स्वास्थ्य बिमामा सरकारलाई फाइदै फाइदा

काठमाडौं १२ असार । निजी निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू स्वास्थ्य बिमा प्रवद्र्धन गर्न हच्किरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत एक वर्षमा तीन करोड रूपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ । यो अवधिमा ७० लाख रूपैयाँको स्वास्थ्य सेवाको दाबी भुक्तानीसमेत गरेको सरकारी तथ्यांक छ । सरकारले आठ जिल्लामा सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लोकप्रियता बढी रहे पनि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धित बिमा कम्पनीहरू स्वास्थ्य बिमा गर्न डराउने गरेका छन् । बिरामी परेपछि मात्र स्वास्थ्य बिमा गर्न आउने प्रवृत्तिका कारण डराउनु परेको प्रिमियर इन्स्योरेन्सका उपमहाप्रबन्धक सहदेव त्रिपाठीले बताए ।  कतिपय अवस्थामा अस्पताल तथा डाक्टरले समेत बढाएर बिल बनाइदिँदा स्वास्थ्य बिमामा अनाहकको घाटा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । अरु बिमा गर्ने आशामा सामूहिक स्वास्थ्य बिमाको स्किम बेच्नु परेको उनको भनाइ छ । अहिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्नु परेको बिमकहरू बताउँछन् ।

सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरेर नयाँ योजना ल्याउने नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘नेपालमा स्वास्थ बिमा प्रतिको जनचेतना पनि छैन’, उनले भने ‘सरकारले योजना ल्याएपछि यसप्रति धेरैको चासो बढेको छ । अब हामीलाई पनि व्यवसाय गर्न बाटो खुल्छ ।’ कुनै एक कम्पनीले भन्दा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू मिलेर स्वास्थ्य बिमा योजना बनाउन सके सजिलो हुने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सल्लाहकार कृष्णबहादुर बस्न्यातले बताए । स्वास्थ्य बिमामा धेरै दाबी रहेको कारण एउटा मात्र कम्पनीले स्किम चलाउँदा यसको प्रिमियम पनि महँगो हुने उनको भनाइ छ ।सरकारले तीन वर्षअघि सुरु गरेको सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म ८५ हजार ३ सय ४९ घरपरिवारले स्वास्थ बिमा गराएका छन् । सरकारले ०७२ चैतबाट कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा स्वास्थ बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

पछि क्रमशः यो बैतडी, अछाम, पाल्पा, कास्की र म्याग्दीमा बिस्तार भयो ।  सरकारले गत १ असारबाट यो कार्यक्रम चितवन, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, जुम्ला, जाजरकोट र भक्तपुरमा समेत सुरु गरेको छ । यो कार्यक्रम अनुसार वैशाख, जेठ र असारमा सदस्य भएकाहरूको बिमा भदौमा क्रियाशील हुन्छ । यस्तै साउन, भदौ, असोजमा बिमा गर्नेहरूको मंसिरमा र कार्तिक, मंसिर, पुसमा सदस्य हुनेको फागुनमा एवं माघ, फागुन, चैतमा सदस्य हुनेको जेठमा बिमा क्रियाशील हुन्छ । एकपटक सदस्य भएपछि एक वर्षसम्म ५० हजार रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा सुबिधा पाइन्छ । बिमा दावी नगरे पनि बीमितले तिरेको प्रिमियम भने फिर्ता हुँदैन । सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ बिमा नीति २०७१ मार्फत नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ स्थितिमा सुधार ल्याउन दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार यो कार्यक्रम निर्धारण गरेको थियो ।  यो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा समिति बनाएको हुन्छ ।

समितिले प्रत्येक वडामा घरदैलो कार्यक्रम गर्छ । घरदैलो कार्यक्रममा समितिका प्रतिनिधिले इच्छुक घरपरिवारको प्रत्येक ५ सदस्य बराबर २ हजार ५ सय रूपैयाँ लिएर एउटा कार्ड दिन्छ । एकपटक सो रकम तिरेपछि १ वर्षसम्म ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य बिमा हुन्छ ।  यो कार्ड क्युआर प्रविधि भएकोले रेकर्ड राख्न सजिलो पनि छ । यदि एक परिवारमा ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रत्येक १ सदस्य बराबर थप ४ सय २५ रूपैयाँ तिर्नुपर्छ । सदस्य बढे सँगै बिमा रकम पनि १० हजार रूपैयाँ थप हुँदै जान्छ ।  बिमा गरिएका व्यक्ति बिरामी भएमा समितिले तोकेका अस्पतालमा गएर उपचार गराउनु पर्छ । समितिले तोकेका अस्पतालमा बाहेक अन्य अस्पतालमा बिमा सुबिधा नपाइने सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक डा.भुवन पौडेलले बताए । बिमितले सुरुको स्वास्थ्य उपचार तोकिएको जिल्ला अस्पतालमा गर्नुपर्ने हुन्छ । उनका अनुसार त्यसपछि तोकिएका जुनसुकै अस्पतालमा बिमा सेवा लिन सक्ने पौडेलले बताए । बिमितले स्वास्थ सेवा लिन परेमा अस्पतालमा आफ्नो कार्ड देखाए मात्र पुग्छ । स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली निर्माण गरेको छ ।

बिमा गरिएका परिवारको सदस्य पिच्छे नै १÷१ वटा कार्ड हुन्छ र बिमा गर्ने परिवारको कुनै सदस्य बिरामी भएमा सो कार्ड लिएर मात्र अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ ।कार्डको स्क्यान गर्न सरकारले बिमा सेवा दिएका अस्पतालमा एक स्मार्ट मोबाइल सेट दिएको हुन्छ । समितिका प्राविधिक पुरुषोत्तम सापकोटाका अनुसार कार्डमा रहेको क्यूआर कोडमार्फत अहिलेसम्म लिएको सेवा र बाँकी पैसाको बारेमा जानकारी दिन्छ । बीमितलाई लागेको औषधी तथा उपचारको दर भाउ समितिले पहिला नै तय गरिसकेको हुन्छ । समितिले अस्पताललाई अनुमति दिँदा नै औषधि पसल भएको अस्पताललाई मात्र सुविधा दिएको हुन्छ । अस्पतालले लागेको औषधि तथा सेवाको सम्पूर्ण विवरण समितिको सूचना प्रणालीमार्फत दाबी गरेको हुन्छ । अस्पतालले गरेको दाबीलाई अवलोकन समितिले हेरेर मात्र भुक्तानी गरेको हुन्छ । समितिमा अहिलेसम्म २३ प्रतिशत रकम दावीवापत भुक्तानी गर्नुपरेको डा.पौडेलले बताए । सरकारले समितिलाई सुरुमा साढे ४ अर्ब रूपैयाँ दिएर काम सुरु गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा २ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएकोले बिमाका लागि रकम अभाव नहुने उनले बताए ।  सरकारले ३ तहका अस्पताल विभाजन गरेर सेवा निर्धारण गरेको छ । प्रथम तहका अस्पतालअन्तर्गत जिल्लामा रहेका प्राथमिक तथा जिल्ला तहका अस्पतालमा सेवा दिने जनाएको छ । दोस्रो तहका अस्पतालमा तथा विशिष्टिकृत तहका अस्पतालमा पनि सरकारी नै बढी छन् । कान्ति बाल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन मानसिक अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र मानव रोग अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर रहेका छन् । सरकारले विस्तारै निजी तहका अस्पतालमा पनि सेवा दिन मिल्ने गरी बिमा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको पौडेलले बताए ।