महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धि अधिकार पुनः धरापमा

केही समय अगाडी कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक) मा ६० वर्षका एक व्यक्ति आफु श्रीमती निरुमाया महर्जन (नाम परिवर्तन) वर्ष ५८ बाट अपहेलित भएको, श्रीमतीको नाममा घरजग्गासमेत राखिदिँदा समेत आफ्नो छेउछाउ नै नपर्ने भनि समस्या लिएर आए । निरुमायालाई बोलाई कुरा बुझ्दै जाँदा उनी विगत ३५ वर्षदेखि घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको कुरा खोल्छिन् । घरेलु हिंसाको कारण खोज्दै जाँदा वास्तविकता भने यौनिक हिंसा रहेछ । तिन वटा सन्तानकी आमा निरुमाया संकोच मान्दै भन्छिन्, ‘विवाह भएका दिनदेखि मेरा पतिले ममाथि जवरजस्ति गर्नु भएको यो उमेरसम्म पनि मैले कहिले खुसी पार्न सकिनँ, प्रत्येक दिन पटकपटक सम्बन्ध राख्नुपर्ने । उमेर हुन्जेल जसोतसो सहे अब जिउले नै नसक्ने भयो ।’ छोराछोरीसँगै भएको अवस्थाको समेत ख्याल नगरी पति सम्बन्ध राख्न खोज्ने इन्कार गर्दा जो सुकैसँग वात लगाउने, गालीगलौज गर्नेलगायत कहिलेकाहीँ त कुटपिटसमेत गर्ने भएकोले मलाई सम्बन्ध विच्छेद गरिदिनुहोस् भनी भक्कानिँदै रुन्छिन् ।
शिवानी थापा वर्ष ३७ (नाम परिवर्तन) १३ वर्षको उमेरमा बुबाको साथीबाट जवरजस्ति करणीको सिकार भइन् । सो कुरा बाहिर गए पछि परिवारको बेइज्जत हुन्छ भनी पीडकले फकाएपछि सोही व्यक्तीसँग विवाह गरी गएपछि माइतीबाट पनि त्यागिएकी छन् । उनका २२ वर्षका एक छोरा र १८ वर्षकी एक छोरी छन् भने पतिको राम्रै व्यवसाय रहेको हुँदा खानलाउन दुःख छैन तर उनी एकदिन पनि अब पतिसँग बस्न नसक्ने बताउँछिन् । १३ वर्षको उमेरमा जवरजस्ति करणीपछि उनैसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएकी शिवानी विवाह भएको दिनदेखि नै आफुमाथि घरेलु हिंसा तथा बारम्बार वैवाहिक बलात्कारको सिकार भएकी तर जाने ठाउँ कतै नभएको हुँदा सहेर बस्न बाध्य भएको बताउँछिन् । पतिको इच्छा बमोजिम यौनसम्पर्क गरे पतिले उनका हरेक इच्छा पूरा गरिदिने, गाडीमा घुमाउन लाने, खानासमेत आफैँ बनाइदिने तर पतिले भने बमोजिम सम्पर्क राख्न नपाएमा आफु जति बिरामी अशक्त भए पनि वास्तै नगर्ने, छोराछोरीको अगाडि जो सुकै सँग बात लगाउने, कुटपिटसमेत गर्दै आएको कुरा बताउँछिन् ।
निरुमायाको जस्तै उनको पनि एउटै भनाइ छ की मैले अब पतिलाई खुसी राख्न मेरो स्वास्थ्यले दिएन । म एकदम कमजोर भए । मलाई छुटकारा दिलाई दिनुहोस् । यौनजन्य हिंसा तथा घरेलु हिंसाबाट पीडित निरुमाया तथा शिवानी सम्बन्ध विच्छेद गर्ने अवस्थामा पुग्दा समेत उनमा यो चेतना छैन की उनका पति पीडक हुन् जसले उनलाई विगत दशकाैँदेखि पीडा दिएका मात्रै छैनन् कि लगातार रूपमा वैवाहिक बलात्कार गर्दै आएका छन् जुन कानुन बमोजिम दन्डनीय छ । उनलाई सम्बन्धविच्छेद गर्ने अवस्थामा पुग्दासमेत आफुले पतिलाई सबै तिरबाट खुसी, सुखी र सन्तुष्ट राख्नुपर्ने जो गर्न आफु असक्षम रहेको कुरा व्यक्त गर्दछन् ।निरुमाया र शिवानी हिंसापीडित महिलालाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस समाजका दुई वटा उदाहरण मात्र हुन् । कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र ल्याकमा वार्षिक सरदर तीन हजार महिला निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि आउँछन् । प्रायः सबै महिला आफु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको बताउँछन् तर काउन्सिलिङ गर्दै गएपछि वास्तविकता थाहा हुन्छ की वास्तवमा उनीहरू यौनिक हिंसाबाट पीडित भएका हुन्छन् ।

