अर्थबजार

वित्त अधिकार हस्तान्तरण ऐनको मस्यौदा हुँदै तीन तहकै बजेटको प्रस्ताव

सौर्य अनलाइन २०७४ वैशाख ९ गते १२:२७ मा प्रकाशित

3190711352107182562arth-mantralaya.
काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयननमा ल्याउन सरकारले तीन तहको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । तीन तहको बजेटका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा वित्त अधिकार हस्तान्तरण सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । कानुनबाट सहमति आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कानुनी रूप दिन व्यवस्थापिका संसद्मा पेस हुने भएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा १५ जेठमा संघीय, १ असारमा प्रदेश र १५ असारमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । संघीय बजेट १५ जेठमा ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिने बजेटको हिस्सा पनि ऐनमार्फत छुट्टाइने भएको छ ।
ऐन तयार पारी सहमतिका लागि कानुनमा पठाएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा योजना महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासनीले बताए । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा तयार पारेको उनले बताए । अर्थ र स्थानीयको मस्यौदालाई मिलाएर लैजानका लागि तयारी भएको उनले स्पष्ट पारे ।
यही ३१ वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव हुँदै छ । स्थानीय निकायको चुनावपछि जनप्रतिनिधिले १५ असारमा बजेट ल्याउन बाटो खुला हुनेछ । प्रदेशसभाको चुनाव अघि नै बजेट आउने भएकाले यस विषयमा भने अन्योलता रहेको छ । ऐन बनेपछि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वा अर्को वर्षदेखि हुने हो अझै अन्योल देखिएको छ ।
संघीय संरचनामा रहेर बजेट आए धेरै रकम प्रदेश र स्थानीय निकायमा जाने भएमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयहरूको बजेट घट्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै बजेट जाने भएपछि केन्द्रीय स्तरमा बजेटको आकार घट्ने भएको हो ।
मुलुक संघीय संरचनामा जाने र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएपछि सोही अनुसार बजेट बनाउने तयारी सरकारको छ । ३१ वैशाखमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भएकाले सोही अनुसार ती निकायलाई दिने अनुदान, खुद्रे आयोजना, वित्तीय अधिकार हस्तान्तरण र संरचनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रूपैयाँको सीमामा रहेर अहिले मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । सरकारले आगामी आवका न्युनतम सात दशमलव दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि बजेट तयारी गर्नेछ । चालु आवमा सरकारले साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको विस्तारकारी बजेट ल्याएको छ । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि साढे ६ प्रतिशत नाघ्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यता संघीयता खाकामा बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । बजेट ल्याउनका लागि अन्योलता देखिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्वीकारिसकेका छन् । उनले संघीय, परम्परागत वा दुबैलाई मिश्रण गरी बजेट ल्याउने भन्नेमा अन्योल रहेको बताएका छन् । संघीय संरचनाअनुसार बजेट ल्याउन अझै धेरै जटिलता देखिएकाले सरकार अन्योलमा परेको हो ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय