पाकिस्तानमा निरन्तर ऊर्जा संकट

लगभग एक दशकदेखि पाकिस्तानलाई आवश्यक ऊर्जा अपुग छ र देशभरका उत्पादक तथा उपभोक्ताहरू दैनिकजसो १२ घन्टासम्मको विद्युत् कटौती सहिरहेका छन् । समस्याको जड भनेको सुशासनको कमी हो तर अधिकारीहरू तथा सहयोगदाताहरू यसलाई नदेखेजस्तो गर्छन् अनि अझ खर्चालु तथा अन्ततोगत्वा अनुपयोगी र हस्तक्षेपकारी योजना अघि बढाउँछन् । पाकिस्तानको अनुभव भनेको कसरी गरिब मुलुकहरूले गरिबीबाट उम्कने जस्ता सुधारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा लागूगर्न जुध्नुपर्छ भन्ने कुराको अध्ययन हो । वास्तवमा पाकिस्तानमा चलिरहेको ऊर्जा संकटले देशको आर्थिक विकासलाई नै कमजोर बनाउँदै छ । अर्थ मन्त्रालयको अनुमानअनुसार ऊर्जा संकटका कारण मात्रै विगतको नौ वर्ष यता देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशतले घटेको छ ।

स्थिति अझ खराब छ किनभने त्यही समयावधिमा सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक नोक्सानी पूर्ति गर्न खर्च गरेको छ । यसको अर्थ के हुन जान्छ भने पाकिस्तानको ऊर्जा क्षेत्रको राम्ररी सुधार गरिएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थ व्यवस्था उल्लेखनीय गतिमा अर्थात लगभग वार्षिक ४ प्रतिशतले बढ्ने थियो र त्यही समयमा देशको बढ्दो जनसंख्यालाई यथेस्ट रोजगारीका मौका पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना प्रबल हुने थियो ।  पछिल्ला नौ वर्षमा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका दुई कार्यक्रम तथा विश्व बैंकका अनेकन पहलहरूका साथसाथै एसियाली बिकास बैंक र कैयन अरू दातृ निकायमार्फत सहयोग हात पारेको छ । पुँजी उपलब्ध गराएवापत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा भारी वृद्धी गर्न लगाउनुका साथै ऊर्जाको मूल्यमा पनि वृद्धी गर्न लगायो ।

विश्व बैंकले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई ऋण सुनिश्चितता प्रयोग गर्न बाध्य पा¥यो ।  अब अहिले आएर भने तिनै सुुनिश्चितताहरू सरकारलाई नोक्सानदायी सावित भएका छन् । हालसालैको एउटा प्रचार अभियानमा निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले फेरि सरकारी ग्यारन्टीलाई उपयोग गरेर भुक्तान हुन बाँकी बराबरको रकम उठाउने धम्की दिएका छन् । केही ढिलासुस्ती र उत्पादनमा गिरावटपश्चात सदाझैँ सरकारले सो नोक्सानी बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।यतिठूलो मूल्य चुकाएपश्चात पनि अझै भविष्यमा हुनसक्ने आर्थिक नोक्सानीबाट बचाउने योजना तर्जुमा गर्नु त परको कुरा यो अवधिमा बनेका तीनवटा सरकारले न श्वेतपत्र तयार गरे र नत यो विषयमा प्रकाश पार्ने गरी नीतिगत समीक्षा नै गरे । यो समस्याको अनुसन्धान गर्ने कुनै स्वतन्त्र आयोग अथवा कार्यदलको पनि गठन गरिएन ।

