाना, टेलिफोन र मोबाइलको बिल, सुनचाँदीका गरगहना अनलाइन सपिङ, बैंकिङ एन्ड इन्स्योरेन्स, हवाई यात्राको टिकट, कपडा र तयारी पोसाकजस्ता व्यापारका केही क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भएका छन् । त्यसैगरी, एकल कर मात्र लागू भई अन्तःशुल्क, राजस्व तथा स्थानीय करजस्ता दोहोरो तेहरो करको भारबाट मुक्त भएका कारण नयाँ गाडी, टेलिभिजन, सिनेमाको टिकट, प्रशोधित (प्याक गरिएका) तयारी खाद्यवस्तु, सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीजस्ता र अन्य केही वस्तुको मूल्यमा गिरावट आएका छन् । यद्यपि, माथि उल्लेख गरिएजस्तै, अहिल्यै केही आँकलन गरिहाल्नुभन्दा यस प्रणालीको समग्र प्रभावकारिता र यसबाट हासिल हुने प्रष्ट प्रतिफल अनुभव गर्न अवश्य नै एक निश्चित समयावधि कुर्नु नै उत्तम हुनेछ ।