हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच भएन

लैंगिक हिंसाबाट पीडित बाँके जिल्लाका मधेसी तथा मुस्लिम महिला कानुनी प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ हुँदा उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी समुदायका महिला पीडा सहेर बस्ने तर बाहिर अरूलाई नसुनाउने बानीका कारण यस्तो समस्या भएको हो ।  पछिल्लो समयमा केही महिला सचेत बन्दै गएपछि भने महिला हिंसाका घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । घटनाहरू बाहिर आए पनि कानुनी प्रक्रियाबारे राम्रो जानकारी नभएपछि न्यायको बाटोसम्म भने उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
यसको उदाहरण बनेकी छन् बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवाका सैजहाँ तेली । उनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रभावकारी पहुँच नहुँदा समस्यामा परेको छ । आफ्नो श्रीमान्बाट पीडित उनी न्यायिक प्रक्रियाबारे थाहा नपाएपछि आफ्नो जीवन नै बर्बाद भएको सुनाउँछिन् । एक दशकअघि उनको इस्मेक तेलीसँग विवाह भएको थियो । अहिले दुई बच्चाकी आमा बनेकी सैजहाँका श्रीमान् इस्मेक लागुऔषध सेवन गर्ने र आफँै पनि लागुऔषधको कारोबारमा संलग्न रहेका छन् ।
लागुपदार्थ खाने र कुटपिट गरी दिनहुँ दुःख दिँदै आएको पीडा उनले सुनाइन् । कुलतमा फसेर प्रहरीको गिरफ्तार सूचीमा रहेका श्रीमान्लाई कारबाहीका लागि प्रहरी प्रशासनले समाते पनि केही दिनपछि छोड्ने गर्दा अहिलेसम्म इस्मेक नसुध्रेको सैजहाँले बताइन् ।
श्रीमान्लाई पाँच–छ पटक प्रहरीले पक्राउ गरी जेलसमेत पठायो । त्यसो गर्दा सुध्रिन्छन् भन्ने आश गरेका उनको जीवनमा कुनै किसिमको परिवर्तन नदेख्दा मन रोएको छ । उनले आँसु झार्दै भनिन्, ‘यस्तोभन्दा उनको अनुहारै नदेखे जाती हुन्थ्यो ।’ उनका श्रीमान् कहिलेकाहीँ मात्र घर आउँछन् । आएको बेला साहै्र दुःख दिन्छन् । कहाँ जाने, कसलाई भन्ने ? सैजहाँलाई न्यायका लागि सहज बाटो थाहा पाउन असजिलो भएको छ । त्यसैले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनले बताइन् ।
न्यायका लागि भौँतारिरहेकी सैजहाँ गाविस, प्रहरी चौकी र सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा समेत गइन् । तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएन । उनले एक्लैको मेहनतले बालबच्चा पढाउँदै आएकी छन् । उनले भनिन्, ‘म दिनहुँ मेहनत मजदुरी गरी दुईवटा बच्चालाई पालनपोषण र विद्यालय पठाइरहेको छु ।’ स्थानीयस्तरसम्म न्यायको गुहार मागेर वाक्कदिक्क भइसकेका सैजहाँलाई न्यायका लागि अदालत हुन्छ भन्ने थाहा छ, तर अदालतमा पैसा र समय लाग्छ भनेर निराश छिन् ।
सैजहाँ त एक नमुना मात्र हुन् । उनी जस्तै महिनामा करिब ५० जना पीडित महिला आफ्ना श्रीमान् तथा घरपरिवारबाट पीडित रहेको उदाहरण भेटिन्छन् बाँके जिल्लामा । महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा त्यस्ता पीडित महिला एक महिनामा करिब ५० जनाको हाराहारीमा आउने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक संस्कार र घरपरिवारका कारण महिला पीडा सहेर बस्नु परेको छ । कतिपय महिला न्यायिक प्रक्रिया थाहा नपाएर अलमलमा छन् भने कतिपय महिला प्रक्रिया थाहा पाएर पनि सरकारले उचित व्यवस्थापन नगर्दा परिवार छोडनुभन्दा बरु पीडा सहेरै बस्नु बेस भनेर चुपचाप बसिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाले महिला अधिकारका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि महिला जागरुक बन्दै गएको सम्बद्ध पक्षको दाबी छ । बाँके गनापुर–९ खाले पिप्रहवास्थित लक्ष्मी महिला सशक्तीकरण समूहका सदस्य साइदा तेलीका अनुसार गाउँका महिला अधिकार र कानुनी प्रक्रियाजस्ता विषयमा अनभिज्ञ रहेका छन् । मुस्लिम समुदायका महिलालाई घरबाहिर निस्कन नदिने सामाजिक परम्परा, अशिक्षा, गरिबीका कारण कुवाँभित्र रहेका महिला चुलोचौकामा मात्र सीमित रहेको पाइन्छ ।
महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको फातिमा फाउन्डेसनद्वारा बाँके जिल्लाका विभिन्न गाविसमा गठित महिला सशक्तीकरण समूहमा आबद्ध भएका महिला अहिले भने विस्तारै सचेत भई कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी पाउन थालेका छन् । सदस्य साइदाले भनिन्, ‘अरू महिलाका कुरा के गर्ने मलाईसमेत केही पनि थाहा थिएन, हाम्रो समुदायका मुस्लिम पुरुषले घरबाहिर पठाउँदैन थिए । अनि कसरी थाह हुन्छ । घरभित्र राखेर हाम्रा सबै अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।’ समूह गठनपछि त्यसमा आफ्नो निर्णय लिएर बसिसकेपछि आर्थिक बचत गर्नुका साथै धेरै कुराका बारेमा जानकारी पाएको र विभिन्न अभियानका बारेमा सचेत हुने अवसर मिलेको उनले बताइन् । अहिले महिलाको प्रगति देख्दा पुरुष खुसी भएर सहयोग गर्न थालेको र आफूहरूको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको उनको अनुभव छ ।
महिलामाथि पर्ने विभिन्न समस्या तथा कानुनी उपचारका लागि उनीहरूलाई न्यायिक उपचारबारे सचेत गराउँदै आएको र महिलालाई आत्मनिर्भर बनाई सक्षम बनाउने काम गरिएको फातिमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष मोहमद्दी सिद्दिले जानकारी दिएकी छन् । उनका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका महिला पीडा सहेर बसिरहेको अवस्था छ ।
संस्थाका अनुसार अहिले पनि करिब १० प्रतिशत महिलाले आफ्नो पीडा लुकाएर बसेका छन् । पछिल्लो समय समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिन थालेपछि विस्तारै सचेत हुन थालेको उनको भनाइ छ । बाँकेमा पीडित महिलाको संख्या बढी छ तर बाहिर आउन नसकेको महिला अधिकारकर्मी सपना भट्टराईले सुनाइन् ।
जिल्लामा विशेषगरी मधेसी, मुस्लिम, तथा पछाडि परेको समुदायका महिलामा गरिबी र अशिक्षाका कारण अधिकांश महिलामा कानुनी ज्ञानको अभाव रहेको कानुन व्यवसायी अधिवक्ता विश्वजित तिवारी बताउँछन् । उनले भने, ‘न्यायिक प्रक्रिया अलि लामो छ । तत्काल न्याय पाउन नसकिने हुँदा अदालतको विश्वास घटेको छ । महिलामा ज्ञानको अभाव छ र न्याय दिने निकायसम्म पनि पहुँचको कमी छ ।’ न्यायिक प्रक्रिया छिटो, सहज र महिलामैत्री बनाउन स्थानीय स्तरमा रहेका विशेषगरी स्थानीय निकाय, प्रहरी चौकी, महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा विभिन्न समूह÷क्लबलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
घटना भएको लामो समयपछि मात्रै प्रहरीमा पीडित महिलाले उजुरी गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक सरोज पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सुरुमा महिला उजुरी दिन्छन् र कानुनी उपचारका लागि प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनीहरूको बयान परिवर्तन हुन्छ र हाम्रो अनुसन्धान फितलो भई कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।’ यो समस्या सबैभन्दा बढी आउने गर्दछ । कतिपय पीडित महिला कानुनी प्रक्रियामा आएपछि परिवारवाट छुटिन्छन् त कतिपय सरकारले पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगर्दा कानुनी प्रक्रियामा नगएर मिल्ने गरेको उदाहरण पाइन्छ । ‘हामी कहाँ आउने सबै पीडित महिलालाई सहज र छिटो सेवा दिन्छौँ’, उनले भने ।
महिलासम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा कानुनी प्रक्रिया अघि नै बढाउने गरेको बताउँदै उनले महिलासम्बन्धी आउने घटनालाई संवेदनशील भएर उनीहरूको सुरक्षा, गोपनीयता भंग नहुने हिसाबले निगरानी गरेको पौडेलको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सालमा घरेलु हिंसासम्बन्धी जम्मा दुई सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा २७ वटा मुद्दा अदालतमा पुगेको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार आव २०७३÷७४ को साउनदेखि हालसम्म जम्मा एक सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसमा १० वटा मुद्दा अदालतमा गएको छ भने ९९ वटा मुद्दामा सहमति गराइएको र ३२ वटा मुद्दामा काम भइरहेको केन्द्रका प्रहरी सहायक निरीक्षक श्यामकुमारी मगरले बताइन् । केन्द्रका अनुसार उजुरी परेसकेपछि केही घटनाका निवेदक पक्ष नै नआउने समस्या छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले घरेलु हिंसाविरुद्ध स्थानीय वडास्तरमा लैंगिक निगरानी समूह गठन गरी विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालयअन्तर्गत नेपालगञ्जमा सञ्चालन गरिएको पुनःस्थापना केन्द्रमा एक वर्षको अवधिमा ४० महिलालाई आश्रय दिइएको छ । केन्द्रमा महिलालाई खानबस्न, कानुनी सहायता, सीप विकास तालिम तथा आयआर्जनका लागि रकमसमेत दिने व्यवस्था रहेको महिला विकास अधिकृत सुनिता केसीले जानकारी दिइन् ।