सूचनाको हकको कार्यान्वयन कमजोर

 

नागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमै व्यवस्था भएको २७ वर्ष पुग्दासमेत सूचनाको हकको प्रचलन न्यून छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकासमेत बनिसकेका छन् । सूचनाको हकको कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र बलियो भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । २०४७ सालपछि २०७२ को संविधानमा भएको संवैधानिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउन २०६४ मा बनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन छ । २०६५ मा नियमावली र त्यसयता बनेका कार्यविधि र निर्देशिका कार्यान्वयनमा छन् । तर पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रचलन र प्रयोग बढाउन सरोकार भएका पक्षहरू नै तयार देखिँदैनन् ।
सूचनाको हकको प्रमुख जिम्मेवार सार्वजनिक निकायहरू नै उदासीन छन् । नागरिक तहमा समेत सूचना माग्ने संस्कृतिको यथोचित विकास हुन सकेको छैन । नागरिक सशक्तीकरण र जवाफदेही शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित सूचनाको हकको प्रचलन कसरी बढ्छ त भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘सूचनाको हकको प्रयोगले जीवनमा पार्ने प्रभावहरूका बारेमा नागरिकलाई बुझाउनुपर्छ, सफलताका कथाहरू सुनाउनुपर्छ ।’
आयुक्त पोखरेलले नागरिक तहमा सचेतना अभिवृद्धि र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सेवाग्राहीका रूपमा सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकको दैनिक जीवन र आवश्यकतासँग जोडिएको उनले उल्लेख गरे । ‘सूचना माग्ने र दिने दुवै पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नैपर्छ, सूचना रोक्नु दण्डनीय छ’, आयुक्त पोखरेलले भने । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सूचनाको हकका विषयमा राष्ट्रिय जागरण अभियानको आवश्यकतासमेत औँल्याए ।
सूचना पाउनै कठिन
नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा ‘प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकले सूचना पाउने अवस्था भने विद्यमान छैन ।
बागलुङ नगरपालिका–२ मा अस्थायी बसोबास गर्ने प्रकाश बरालले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङले सूचना नदिएको गुनासो गरे । उनले सूचना माग्न जाँदा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी त्रसित हुने गरेको अनुभव सुनाए । प्रक्रियासम्मत रूपमा सूचना माग्ने
पत्रकारसमेत सूचना नपाई फर्कनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित सूचना दिन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ ।
यता, बागलुङका सिडिओ भगीरथ पाण्डेय भने सूचना नपाइने अवस्था नरहेको दाबी गर्छन् । उनले कसैबाट पनि सूचना पाइनँ भन्ने गुनासो आफूकहाँ नआएको उल्लेख गरे । ‘सूचना माग्दा नपाउने अवस्था छैन, बरु माग्ने संस्कृति नै कम छ’, सिडिओ पाण्डेयले भने, ‘नागरिक स्तरमा सचेतना बढाउनुपर्छ । सूचना दिने र माग्ने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ सिडिओ पाण्डेयले सूचना संग्रह गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सार्वजनिक गर्ने दायित्व सबै सार्वजनिक निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएपनि सबै सूचना अधिकारीहरू सूचनाले सुसम्पन्न छैनन् । प्रत्येक तीन–तीन महिनामा २० वटा शीर्षकका सूचना स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत सरकारी कार्यालयले पालना गरेका छैनन् । सूचनाको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा सूचना माग्ने÷दिने कार्य पनि बढी झन्झटिलो छ ।
दुई वर्षदेखि निवेदन परेन
बागलुङ नगरपालिका कार्यालयका सूचना अधिकारी युक्तप्रसाद सुवेदीले आव २०७१÷७२ यता सूचनाको हक प्रयोग गरेर कसैले पनि कार्यालयमा सूचना माग नगरेको बताए । उनले आव २०७१÷७२ मा तुलनात्मक रूपमा केही बढी सूचना माग गरिएका निवदेन परेको उल्लेख गरे । ‘सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा आएपछि सूचना माग्न सुरु त भयो, तर त्यो एकदम न्यून मात्रामा छ’, सुवेदीले भने ।
सेवाग्राहीको बढी चाप हुने नगरपालिका कार्यालयमै दुई वर्षसम्म सूचना माग नगरिनाले अन्य कार्यालयको अवस्थालाई समेत चित्रित गर्छ । नगरपालिका कार्यालयले सूचना माग गरिएका निवदेनको
अभिलेखसमेत राख्ने गरेको छ । अन्य सार्वजनिक निकायमा त सूचनाको हक प्रयोग गरेर कति सूचना माग भए भन्ने एकिनसमेत छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालैमात्र सबै कार्यालयलाई त्यसको अभिलेख राख्न आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाका योजना अधिकृतसमेत रहेका सुवेदीले सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए ।
उनले नागरिकलाई सूचना निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘सूचना सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ, पैसा लाग्ने कारणले नागरिकले सूचना नमाग्ने अवस्था नआओस्’, सुवेदीले भने । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा प्रतिपृष्ठको सूचनाबापत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । यस्तै, विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने सूचनाका लागि ५० दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निकाय बेखबर
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले धेरै किसिमका सार्वजनिक निकाय किटान गरेपनि सरकारी कार्यालयले मात्र ऐन लागू गरेका छन् । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्था, प्रतिष्ठान कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, विद्यालय, सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्थालगायत ऐनबारे बेखबर छन् ।
त्यस्ता संस्था वा निकायले सूचनाको हक प्रचलनमा ल्याएकै छैनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले भने ऐनले परिभाषित गरेका सबै सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने जनाएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित सूचना माग्ने र पाउने हक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आयुक्त पोखरेलले कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सूचनाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नपाइने बताए । ‘सूचना लुकाउन वा दिन्न भन्न पाइन्न, यसो भयो भने आयोगले दण्डित गर्छ’, उनले भने । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणसँग जोडिएको सूचनाको हकको प्रचलनमा सबै पक्षले सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।