खोटाङको सडक राजनीति

खोटाङ जिल्ला दुर्गम हुनु र विकासका पूर्वाधार सडक, पुललगायत विकास निर्माणका काम बेलामा नहुनुले यतिखेर धेरै नेताहरूको भाषणको विषय बनेको छ, सडक । जयरामघाटस्थित दूधकोसी नदीको सडक पुल अथवा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको हलेसी–दिक्तेल–चखेवाभन्ज्याङ सडक, प्रायः जिल्लास्थित ठूला दलका नेताहरू ‘ठेकेदारका कारण काम भएन’ भन्दै दोष थोपरिरहेका छन् । तर, आफू सम्बद्ध दलका व्यक्तिले नै सडक पुललगायत विकासे कामहरूमा ढिलासुस्ती गरेको भन्ने चाहिँ खोल्दैनन् ।

जयरामस्थित दूधकोसीको पुल ६ वर्षअघि राप्रपाका महामन्त्री तथा भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डे सम्बद्ध कालिका कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएरको हो । त्यसपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्वसांसद दिवाकर गोल्छा, एमाले सांसद् राज्यलक्ष्मी गोल्छा सम्बद्ध गोल्छा अर्गनाइजेसनको हुलास कम्पनीलाई काम गर्न दिइएको हो । उक्त कम्पनीले पनि काम नगर्दा जिल्लाबासीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यो विषयलाई न कांग्रेसले आफूसम्बद्ध ठेकेदार दिवाकर गोल्छालाई दबाब दिन्छ न एमालेले राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई नै सचेत गराउँछ । केबल ठेकेदारले काम गरेन भन्दै जनताको आँखामा छारो हालिरहेका छन्, नेताहरू । जिल्लाको विकासका लागि कांग्रेस–एमाले संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । किनभने सबैभन्दा बढी राज्यसत्तामा रहने यिनै दुई पार्टी हुन् र स्थानीय निकायमा पनि बढी रहने पनि यिनै दुई पार्टी हुन् । यसप्रति चेत खुल्न जरुरी छ । राप्रपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद् अर्जुन राईले आफ्नै पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विक्रम पाण्डेका कारण जिल्लाबासीलाई मार परेको छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा दिए पनि सम्बन्धित पार्टीभित्र पनि यो कुरा उठाउन जरुरी छ ।

कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नेताहरू सम्बद्ध ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरिरहेको दूधकोसी नदीको सडक पुल कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नमा एमाले सांसद विशाल भट्टराईले आगामी दिउँदमै बन्ने बताएका छन् । यद्यपि कामको गतिलाई हेर्ने हो भने पिलर ठड्याउनेभन्दा अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यस्तै फोक्सिङटारको पुल पनि स्टिमेट परिवर्तन मात्र भएको सांसद भट्टराईको भनाइ छ । जिल्लावासीले विजयी सांसदहरूले जिल्लाको विकासमा केही गर्न सकेनन् भन्ने गुनासोप्रति संकेत गर्दै सांसद् भट्टराईले भने, ‘हाम्रो डेलिगेसन र घेराउले मध्यपहाडी लोकमार्ग, जयरामघाटको पुल, फोक्सिङटारको पुललगायत काम तीव्र भइरहेको छ ।’ उनको भनाइ सत्य सावित हुन भने बाँकी छ ।

फोक्सिङटारको पुल २ वर्ष अघि गौरी–पार्वती कन्ट्रक्सन कम्पनीले ठेक्का लिए पनि काम हुन सकेको छैन । जिल्लाको विकासे कार्यक्रम प्रभावकारी र तीव्र गतिमा बन्नुपर्छ भन्दै ६ महिनाअघि स्थानीय शान्ति समितिको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेताहरू मुलुकका प्रभावशाली राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा मन्त्रालयहरूमा डेलिगेसन गएको थियो । त्यतिखेर सबैले खोटाङको विकासप्रति गम्भीर रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने भन्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसलाई फेरि एक चोटी घच्घच्याउँन जरुरी छ ।

