निर्वाचन प्रचारप्रसारमै अर्बौं खर्च

काठमाडौं । ३१ वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि अर्बौं रकम खर्च हुने देखिएको छ ।प्रदेश नं ३, ४ र ६ अन्तर्गत ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि दर्ता भएका कुल ४९ हजार ७१ जना उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा खर्च अर्बौं हुने देखिएको हो ।  निर्वाचन आयोगले महानगर प्रमुख र उपप्रमुख, उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुख, नगर प्रमुख र उपप्रमुख र तत्अनुसारका वडाध्यक्ष र सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यले खर्च गर्न पाउने गरी १० वटा तह बनाएको छ । आयोगले तहगत रूपमा तोकेअनुसार कुल खर्च ३४ लाख हुन आउँछ । यसको औसत रकम ३ लाख ४० हजार हुन्छ अर्थात् १ जना उम्मेदवारले औसतमा ३ लाख ४० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनमा दर्ता भएका उम्मेदवारले तोकेअनुसार मात्रै खर्च गरे भने औसतमा १६ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ४० हजारभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको हो । आयोगका अनुसार उम्मेदवारी दर्ता गराउने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले जनही कुल ७ लाख ५० हजार निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँछन् । महानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले ३ लाख खर्च गर्न पाउनेछन् । उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमखले जनही ५ लाख ५० हजार तथा उपमहानगरकै वडाध्यक्ष र सदस्यले २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
नगरपालिकाकाको प्रमुख र उपप्रमुखले जनही ४ लाख ५० हजार तथा अध्यक्ष र सदस्यले २ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ । स्थानीय तहकै जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले २ लाख ५० हजार र सदस्यले १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।दर्ता भएका ४९ हजार ७१ उम्मेदवारमध्ये नगर प्रमुख÷गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा १ हजार ९ सय २५ र नगर उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा १ हजार ४ सय २९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै वडाध्यक्ष पदमा १० हजार ८ सय ४१, वडा सदस्य (खुला) मा १८ हजार ३ सय ७१, महिला सदस्य पदमा ९ हजार ३३ र दलित महिला सदस्य पदमा ७ हजार ४ सय ७२ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।यस निर्वाचनमा उक्त ३ वटै प्रदेशमा गरी ४ महानगरपालिका, १ उपमहानगर, ९२ नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा १ सय ८६ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता भएको हो ।
त्यस्तै निर्वाचनमा महानगरका १ सय २३, उपमहानगरका १९, नगरपालिकाका १ हजार ९१ र गाउँपालिकाका १ हजार ३ सय ६५ गरी जम्मा २ हजार ५ सय ९८ वडाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । साथै कूल २ हजार ५ सय ९८ वडाका लागि ४ सदस्यका दरले जम्मा १० हजार ३ सय ९२ वडा सदस्य पदका लागि मनोनयन भएको छ । आयोगले तोकेअनुसारकै खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न होला त भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । विगतको निर्वाचन र राजनीतिक दलको गतिविधिका आधारमा तोकेको सीमाभन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ भास्करमणि ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्डमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । अहिलेको महँगी र राजनीतिक दलका नेता तथा उम्मेदवारका गतिविधिले खर्च कयौँ गुणामाथि जाने देखिएको छ । ज्ञवालीले भने, ‘उम्मेदवार र मतदाता आश्वस्त हुन निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च पर्याप्त हुँदैन । देखिने र नदेखिने खर्चको अन्तर बढी हुन्छ ।’ उनका अनुसार यसले अर्थतन्त्रमा खास योगदान गर्दैन तर अपारदर्र्शिता बढाउँछ । सामान्यरूपमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चले धान्न सक्ने अवस्था छैन । उम्मेदवारको गतिविधिले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छन् । निर्वाचन सकिँदासम्म एकै उम्मेदवारले लाख होइन करोड खर्च गर्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली खरिद, सवारीसाधन, इन्धन, प्रचार सामग्री, गोष्ठी, कार्यकर्ता परिचालन, प्रचारप्रसार, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन तथा विविध शीर्षकमा खर्च छुट्याएर उक्त रकम प्रदान गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चमा आचारसंहिता उल्लंघन हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलको देखाउने र गर्ने अर्कै हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तोकिएको सीमा पार गरेर खर्च हुन्छ ।’
हजारौँ जनप्रतिनिधि चुनिने यस महान् अवसरमा ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन ः राष्ट्रको गौरव’ भन्ने नारामै सीमित त हुने होइन भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा धेरै गुणा निर्वाचन खर्च बढ्छ । यसले अपारदर्शिता बढाउँछ ।’ उनका अनुसार आयोगको नियत असल भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो हुँदैन ।दोस्रो चरणमा हुने प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनमा झनै खर्च बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ । सो निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको १० अर्ब २९ करोड पनि अपुग हुने र खर्बौं खर्च हुने देखिएको छ ।