होला त तेस्रो चरणको निर्वाचन ?

अब सबैको आँखा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनतर्फ मोडिएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । दुई चरणको निर्वाचन सफल भएपछि तेस्रो चरण पनि सफल हुन सकेमा संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्व बढाउँछ । तर, यो तेस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य सवाल हो । यसकारण तेस्रो चरणको निर्वाचन संविधान संशोधनको माग राखेर निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूका लागि ‘डु अर डाइ’ को अवस्था छ । १६ बुँदे सहमतिको अन्तिम शृंखला पनि त्यही नै हुनेछ । महाभारतमा शकुनीले फाल्ने चेसको अन्तिम पासा पनि त्यही नै हुनेछ । राजपाले पाँच गाउँ पाए चित्त बुझाउने वा सर्वश्व गुमाएर जंगल जानेजस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ । दुई चरण भइसकेको निर्वाचनलाई पूर्णता र वैधता पनि तेस्रो चरणले नै दिन्छ । फेरि सम्झिनुपर्ने के छ भने चुनावको परिणामले आन्दोलनलाई केही असर पर्दैन । ज्ञानेद्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा बढी मत मधेस मै खसेको थियो । यसकारण मत कति प्रतिशत खस्यो भने विषयले आन्दोलनको बाटो छेक्दैन ।

यति प्रतिशत मत खस्यो भनेर निर्वाचन बहिष्कार गरेको दललाई गिज्याइराख्नु पर्दैन ।एकथरिले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खास गरी प्रदेश नम्बर १ को मोरङ र ५ को बाँके जस्ता ठाउँमा भएको लगभग ८० प्रतिशत मतदानलाई संविधान संशोधन नचाहिने रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्, जुन सरासर गलत हो । हो, मधेसी जनता लोकतान्त्रिक छन् र उनीहरू मत दिनका लागि जहिले पनि उत्साहित हुन्छन् । तर, त्यो उत्साहलाई कुनै खास विषयवस्तुको स्वीकार्यता र अस्वीकार्यतासँग जोड्न सकिदैँन । यदि कुनै विषयवस्तुसँग जोड्ने हो भने त्यही विषयमा जनमत संग्रह नै गर्नुपर्ने हुन्छ । लौ त्यसो हो भने मधेसमा संविधान संशोधन चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने मधेसमा जनमत संग्रह गरेर हेरौँ न त । शतप्रतिशत मत संविधान संशोधनको पक्षमा आउने पक्का छ । निर्वाचनलाई राजनीतिक मागहरूको समर्थन वा विरोधको रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आवधिक निर्वाचन गराएकै थियो भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्नु आवश्यक छ ।

यो निर्वाचनमा मधेसीको सहभागितालाई यसरी बुझौं– उनीहरू संविधान संशोधन चाहन्छन्, तर गुनासाहरूसँगै उनीहरूले निर्वाचनमा भाग पनि लिएका छन् ।प्रदेश २ को निर्वाचन अब फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुनेछ । त्यहाँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा बलको व्यापक परिचालनमार्फत् गर्ने एउटा बाटो छ भने अर्को बाटो जनतामा उल्लास र उत्साहको वातावरण सिर्जना गरेर निर्वाचन गर्ने । त्यो तब सम्भव हुन्छ, जब मधेसी शक्तिहरूको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र स्थानीय निकायहरूको संख्या मधेसमा वृद्धि हुन्छ । मुलक कुन बाटो अघि बढ्छ, त्यो सरकारमा निर्भर गर्छ । वाचा गरेजस्तो संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाएर निर्वाचन गर्ने कि बख्तरबन्द गाडी घुमाएर निर्वाचन गर्ने छनौट सरकारको हुनेछ । म भन्छु, बख्तरबन्द गाडीको भरमा होइन कि संविधान संशोधनको जगमा प्रदेश न २ मा निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।

त्यहाँका जनताको स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने र विकास अघि बढाउने अधिकार माथि कुनै खालको छलछाम गरिनु हुन्न । रणनीतिक उद्देश्य र मत पाउने लोभमा कुनै दललाई निर्वाचनमा भाग नलिने गरी अघि बढ्नु सर्वथा अनुचित हुनेछ । वल्लो घरमा भोजभतेर र पल्लोमा भोकमरीले उत्पन्न हुने मनभेदको खाडल गहिरो हुन्छ । फेरि निर्वाचन आफैँमा मूल उद्देश्य होइन, यो एउटा प्रक्रिया हो । संविधान कार्यान्वयन र संविधानको स्वामित्व बढाउने मौका हो, जसलाई बन्दुकको भरमा गर्न सकिँदैन । संविधान निर्माणताका ठूला दलहरूले गरेको गल्ती पुनः दोहो¥यानु हुँदैन । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले विजयकुमारको दिशानिर्देश कार्यक्रममा भनेझैं, महाभूल गर्नुभन्दा केही ढिलाइ गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । राजपाका नेता कार्यकर्ताले १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन लड्न र भोट हाल्न पाएनन् । त्यो पीडा र कुन्ठा छँदै छ ।

खेलाडीलाई मैदानको छेउमा उभ्याएर खेलमा छिर्न नदिनुजस्तो घोर र निन्दनीय कार्य यो संसारमा केही छैन । त्यो पीडाको थैली बोकेर वार्तामा आउने राजपा नेतालाई अब धेरै नचिढाए हुन्छ । बाचा गरेका र हुनसक्ने कार्यहरू सरकारले तत्काल गरी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा उल्लासपूर्ण वातावरणमा निर्वाचनमा जान सक्ने माहोल बनाउन आवश्यक छ । डडेलधुराबाट सिधै काठमाडौं झरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेसको मनोविज्ञान सजिलै बुझ्लान् त ? हो यहीँनेर अभाव खड्किन्छ स्व.गिरजाप्रसाद कोइरालाको जसले पहिलो मधेस आन्दोलनको भावना बुझेर सजिलै अन्तरिम संविधानको धारा १३८ संशोधन गरी देशका लागि संघीयताको ढोका खोलिदिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहान्तपश्चात्त कांग्रेसले मधेसलाई खेलाउँदै आएको छ । एमालेलाई भिलेन बनाएर मधेसमा कांग्रेसले खेल्ने दिन सकिए अब । आकाशको चिल देखाएर खोपीको चच्ला चोर्ने कांग्रेसका चाटुकारहरूले पनि संविधान संशोधन चाहेका छैनन् भन्ने मधेसीले सजिलै बुझेका छन् ।

यसकारण राजपालाई चुनावबाट पर धकेलेर मधेसको मत बटुल्ने रणनीतिले देशलाई पु¥याउने घाटा कांग्रेसले आँकलन गर्न सकेको छैन । सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली सेनाको परिचालन ग¥यो । हुन त सेनाको परिचालन विगतका निर्वाचनहरूमा पनि नभएको होइन । विगतमा नेपाली सेना केवल मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि खटिने गर्दथ्यो र आमनागरिकलाई सेनाको उपस्थिति महसुस पनि हुँदैनथ्यो । तर, नेपाली सेनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खासगरी तराईमा जसरी पेट्रोलिङ ग¥यो, निश्चय पनि त्यो आवश्यक थिएन । किनभने सेनाको अस्वभाविक उपस्थितिले जनतामा त्रास पैदा हुनु स्वभाविक थियो । फेरि नेपाली सेना भनेको सबैको साझा हो कुनै अमुक दलको होइन । हामीले तिरेको करबाट सेनाले तलब बुझ्छ । यसकारण नेपाली सेना जति तपाईंको हो, त्यति मेरो पनि हो ।तराईमा केवल संसदीय राजनीतिको मूलधारमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने र निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेको थियो ।

निर्वाचन बिथोल्ने कुरा गरे पनि राजपा नेपालको तर्फबाट त्यस्ता कार्यहरू भएको देखिएन । राजपा नेपालको निर्वाचन बिथोल्ने कुरा मूलतः एउटा राजनीतिक धम्कीको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ । फेरि एउटा राजनीतिक दलको दबाबमूलक कार्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि वार्ता संवादको माध्यम छ नै । यो माध्यम असफल भएको खण्डमा नेपालका प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको माध्यमबाट शान्ति बहाल गर्नसक्ने अवस्था पनि रहन्छ नै । यी सबै विकल्पहरू रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको जसरी परिचालन गर्यो, त्यसबाट संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका समुदायलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नुको साटो नेपाली सेना लगाएर तर्साउन खोजेको सन्देश गएको छ । सत्तारुढ दलहरूले नेपाली सेनाजस्तो देशको महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादमा तान्न खोजेको देखिन्छ ।
०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा गर्नु केही दिनअघि नेपाली सेना परिचालनको विषय अदालतमा समेत पुगेको थियो । त्यसबेला नेपाली सेना परिचालनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।

एउटा रिटलाई त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलाशले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी नगरी खारेज गर्यो । अर्को रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले पनि त्यसै गरी कारण देखाऊ आदेश पनि जारी नगरी खारेज गरिदियो । यसकारण यो विषय कानूनी मात्र नभई राजनितिक आधारमा टुंग्याइने विषय पनि हो । फेरि २ नम्बर प्रदेश यस्तो संवेदनशील भूमि हो की सुरक्षाको बाक्लो उपस्थितिले जनता झन् भडकिन सक्छन् ।
हुनलाई नवलपरासीको साविक भुजाहवा र हाल सरावल गाउँपालिका जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयमा रहेको बुथमा पाँच सय दुई मतदाता मध्ये दुई वटा मत मात्र खसेको समाचार आयो ।

त्यस्तै प्रतापपुर गाउँपालिका गुठीपरसौनीमा करिब एक हजार आठ सय मतदाता भए पनि पाँच सय मत मात्र खस्यो । र जागृति माध्यमिक विद्यालयमा रहेको बुथमा नौ सय मतदाता मध्ये एक सय ६० मत खसेको थियो । हुनलाई थोरै स्थानमा भए पनि जनताले हृदेश त्रिपाठीको क्षेत्रमा स्वतःस्फूर्त रूपमा गरेको बहिष्कारले दिन खोजेको सन्देश समयमै ग्रहण गरौँ । सामुन्ने पस्केको भात भोकाले खान अस्वीकार गर्नु भनेको मनभेद नै हो । मनभेदलाई मतभेदको स्तरमा ल्याउन दुबै पक्षले थोरै ‘कम्परमाइज’ गरौँ । सबैलाई मान्य हुने गरी चुनाव गरौँ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)