कांग्रेस समर्थक तथा निर्माण व्यवसायी संघ खोटाङका अध्यक्षसमेत रहेका कर्ण खत्रीले काम गरिरहेको रेग्मीटार पुल पनि अलपत्र अवस्थामा छ । यो पुलको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको करिब ७ करोडमा गत जेठ महिनामा सकिनुपर्ने थियो । उनैले ठेक्का लिएको टेलिकमको भवन र दिक्तेल बजारमा टेलिफोन लाइन विस्तारका लागि बिच्छ्याइने तारको चेम्बर अझै बन्न सकेको छैन । के यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले सधैँ संरक्षण गरेर हुन्छ ? यसप्रति दलको चेत खुल्न जरुरी छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गप्रति जिल्लास्थित नेताहरूको गैरजिम्मेवारपनले आफूहरूले सास्ती खेप्नुपरेको जिल्लावासीको गुनासो छ । यसबारेमा गतवर्ष मध्यपहाडी लोकमार्ग, जयराम पुललगायत विषयमा खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको छलफलमा तत्काल काम सुरु गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीहरू जनाएका थिए । तर, दल संलग्न ठेकेदार भएकाले केही सीप नचलेको जिल्लास्थित नागरिक समाजको भनाइ छ । यसअन्तर्गत १ नम्बर प्याकेजको सूर्य कन्ट्रक्सन, २ र ३ नम्बर प्याकेजको त्रिसुली–नागार्जुन जेवी कन्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हो । उक्त सडक (४२ किलोमिटर) एसियाली विकास बैंकको ८७ करोडको लागतमा कालोपत्र हुनुपर्ने हो । अढाई वर्षमा सकिनुपर्ने सडक अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको छैन । यो सडक र पुल जिल्लाका लागि विकासको मुख्य धमनी भएकाले अन्य सडक तथा विकासमा पनि असर परेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर राजु श्रेष्ठ बताउँछन् । बर्खा लागेपछि जिल्लाका सडकहरू पनि प्रायः ठप्प छन् । प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा विस्तार भएका २४ वटा जिल्ला सडक, आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक र गाउँस्तरीय गरी ५ सय ८६ किलोमिटर सडकमध्ये कही पनि सञ्चालनमा छैन । जिल्लाका ७२ गाविस र १ नगरपालिकामध्ये ८ गाविसमा भने सडक पुगेको छैन ।

जिल्लामा जिल्ला सडक, आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडक ५ सय ८७ वटा र गाउँस्तरीय २ सय १३ वटा गरी ८ सय किलोमिटर सडक बनाउने जिल्ला यातायात गुरुयोजनाअनुसार सडकको ट्र्याक खोलिए पनि मर्मत गर्न नसक्दा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रमुख इन्जिनियर राजु श्रेष्ठले बताए । ट्रयाक खोलिएका सबै सडकहरू हिउँदको समयमा मात्र सञ्चालन हुने र बर्खा लाग्ना साथ बन्द हुने गरेकाले यो आर्थिक वर्षबाट दीर्घकालीन सडक सञ्चालनका लागि मर्मतमा बढी ध्यान दिइने प्रमुख इन्जिनियर श्रेष्ठले सुनाए ।

त्यसो त जिल्लामा भएका रणनीतिक सडकहरूमध्ये मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको जयराम–हलेसी सडक खन्डको ३२ किलोमिटर सडक मात्र सञ्चालनमा छन् । हलेसी–दिक्तेल, दिक्तेल–चखेवाभन्ज्याङ सडक खन्ड पनि बन्द छ । यो सडक खन्ड निर्माणाधीन अवस्था र झरीले बन्द भएको हो । यसबाहेक बिजुले–लामिडाँडा (१० किलोमिटर) र माहुरे–फोक्सिङटार सडक पनि अबरुद्ध छ । दिक्तेल–खानीडाँडा भने जेनतेन चलिरहेको प्रमुख इन्जिनियर बताउँछन् ।

यसबाहेक जिल्ला सदरमुकाम दिक्तेलमा समेत सडक मर्मत नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । दिक्तेल हस्पिटल हाटडाँडा सडक पनि अबरुद्ध छ । नगरपालिकामा बजेट आए पनि स्थानीयतर्फको लगानीमा आनाकानी गरेपछि बन्न नसकेको दिक्तेल नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख अनिल किरातीले बताए । उनका अनुसार गतआर्थिक वर्षमा मात्र दिक्तेल बजारको सडकमा खर्च हुनुपर्ने ४५ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

जिल्लामा यातायात सञ्चालन नहुँदा जिल्लावासीले सास्ती बेहोर्नु परेको छ । जिल्लामा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था राम्रो नभएकाले अन्यत्र जानुपर्ने भए हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् । जिल्लामा भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा राम्रो सुविधा नहुँदा त्यहाँबाट रेफर भएका विरामीले हेलिकोप्टर चार्टर गर्न वाध्य हुनुपरेको हो । ‘जिल्लामा बस्नु निक्कै जोखिम छ ।’ खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजु लयालुले भने, ‘कुनै दुर्घटना भए वा स्वास्थ्यमा समस्या आए २ लाख खल्तीमै हुनुपर्छ, नत्र ज्यान जोगाउन मुस्किल छ ।’

जयराम र फोक्सिङको टारको बेलीब्रिज जेठ १५ गते निकालिएको बहानामा जिल्लामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि आकाशिएको छ । यसबाहेक म्याद नाघेको उपभोग्यवस्तुसमेत बिक्री भइरहेको गुनासा आएका छन् । यत्तिको गुनासो आउँदासमेत स्थानीय प्रशासन भने बेखबर छ । यसबारेमा अब प्रशासनले अनुगमनको तयारी गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

वाणिज्य संघका अध्यक्ष लयालुले भने बेलीब्रिज निकालिएपछि सामान लोडअनलोड गर्नुपर्दा उपयोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बताए । ठेकेदारले बेलामा काम नसक्दा सम्बन्धित कम्पनीले राज्यलाई मात्र महसुल होइन जनतालाई पनि क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ ।