अधिकार खोस्न संशोधन !

मधेसी मोर्चालाई चित्त बुझाउन सरकारले मंगलबार संविधान संशोधनको नया“ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । संशोधनमा समेटिएका विषयमा मधेसी मोर्चाको चित्त त बुझेको छ तर, उसले यसलाई आंशिक मात्र भन्दै सीमांकनलाई मुख्य विषय बनाएर बा“उठिएको छ । संशोधनमा समेटिएका विषय अधिकांश अधिकार दिने होइन खोस्ने छन् । तैपनि, कांग्रेस र माओवादीलगायत सत्तारूढ दल मधेसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन यो नया“ संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउ“दै आएका छन् । कांग्रेसको प्रदेश नम्बर ५ ले मंगलबार भैरहवामा आयोजना गरेको सभामा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने, ‘मधेसीलाई अधिकार नदिने ? मधेसीलाई अधिकार दिन हामीले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छौ“, त्यो प्रस्ताव पारित हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’ संशोधनमा समेटिएका विषय यसका साक्षी छन् यो हदैसम्मको ढा“ट कुरा हो ।
मधेसीलाई अधिकार दिन भनी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसी मात्र होइन पहाडी, हिमाली सबै जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार कटौती गर्छ । ‘मधेसी जनता’लाई अधिकार दिन ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमा नगरपालिका र गाउ“पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका सांसद चुन्ने अधिकार खोसिएको छ । संविधानले ६० सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाको ब्यवस्था गरेको छ । जसमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले महिला, दलित, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी २१ जना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नेछन् । प्रत्येक प्रदेशबाट पा“च÷पा“च जनाका दरले अर्काे ३५ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् । बा“की चार जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् । संघीयतालाई तीन तह मानी यसरी राष्ट्रियसभामा तीनवटै तहबाट सांसद चुन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो व्यवस्थाबाट स्थानीय तहलाई अलग गरी त्यसलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिनेगरी अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो । राष्ट्रियसभाका ६० सांसदले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावमा पनि मतदान गर्न पाउ“छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने स्थानीय तहको अधिकारलाई यो संशोधन विधेयकले खोसेको छ । जनताको अधिकार खोस्नुलाई जनताको माग सम्बोधन भनी झूठो बोलि“दै छ । सरकारले जनताका अधिकार खोस्ने अगुवाइ गरेको छ । जनप्रतिनिधिले मत दिएर राष्ट्रियसभा सदस्य चुन्ने व्यवस्था हटाउने र अहिले मधेसी मोर्चाका नेताले गरेजस्तै जनताको मतमा आप्mना पत्नी र सम्धिनीलाई सांसद बनाउने परम्परा निरन्तर राख्न सत्तारूढ दलहरू सक्रिय रहेको देखिन्छ । ‘जनताका लागि’ अगाडि सारेको संविधान संशोधन विधेयकमा प्रदेशसभालाई जानकारी मात्रै दिएर केन्द्रीय संसद्ले ती निर्णयहरू गर्न पाउनेछ । संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा आ“च आउनेगरी संविधानमा संशोधन गरिने छैन भनी उल्लेख छ । तर, संविधानको यही धारालाई लथालिंग बनाएर सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएर जनताले अधिकार उपभोग गर्न पाएको भए उनीहरू यस्ता ढा“ट कुराको ठामको ठाम जवाफ दिने थिए । तर, संविधान कार्यान्वयन नहु“दा र अधिकार उपभोग नभइसकेकाले ढा“ट कुरालाई पनि पत्याउने जमात देखिएका छन् । किनभने, अधिकांशले संविधानले दिएको अधिकार बुझेका छैनन् । तर ‘देर है अन्धेर नही’ भनेजस्तै ढिलो चा“डो जनताले कुरा बुझ्नेछन् र ढा“टहरूको ‘धोती न टोपी’ हुनेछ । लोकन्त्रका लागि लामो समय संघर्ष गरेका, जेल, नेल भोगेका नेताहरूले त्यो दिन देख्नु नपरोस् भनेर कामना गरौ“ ।