सरकारी उदासीनताको पराकाष्ठा !

राज्यले जिम्मा लिनै पर्ने केही आधारभूत सेवामा शिक्षा सायद सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, नेपालमा भने शिक्षा सबैभन्दा उपेक्षित देखिन्छ । सरकारले शिक्षालाई गरेको उपेक्षाको उदाहरण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि देखिएको छ । देशकै पहिलो अंग्रेजी विद्यालय दरबार हाइस्कुलको कन्तविजोगले नेपालका शासकको संवेदनहीनताको पनि पोल खोलेको छ । राजधानीको मुटुमा रहेको ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल (भानु माध्यमिक विद्यालय)को अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । भूकम्पबाट विदयालय भवन क्षतिग्रस्त भएको दुई वर्ष पुग्दा पनि नया“ भवन निर्माण गर्ने सुरसारै गरिएको छैन । भूकम्पबाट काठमाडौं उपत्यकाका ६ सय २५ सामुदायिक विद्यालयमध्य पा“च सय क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश विद्यालयको अहिलेसम्म पुनर्निर्माण गरिएको छैन ।
ऐतिहासिक रानीपोखरीको पश्चिममा रहेको दरबार हाइस्कुलका करिब १ सय ८० विद्यार्थी अहिले टहरामा पढ्छन् । विद्यालय भवन ‘भुत्याहा खण्डहर’ जस्तो देखिन्छ । भवन कुनै पनि बेला भत्केलाजस्तो देखिन्छ । त्यही परिसरमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिन्छन् । तर, सरकार भने दुई÷दुई वर्षसम्म तमासा मात्रै हेरेर बस्यो । विद्यालयको पुनर्निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुनुपथ्र्यो । त्यसमाथि दरबार हाइस्कुलको ऐतिहासिक महŒव छ । यो देशकै पहिलो शिक्षालय हो । अहिलेको भवनमा स्कुल सञ्चालन गरिएको पनि करिब डेढ सय वर्ष पुरानो भवन यसै पनि महŒवपूर्ण छ । यो नेपालको शैक्षिक विकासमा विशेष योगदान गरेको विद्यालय हो । तर, यसको अहिलेको अवस्था भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको विफलता त हो नै राज्यकै गैरजिम्मेवार तथा संवेदनहीन प्रवृत्तिको दृष्टान्त हो । त्यही भवनमा सञ्चालित संस्कृत विद्यालयका विद्यार्थी पनि उत्तिकै जोखिममा छन् ।
दरबार हाइस्कुलको विजोगले सरकार र समाजको सामुदायिक भनिएका सरकारी विद्यालयहरूप्रतिको उपेक्षाभाव पनि प्रकट गरेको छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः गरिब र कमजोर परिवारका विद्यार्थी पढ्छन् । तिनमा भौतिक र शैक्षिक सुविधाको अभाव हुन्छ । केही सामुदायिक विद्यालय मूलतः शिक्षकहरूको प्रयासमा लोकप्रिय पनि बन्दै गएका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक ‘जागिरे’ मनोवृत्तिका भएकाले शैक्षिक अवस्थाको सुधारमा ध्यान दि“दैनन् । त्यसैगरी सामुदायिक भनिएका विद्यालय र स्थानीय समुदायबीच खासै सम्बन्ध पनि हु“दैन । कर्मचारी जागिर मात्रै पकाउने र स्थानीय बासिन्दाले सरोकारै नराख्ने भएपछि सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था यो वा त्यो प्रकारले दरबार हाइस्कुलकै जस्तो हुन पुगेको छ । नत्र, सरकारले नै विशेष प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो त्यो विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि । स्थानीय समुदायले पनि चासो राखेको भए दरबार हाइस्कुलको अहिलेजस्तो दुर्दशा पक्कै हुने थिएन । सरकारले तत्काल नबनाउने र स्थानीय बासिन्दाले पनि चासो नराख्ने हो भने खण्डहरको आ“गनमा बालबालिकालाई पढाउने नाउ“मा धरापमा राख्न बन्द गर्नु उचित हुनेछ । त्यहा“ पढिरहेका बालबालिकालाई पायक पर्ने अर्को विद्यालयमा पठाए हुन्छ । तर, राजधानीको मुटुमा उभिएको दरबार हाइस्कुलको भग्नावशेषले नेपाली सरकार र नेपाली समाजको मानसिक दरिद्रताको पोल संसारसामु खोलिरहनेछ ।