स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०७३ भित्र नीतिगत सुधारको प्रयास

गएको वर्ष सिंगो मुलुकले विद्युत् कटौतीको विकराल समस्याबाट मुक्ति पाएजस्तै स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि विभिन्न सुधारात्मकहरू कदमहरू चालिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदबहाली गरेको १२ भदौदेखि नै हरेक दिन कुनै न कुनै जनस्वास्थ्यका मुद्दाले सञ्चार माध्यममा चर्चा पाइरहेका छन् ।
सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पु¥याई जनतालाई आफ्नै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले एक सय ९८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थायी, अस्थायी, करार र छात्रवृत्तिका चिकित्सकलाई पठाइसकेको छ । थापा मन्त्री बने लगत्तै विभिन्न जिल्लामा सिटामोलसहितका निःशुल्क औषधि उपलब्ध नभई जनताले दुःख पाएको धेरै समाचार आए ।
त्यसको अध्ययन गर्दा जिल्लाले औषधि खरिद प्रक्रिया नै ढिला सुरु गर्ने, रकम समयमै जिल्लामा नजाने कारण देखेपछि उनले निर्देशिका नै संशोधन गरी हरेक जिल्लाले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको औषधिविना टेन्डर सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेका थिए । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधार र दुर्गम र विकट गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन मन्त्री र उनका सहयागीहरू लागिपरेका छन् । यस विषयमा प्रशासनिक रूपमा भने पर्याप्त सहयोग नभएको विषय पनि बाहिर आउने गरेको छ ।
मन्त्री थापा सात÷आठ महिनाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्य अनुभवमा राष्ट्रिय पोलियो खोप कार्यक्रममा स्वास्थ्यकर्मीको असहयोग आफ्नो जीवनकै दुःखद् भएको बताउँछन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने उद्देश्यले सरकार गठन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सेवालाई पनि सोहीअनुरूप विकेन्द्रित गर्ने, आधारभूत काम बिग्रिएको भत्किएका संरचनालाई पाँच वर्षभित्रमा बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने तीन विषयलाई मन्त्री थापाले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि उनको प्राथमिकतामा छ ।
सरकारले यसैवर्ष मानवअंग प्रत्यारोपण नियमावली–२०७३ ल्याई देशभित्रै पहिलोपटक कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरेको छ । यो नियमावलीले अब मस्तिष्कघात भई मृत्यु भएकाको आठ अंग लिन र प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने बाटो खुला गरेको छ । मस्तिष्क मृत्यु भएकाबाट दुई मिर्गौला, दुई फोक्सो, प्याङ्क्रियाज, सानो आन्द्रा र आँखा अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्न मिल्छ ।
सरकारले यसै वर्षबाट बाथमुटु रोगको शल्यक्रिया निःशुल्क गरेको छ । मिर्गौला रोगीको लागि अब डायलासिस सेवा निःशुल्क भएको छ । १ वैशाखदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा पनि निःशुल्क हुने घोषणा भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले चालु आवमा डेढ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ ।
तर यो आवमा जति प्रत्यारोपण हुन्छ त्यसका लागि अपुग रकम थप हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको सर्वोच्च अदालतले ०७३ असार ३० गते निःसन्तान दम्पतीले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर सन्तान जन्माउन पाउने सरोगेसी सेवालाई कानुनी मान्यता दिएको छ । पहिले सरोगेसी सेवालाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएको थिएन ।
त्यसवाहेक विशिष्टलाई १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने, नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार, सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि खुला, सबै सरकारी अस्पताल नौ देखि तीन बजेसम्म खुला गर्नुपर्ने, (तीनदेखि पाँच विस्तारित सेवा) सञ्चालन हुने, सबै अस्पतालमा सूचना केन्द्र राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपकरण, औषधि र चिकित्सक पुगेको दाबी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले थालेको हरेक सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाख, क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीयमा २० लाख, अञ्चलमा १५ लाख र जिल्लास्तरमा तीन करोड ४४ लाख रुपैयाँ बीउ पँुजी पठाएको छ ।