यसरी समस्या लिएर आउने महिलाहरू मध्येमा करिब ९० प्रतिशत महिला पतिबाट यौनजन्य हिंसाबाट पीडित पाइएको छ तर उपरोक्त समस्या उनीहरू बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् बरु अंश, मानाचामल तथा सम्बन्धविच्छेद गरी अलग बस्न चाहन्छन् । तर, पतिलाई वैवाहिक बलात्कारमा सजाय भने गराउन चाहँदैनन । अधिकांश महिलाहरू आज पनि आफुले पतिलाई खुसी र सन्तुष्ट पार्ने दायित्व आफनो मात्रै रहेको कुरामा विश्वस्त छन् र सो पूरा गर्नमा आफु कमजोर रहेको कुरा व्यक्त गर्दछन् । तर, प्रभावितहरू मध्ये अधिकांशमा पतिको आफु र परिवारप्रति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गरे नगरेको, आफुलाई पत्नीको रूपमा दिनुपर्ने सम्मान र अधिकार दिए नदिएको कुरा भने प्राथमिकतामा राख्ने चेतनासम्म नभएको पाइन्छ । हालसालै विधायन समितिबाट पारित देवानीसंहिताको दफा ९९ बमोजिम पतिले पनि जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था र पत्नीको कारणबाट सम्बन्धविच्छेद भएको अवस्थामा महिलाले अंश नपाउने गरी गरिएको व्यवस्था संसद्बाट समेत पास भई लागू भएको अवस्थामा निरुमाया र शिवानीजस्ता लाखौँ चेतनाकोे कमी भएका पीडितहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्छ राज्यले विवेचना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

राजधानीमै जन्मेर बसोवास गर्दै आएका निरुमाया र शिवानीलाई दशकौँदेखि आफु हिंसामा पर्दासमेत आफुलाई हिंसा भएको हो भन्ने चैतना छैन । उनीहरू सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने कारण आफुलाई नै ठान्छन् ।महिलालाई निजको कारणले सम्बन्धविच्छेद भएमा सम्पत्ति दिनुनपर्ने कानुन लागू भएमा यस्ता लाखौँ निरुमाया र शिवानी भोलि जीवनका दशकौँ पतिको सेवा गरी, निजका वंश बढाई दिएर वृद्ध अवस्थामा सडकको जीवन जिउन वाध्य नहोला भन्न सकिन्न । यो देवानीसंहिताको निर्माणको छलफलको क्रममा अधिकांश पुरुष सांसद तथा केही महिला सांसदहरू समेत महिलाको कारणले सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भने सम्पत्ति अंश दिनु हुन्न महिलाले हालको कानुनको गलत फाइदा उठाए भनि तर्क दिएको पाइयो र सोही भनाइलाई पूर्णता दिने व्यवस्था हालको विधायन समितिबाट पास भई हाल संसद्मा छलफलका लागि पेस भएको विधेयकमा छ । नेपालको संविधान २०७२ ले अंश र वंशको समान अधिकार महिलालाई दिएर जुन एैतिहासिक कदम चालेको थियो, हाल संसद्मा पेस भएको देवानी संहिताको भाग ३ परिच्छेद ११ मा रहेको इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था ०८० साल १ वैशाखबाट लागू हुनेछ भने यो परिच्छेद लागू भएपछि अंशबन्डा र सगोलको सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्कृय हुनेछ साथै पतिपत्नीको मञ्जुरीले वा पतिको कारणबाट पतिपत्नी बीच सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंशबन्डा गर्नुपर्ने वा सो वापत खर्च भराउनेसम्बन्धी व्यवस्थासमेत स्वतः निष्कृय हुनेछ । यस परिच्छेदको २४२ नं. मा १८ वर्ष उमेर पूरा भई होस ठेगानमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक, भोग र स्वामित्वको सम्पत्ति आफ्नो मृत्युपछि अर्को व्यक्तिको हक, भोग र स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने गरी एकतर्फी रुपमा इच्छापत्र लिखत गरी जसलाई पनि सम्पत्ति दिन सक्ने भनी व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले इच्छापत्र गर्दा आफ्नो कुल सम्पत्तिको एक चौथाईसम्म निजमा आश्रित कुनै सम्पत्ति नभएको वा कुनै आय वा रोजगारी नभएको पति वा पत्नी, अपांगता भएका छोरा वा छोरी र २१ वर्ष उमेर पूरा नभएका छोराछोरीको जीविका र शिक्षादीक्षा र जीविकाको लागि सम्पत्ति छुट्याउनु पर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सो का अलावा छोराछोरी, पत्नी कसैले पनि सम्पत्तिमा दावी गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
