जन अधिकार नखोस !

हुन त हामी सबैमा तात्कालिक फाइदाका लागि भविष्य बिर्सने रोग छ । दशकौं जेल, नेल भोगेका नेताहरूले त कम्तिमा अलिकता परसम्म देख्नुपर्ने हो, तर, उनीहरू पनि आम नेपालीभन्दा केही फरक देखिएनन् । बुद्धिजीवी भनाउ“दाको कुरै छाडौं उनीहरू कसैमा पनि जंगबहादुरका भारदारभन्दा बढीको ल्याकत देखिएन । अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर संविधानमा जुन खालको संशोधन गर्न लागिएको छ, त्यसले समस्यालाई केही दिन वा घन्टाका लागि मात्र पर सार्ने प्रष्ट हु“दाहु“दै केही दल मरिहत्ते हालेर संशोधन गर्न लागेका छन् । तर्क एउटै हो संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दल यो संशोधन भयो भने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिन्छन्, त्यसैले संशोधनमा भा“जो नहालौं । संशोधनमा के–के छन् । त्यसले मुलुक र मुलुकवासीको हित गर्छ गर्दैन, त्यतातर्फ कसैको ध्यान पनि छैन र बहस पनि छैन । मधेसी मोर्चासम्बद्ध दलले संशोधनपछि निर्वाचनबारे सोचौंला भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् अर्थात् उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिन्छन नै भनेर कतै लिखत गरेका छैनन् र नलिन पनि सक्छन् ।
हिजोसम्म मधेसी मोर्चाले सीमांकनलाई ‘बटमलाइन’ भन्दै त्योभन्दा तल झरेर कुनै सम्झौता नगर्ने बताउ“दै आएका थिए । अहिलेको संशोधनमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा उल्लेख छैन । तर, त्यसको सट्टा संविधानको धारा २७४ खारेज गर्ने कुरा राखिएको छ । यसले अब प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई नसोधि संसद्ले गर्न सक्छ । यसको सिधा अर्थ सीमांकनको मुद्दा सकिएको छैन । थाती राखिएको छ । अर्को निर्वाचनमा यसैलाई अड्को थापेर फेरि सौदावाजी हुनेछ । अर्को हो जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रियसभामा भोट हाल्न पाउने अधिकार कटौती । यो अधिकार कटौतीले सिंहदरबारको अधिकार गाउ“मा पु¥याउने जुन नारा दिइरहेका छन् दलहरूले त्यसको विपरीत छ । यसले गाउ“मा पुगेको अधिकार फेरि सिंहदरबारमा ल्याएर थन्क्याउने काम हुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन कहिल्यै नहुन पनि सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । किनभने स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर कुनै काम नरोकिने भएपछि निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता हु“दैन । स्थानीय तहको निर्वाचन नहु“दा राष्ट्रियसभा गठन नहुने र राष्ट्रियसभा गठन नहु“दा कुनै पनि ऐन कानुन बन्न नसक्ने हु“दा देशअघि बढ्न सक्दैन र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ । यतिका वर्षसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुनुको प्रमुख कारण पनि यही हो । २०४७ को संविधानमा पनि स्थानीय निकाय प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका उम्मेदवारलाई भोट दिन पाउने व्यवस्था थियो र नै प्रत्येक पा“च वर्ष नपुग्दै निर्वाचन भएका थिए ।
दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी संविधान संशोधन हुनुभन्दा नहुनु नै वेश भलै केही दल घुर्की लगाएर यसैलाई अड्को थापेर निर्वाचनमा सहभागी नहुन् । नेपालकै इतिहासमा पनि भएजति सबै दलले सबै निर्वाचनमा भाग लिएको इतिहास छैन । तर पछि सबै पछुताएको भने इतिहास साक्षी छ । पञ्चायतको निर्वाचनमा कांग्रेसलगायत दलले बहिष्कार गरे तर, जनता निर्वाचनमा सहभागी भए । पछि कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले स्वीकारे भण्डाफोर उपयोगकै लागि सही निर्वाचनमा भाग लिनै पर्ने रहेछ भनेर । अगाडिका कुरै छाडौं अघिल्लो संविधानसभामा वैद्य माओवादीले निर्वाचनलाई सशक्त बहिष्कार गरेकै हो । तर निर्वाचन रोकिएन भयो र ती जनप्रतिनिधिले संविधान जारी पनि गरे । अहिले वैद्य माओवादी पहिलेको गल्ती सच्याउ“दै निर्वाचनमा भाग लिने रणनीतिमा पुगेको छ । कसैले कुनै अड्को थापेर निर्वाचनमा भाग लि“दैन भने त्यो उसकै लागि घातक सिद्ध हुन्छ भन्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि किन अनुचित माग पूरा गर्ने सर्तमा निर्वाचन रोक्ने ? त्यसैले संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न निर्वाचन रोक्ने, पर सार्ने काम अनुचित हुन् । जनताका नाममा राजनीति गर्नेले सार्वभौम जनताका अधिकार कुनै पनि बहानामा खोस्न पाइ“दैन ।