विनादर्ता सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्था कानुनी दायरामा ल्याउन दर्ता प्रक्रिया थालिएको छ भने दर्ता र नवीकरणविना सञ्चालन भएका स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गरिने व्यवस्था भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले झन्डै सात सय चिकित्सक करारमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए । हरेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सक र विशेषज्ञ चिकित्सक पु¥याइएको पनि मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
प्रतिष्ठान, निजी मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक शल्यक्रियासहितको विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने सम्झौता पनि गरिएको छ । यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थ जथाभावी बेच्न रोक लगाउँदै छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खोप निर्देशिका, एम्बुलेन्स निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका, मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन नीति, नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधासम्बन्धी कार्यविधि मन्त्री परिषद्बाट पारित भइसकेको छ ।
त्यसैगरी, वैदेशिक तालिम र भ्रमणसम्बन्धी मापदण्ड, सामुदायिक अस्पताललाई दिने अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका, चिकित्सक आचारसंहितासमेत पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । मदिरा ऐन, आयुर्वेद नीति, मेडिकल काउन्सिल ऐन, औषधि ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, गुणस्तर सुनिश्चिततासम्बन्धी ऐन, मानसिक स्वास्थ्य नीति, अपांगतासम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, बिमा ऐन, जनस्वास्थ्य ऐन, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजनालगायत विषय पनि छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको प्रमुख सल्लाहकार पौडेल जानकारी दिए । यीमध्ये धेरै विषय संशोधन गरी ल्याउन लागिएको छ ।
सबै जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन भिआइए टेस्ट हुने, २० स्थानमा प्रजनन स्वास्थ्य शिविर गर्ने, सात प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना, स्वास्थ्य सेवा ऐनको तयारी ९ (ख) को विवादको अन्त्य, पुल दरबन्दी सिर्जना, ५० श्ययाभन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाइ गठन गर्ने व्यवस्था, पत्रकारलाई उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।
यसबोहक एक हजार स्वास्थ्य चौकीमा नसर्ने रोगको परीक्षण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ । सहरी जनतालाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपकरणको व्यवस्था गर्न उपकरण खरिद प्रक्रिया भइसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । स्वास्थ्यका नीतिगत विषयलाई बलियो बनाई कार्यान्वयन गर्न सकिए भावी सन्ततिलाई काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री थापाको विश्वास छ ।
जटिल रोगको उपचार निःशुल्क गर्दा राज्यको आर्थिक भारले भ्याउँदैन भनी भइरहेको टिप्पणीमा उनले भने, ‘संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रूपमा राखेका छौँ । डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार हामीले स्वास्थ्यमा बजेट छुट्याउन सकेमा आर्थिक भार व्यवस्थापन हुन्छ । ठूला व्यक्तिले अहिले पनि राज्यबाट लाखौँ रुपैयाँ लिई विदेशमा उपचार गर्न हुने अनि जनताका लागि निःशुल्क उपचार गर्न आर्थिक भार पर्छ भन्नु गलत हो ।’
मन्त्री थापाले चालेका कदमको प्रशंसा गर्दै पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा.प्रवीण मिश्रले भने, ‘उनले जुन उद्देश्यका साथ दिनरात खटेर काम गर्नुभएको छ, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हाम्रो साथ आवश्यक छ । पहिलेको नेतृत्वले थालेका कामलाई निरन्तरता दिँदै परिमार्जन र संशोधन गर्दै लैजानुभएको छ । त्यो सकारात्मक कदम हो ।’ स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा झन्डै ५० वर्ष बिताएका जनस्वास्थ्यविद् डा.बद्री पाण्डेले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा लानसके ठूलो उपलब्धि हुने बताउँछन् । जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सचेत बनाउन सरकारले आव ०७४ लाई ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो वर्ष’ को रूपमा मनाउने तयारीसमेत गरेको छ ।