देवानी संहिता लागू हुनासाथ महिलाले विवाहबाट तथा इच्छापत्र लागू भएपछि जन्म घरबाट सम्पत्ति नपाउने कुरा सुनिश्चित छ । केही जान्नेसुन्ने तथा कानुन निर्माताको समेत भनाइ रहेको छ कि यो व्यवस्था बमोजिम छोराले पनि दावी लिन सक्दैन नी । तीतो यथार्थको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ कि लिंग पहिचान गरी छोरीलाई जन्म दिनसमेत नदिई गर्भपतन गराउने पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित नेपाली समाजमा स्वैच्छाले छोरा बराबर छोरीलाई सम्पति दिने कुरा प्रायः असम्भव छ । पहिलाको अनुपातमा बाबुआमाको चेतनाको स्तरमा विकास अवश्य भएको छ । छोरीलाई पनि केही सम्पत्ति छुटाइदिने केही उदाहरणीय बाबुआमा नभएका भने हैनन् तैपनि छोराको अनुपातमा छोरीलाई १० भागको एकभाग दिइन्छ त्यो पनि दयामायाले न कि अधिकारस्वरूप । २१साैँ शताब्दिसम्म आइपुग्दा महिलाअधिकार कर्मीहरूले छोरीका लागि अधिकार मागेको हो दया तथा भिख होइन भन्ने कुरा कहिले ज्ञात हुन्छ हाम्रो कानुनका निर्माताहरूलाई ।
हाल प्रचलित रहेको मुलुकी ऐन २०५९ सालमा ११औँ संशोधनमा महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू स्वयंलगायत लाखौँ महिला अधिकारकर्मी र राजनीीतकर्मी सडकमा उत्रिएको इतिहास हामी सामु ताजै छ । देशले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलगायत देशका प्रमुख तिन वटै अंगमा महिला प्रमुख हुँदा हामी नेपाली महिलाले विश्व मै विजय गरेको अनुभव गरेका थियौँ । हाल प्रधानन्यायाधीश रिटायर्ड भइसक्नुभएको छ । तर, देशमा महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू तथा सभामुख अन्सारी घर्तीमगर भएको अवस्थामा नै महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार देवानी संहिताबाट पुनः धरापमा परेको छ । यो धरापबाट पार लाउने दायित्व पुनः सभामुखज्यू र राष्ट्रपतिज्यूमा नै आएको छ ।
मुलुकी ऐन ११औँ संशोधनबाट महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्दा अंश पाउने कानुन आउँदा सबै महिलाले अंश लिँदै हिड्छन् भन्ने बहस पनि नभएको होइन यदि त्यस्तो थियो भने त आज सबै धनी व्यक्तिका पत्नीहरूले त अंश लिई भिन्न भइसक्नुपर्ने थियो । सम्बन्धविच्छेद महिलाले सम्पत्तिको लागि गरेका हुन् भनी आरोपप्रत्यारोप भएता पनि वास्तविकता भने अधिकांश महिलामाथि पतिद्वारा हुने यौन हिंसा शारीरिक मानसिक हिंसामा परी बाध्य भई सँगै बस्न नसक्ने अवस्था नै प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ । अदालतमा भएका अधिकांश मुद्दामा समेत महिलाले अंश पाउने कानुन हुँदाहुँदै पनि अंश नलिई सम्बन्धविच्छेद गरेको तथ्यांक केही समयअघि मात्र प्रकाशित भएको थियो । जसको प्रमुख कारण अत्यन्त झन्झटिलो तथा अत्यधिक लामो तथा महँगो कानुनी प्रक्रिया तथा मुद्दाको क्रममा विपक्षीले दिने मानसिक यातना थियो । अन्य मुद्दाहरूको सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रियालाई छोट्याउन न्यायपालिकाबाट विभिन्न प्रयत्न भएता पनि अंश मुद्दाको सम्बन्धमा खासै प्रयास भएको छैन ।