सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिन नपाइने

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै पूर्व तयारीका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्याप्त खुला क्षेत्र कायम राख्न पहल गरेको छ । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले उपत्यकाभित्र खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक, सरकारी तथा अर्धसरकारी जग्गाहरू कुनै पनि सरकारी, निजी वा अर्धसरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न वा भाडामा नदिन मन्त्रालयहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले यसअघि नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई लागू गराउन पहल गरेको हो । ‘राजधानीका विभिन्न स्थानमा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा दिने र संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढेको पाइयो’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्लाई ध्यानमा राखी उपत्यकामा खुला क्षेत्र कायम गराउने उद्देश्यले प्राधिकरणले उक्त निर्णय गरेको हो ।’ नेपाल सरकारले ०६९, १४ फागुनमा विपद्को समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितहरूलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा तथा राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ६८ वटा स्थानलाई खुला क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ललितपुरमा १९, काठमाडौंमा ३० र भक्तपुरमा १९ वटा खुला क्षेत्र निश्चित गरिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयमा ती क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न अत्यावश्यक भए त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपूर्व गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।सरकारको सो निर्णय ०६९, २६ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।काठमाडौंमा पर्याप्त खुला क्षेत्रहरूको अभावमा ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको थियो भने उद्धार तथा राहत कार्यमा पनि समस्या भएको थियो ।