हामीलाई के भनिएको छ भने समस्याको कारणको खोजी भन्दा यसलाई गतिदिनु बढी जरुरी छ ।  दाताहरू तथा सरकार भन्छ यसको समाधान सन्निकट छ । अर्बाैं डलर अब यसका लागि जोगाड भइसकेको छ । अधिक ऊर्जा आपूर्ति गर्न अधिक खर्च त पहिले पनि गरिँदै आएको हो र देशले अत्यधिक मूल्य चुकाएको छ त्यसका लागि । साथसाथै, ऊर्जा क्षेत्रको नोक्सानी उपभोक्तालाई पनि बोकाइएको छ । मूल्य वृद्धी गरेर होस् या अधिक शुल्क वा अरू कर लगाइयोस् यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन । अब पाकिस्तानले आफ्नो ऊर्जा संकटको गहन विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । जब म ऊर्जा क्षेत्रमा बरिष्ठ नीति निर्माताको रूपमा आबद्ध थिएँ, आपूर्तिको संरचना, नियमनको गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण गर्ने कारक तत्वहरू तथा आवश्यकता अनुरूपको संरक्षित नीतिहरूको असर आदि बुझ्न मैले ‘सिस्टम्स अप्रोच’ प्रभावकारी पाएँ ।
पाकिस्तानको ऊर्जा आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था केन्द्रिकृत सरकारीतन्त्रद्वारा गर्ने गरिएको छ । निजी विद्युत् उत्पादकहरू तथा निजी क्षेत्रको वितरण कम्पनीले सरकारी ठेकेदारका रूपमा निश्चित मुनाफा लिई काम गर्छन् । बाँकी उत्पादन तथा वितरण कम्पनीहरू सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका हुन्छन् जसको व्यवस्थापन, श्रोत तथा वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आआपैmँ हेर्छन् ।  यो परिप्रेक्षमा यस्तो प्रणालीले ठूला आर्थिक क्षतिहरू बेहोरिराख्नु त्यति अचम्मको कुरा पनि होइन । ऊर्जा बजारको जति चर्चा भए पनि यो प्रणाली सरकारद्वारा निर्धारित मूल्यमा चल्छ । देशभरि उपभोक्ताहरू एउटै मूल्य तिर्छन् भने नियामक निकायले उत्पादन तथा वितरण कम्पनीहरूका लागि बेग्लै मूल्य निर्धारण गर्छन् । तर, ती मूल्यहरू माग र पूर्तिबीचको सन्तुलनको होसियारीपूर्वक अध्ययन गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ भन्ने कुराको भने टुंगो हुँदैन ।
वास्तवमा नियमनकारी निकायलाई कसैले आफ्नो अधिनमा लिएको हुन्छ भन्ने आशंकाका लागि यथेष्ट कारण छन । लागतमा जोडिएर मूल्य र शुल्कको निर्धारण हुन्छ तर लागतको नै राम्ररी अनुगमन गरिएको छ छैन स्पष्ट हुन्न । अनि विभिन्न शुल्कहरू विद्यमान नोक्सानीहरू तथा ऊर्जा क्षेत्रका असक्षमताको ख्याल नै नगरी निर्धारण गरिन्छ ।  त्यसमाथि मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई एकातिर थन्क्याउँदै सरकार यस क्षेत्रको घाटा कमगर्न उपभोक्ताहरूमा मूल्य वृद्धिको भार थोपरिरहन्छ । मागतर्फ कुनै गम्भीर संरक्षण नीति अवलम्बन गरिएको छैन । यस्तो लाग्छ, नियम तथा प्रणालीहरू खर्च बढाउन बनेका हुन् । सहरी जग्गा तथा भवन संहिता ज्यादा ऊर्जा खपत गराउने खालको छ किनभने त्यसमा ‘फ्ल्याट’ भन्दा एकल परिवारका घरहरूलाई महत्व दिइएको छ । चौडा सडक, फ्लाइओभर एवं द्रुतमार्गहरूले कारहरूको प्रवर्धन गरेका छन् भने पदयात्री तथा साइकलयात्रीहरूलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।
कंक्रिटले बनेका झ्यालमा पातला शिशा भएका घर तथा भवनहरूको तात्ने र चिसिने कुरा निम्न गुणस्तरको मानिन्छ । त्यसमाथि ती घरहरूमा यस्ता उपकरणहरू हुन्छन् जुन मापदण्ड अनुसारका हुँदैनन् र धेरै ऊर्जा खपत गर्छन् विशेष गरी ग्यासको खपत । अझै ऊर्जा बचाउने र खपत कमगर्ने उपकरणहरू किन महँगा छन् भने पुराना प्रविधि प्रयोग गर्ने उत्पादकहरूले शुल्क संरक्षणको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानको ऊर्जा प्रणालीको हरेक पक्षमा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरो स्पष्ट छ । यो देशले एउटा उचित मूल्य निर्धारण संयन्त्रको बिकास, तथ्यमा आधारित तथा स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापना, सक्षम तथा विकेन्द्रित आपूर्ति व्यवस्थाको सिर्जना तथा संरक्षणका उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यो पहललाई सघाउन विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले आजसम्म अनुत्तरित अनुरोधका प्रतिउत्तरमा पाकिस्तानलाई आधुनिक मूल्य निर्धारण संयन्त्र विकास गर्न र नियामक परीक्षण सञ्चालन गर्न उचित प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ ।  नौ वर्षका हतारका र अस्थायी समाधानपछि पाकिस्तान तथा यसका दाताहरूले के पहिचान गर्न सक्नुपर्छ भने यो ऊर्जा संकटलाई संस्थागत सुधारले मात्र हल गर्न सकिन्छ । अन्यथा नोक्सानी मात्र बढ्नेछ, त्यो पनि ऊर्जाको क्षेत्रमा मात्र होइन । यसलाई नियन्त्रण नगरी यसै छाडिदिने हो भने नोक्सानीको सञ्चितिले भयानक परिणामल्याई राज्य नै अस्थिर बन्न सक्छ ।
(नदिम उल हक पाकिस्तानको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा इजिप्ट एवं श्रीलंकाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्ववरिष्ठ आवासीय प्रतिनिधि हुन्) ।