बजार नियन्त्रण गर

नेपाल यति बेला चाडपर्वको मुखैमा छ । नेपालीको ठूलो चाडमध्येको दसै“ र तिहार नेपालीको आ“गनमै आइसकेको छ । उपत्यकाबाट मोफसलमा चल्ने सवारीसाधनहरूले अग्रिम बुकिङ खोलिसकेका छन् । तर, आमसर्वसाधारणमा चाडपर्वको रौनक जसरी छाउनुपर्ने होे, त्यो बिल्कुलै छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक ढंगले वृद्धि हु“दा उपभोक्ता मह“गीको नराम्रो मारमा परिरहेका छन् । आमनागरिकको साझा चासोको विषय बनेको बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसक्दा उपभोक्ता चिन्तित छन् । खासगरी, दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले कामगरी खाने नागरिकको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाएको स्थानीय प्रशासनले मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ खासै चासो देखाएको पाइ“दैन । यदाकदा बजार अनुगमनका नाममा प्रशासन सक्रिय रहेजस्तो ठानिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन ।

मूल्यवृद्धि हुनुको एउटै मात्र कारण नभए पनि अहिले बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको अनुभव उपभोक्ताले गरेका छन् । राज्यको उपस्थिति हु“दाहु“दै पनि बजार नियन्त्रण हुन नसक्दा कालाबजारियाको मनोबलसमेत बढेर गएको छ । अस्वाभाविक ढंगबाट बजार मूल्य अकासिए पनि नियन्त्रण गर्ने निकायको निष्क्रियताका कारण व्यापारीले मूल्यमा एकाधिकार जमाएका छन् । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्था एवं स्थानीय निकायले मूल्य नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक भएको छ । तर, ठोस कदम चाल्न ढिलाइ भएको महसुस आमसर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । उद्योगी व्यापारीको हकहितमा काम गर्ने उद्योग वाणिज्य संघले उपभोक्ताको सरोकारका विषयमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । आमसर्वसाधारण मूल्य वृद्धिको मारमा पिल्सिरह“दा राज्यको जिम्मेवार निकाय स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक भएर बस्न कदापि सुहाउ“दैन । नागरिकको सरोकारका सवालहरूमा प्रशासनले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खा“चो यतिखेर महसुस गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम नहु“दा मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ । उत्पादन र वितरणमा असन्तुलन हु“दा पनि मूल्य बढ्ने गर्दछ । तर, दुर्भाग्यको विषय के छ भने तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानले प्राप्त गर्ने मूल्य र उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने मूल्यबीच असमान अन्तर रह“दै आएको छ । यस्तो अन्तर हुनुमा विचौलियाले आफूखुसी निर्धारण गर्ने मूल्य प्रमुख कारण हो । बजार पूर्णरूपमा कालाबजारिया र बिचौलियाको प्रभाव र नियन्त्रणमा रहेकोमा कुनै शंका छैन । खुलेआम बजार प्रभावित गरी आमउपभोक्ताको आर्थिक शोषण भइरह“दा सरोकारवाला निकाय मौन रहनु पक्कै पनि विडम्बनाको विषय हो । स्थानीय र स्वदेशमै उत्पादित वस्तुको समेत अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हु“दा बजार मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न सरकारी निकायले आवश्यक तदारुकता देखाउनुपर्दछ । प्रशासनले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दि“दै सर्वसाधारणलाई सहज र सुपथ मूल्यमा सामान किनमेल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । न कि, नाम मात्रैको अनुगमन ।