भारतीय सत्तारुढ दलका १२ नेतामाथि मुद्दा

एजेन्सी, १७ जेठ । भारतमा सत्ताधारी दल बीजेपीका एकजना पूर्व शिर्षस्थ नेता लालकृष्ण आडवाणीलाई २५ वर्ष अघि बाबरी मस्जिद नष्ट पारिएको घटनाका सम्बन्धमा आपराधिक षडयन्त्र गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

एउटा विशेष अदालतले उनी तथा मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती लगायत १२ जनामाथि सामुदायिक विद्वेष फैलाउने कार्य गरेको अभियोग पनि लगाएकोछ। हिन्दू राष्ट्रवादीहरुले अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद नष्ट गरेका घटनामा ती नेताहरुको पनि भूमिका रहेको आरोप लगाइएको छ।

ती नेताहरुले आफू विरुद्धको अभियोग खारेज होस् भनेर गरेको अपील मंगलबार लखनऊस्थित केन्द्रीय जांच व्युरोको विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। सो अदालतले उनीहरु विरुद्ध औपचारिक अभियोग लगाउने आदेश दिएको समाचार एजेन्सी पिटीआईले जनाएको छ।

‌उक्त विशेष अदालतका अनुसार, भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी, उमा भारती र अन्य विरुद्ध बाबरी मस्जिद प्रकरणमा आपराधिक षडयन्त्र रचेको भनेर मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाणहरु रहेका छन्।
सुनुवाचका क्रममा बीजेपीका तीनै जना नेताहरु आफै अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

अन्य चर्चित नेताहरुमा विनय कटियार र साध्वी रितम्भरा पनि थिए। ती अभियुक्तहरुलाई अदालतले पचास हजार रुपैयांको निजी जमानतमा छाडेको पनि बताइएको छ।

सन् १९९२ को डिसेम्बर ६ तारिखका दिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद लगायत अन्य कतिपय हिंदूत्ववादी संगठनका नेताहरुको उपस्थितिमा तिनका हजारौं कार्यकर्ताहरुले अयोध्यामा अवस्थित बाबरी मस्जिदलाई सुरक्षाकर्मीहरुकै सम्मुख भत्काएर नष्ट गरिदिएका थिए।

त्यसबेला ती संगठनहरुले बाबरी मस्जिद परिसरमा राम मन्दिर बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए, तिनीहरुको त्यस्तो माग हालसम्म पनि कायमै रहेको छ।  बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि भएको हिन्दू(मुसलमान दंगामा झण्डै दुई हजार जनाको ज्यान गएको थियो।

नेता आडवाणी र उनका सहयोगीहरुले आफूहरुले कुनै खराब काम नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उक्त विशेष अदालतलाई ती नेताहरु विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको थियो।

यो मुद्दा दुई बर्ष भित्रमा किनारा लगाउन पनि भारतको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ। उक्त विशेष अदालतले बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनाका सम्बन्धमा दुई अलग अलग विषयमा सुनुवाइ गरिरहेको छ।

अब मुद्दा दायर भएपछि नेता आडवाणी र जोशी भारतको आगामी राष्ट्रपति चयन हुने प्रकृयामा पर्ने सम्भावना समाप्त भएको बताइएको छ।