संशोधन विधेयक पारित हुन्छ ः प्रम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन प्रतिपक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक सबैको सहमतिमा पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संसद्, सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा उनले सिंगो राष्ट्रलाई निर्वाचनमा लैजान प्रतिपक्ष र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर तयार गरिएको विधेयकमा दलबीच सहमति र समझदारी हुने बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाखमा नै हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब पनि द्विविधामा नबस्न राजनीतिक दल र मतदातालाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘हिमाल, पहाड र तराईमा उठेका भावनालाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने सन्दर्भमा ३१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर स्थानविशेषमा केही दिनभित्रै दुई चरणमा पनि गर्न सकिन्छ ।’
अर्काे प्रसंगमा उनले कार्य मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र वस्तुवादी बनाई अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै कार्यकारी अधिकारको समेत रक्षा गर्दै नेपाल आइजिपीको नियुक्ति गरिएको हुँदा यो सुशासनको नमुनाको घटनाका रूपमा रहने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विगतमा राजनीतिक चलखेल अलि बढी नै हुने गरेकाले योपटक प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति विवादरहित ढंगले गर्छु भन्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेन, कानुन र गृह मन्त्रालयका सचिव, महान्याधिवक्ता र निमित्त प्रहरी प्रमुख रहेको समितिको उपस्थितिमा जोडिएको चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नियुक्ति भएको छ, सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा यो ठूलो फड्को हो ।’
राजनीतिक सहमतिका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको नियुक्तिका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा प्रमुखको नियुक्ति हुँदा व्यक्तिविशेषको गुण र दोष नहेरी तत्कालीन अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण बनोस् भन्ने पाटोलाई हेरिएको थियो, अराजक र गैरजिम्मेवार हुने, आफ्नो हैसियत बिर्सेर काम गर्दा गर्नेलाई राज्यले छोड्दोरहेनछ भन्ने सन्देश प्रमुखविरुद्धको महाभियोग र अदालतको आदेशले पुष्ट्याइँ गरेको छ भने ।
राष्ट्रिय गौरवका द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी, सिँचाइ तथा विद्युत् आयोजनालाई गति दिन निकै मेहनत भइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु¥याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रयत्न गरिरहेको पनि उनले बताए ।
बैठकमा यसअघि सांसदले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, काठमाडौँमा देखिएको धुवाँधुलोको समस्या तथा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।