पेचिलो बन्दै लोकमानको मुद्दा

lokman sing karkiकाठमाडौं, ५ असोज । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति विवादको मुद्दा फेरि सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नै अब त्यो मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी छन् ।

न्यायप्रशासनसम्बन्धी नयाँ कानुनले फैसला पुनरावलोकनको अनुमति दिने न्यायाधीशले त्यसपछि उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरेकाले उनले लोकमान नियुक्ति विवादलाई सुनुवाई गर्न नपाउने भएकी हुन् । यो कानुन १५ दिन अघि मात्रै बनेको हो ।

न्यायप्रशासन ऐन २०७२ को दफा ११ को उपदफा ६ मा कुनै पनि मुद्दामा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने (अनुमति) न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था छ । ‘पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएमा पहिले फैसला गर्ने न्यायाधीश र अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरूले सुनुवाई गर्नुपर्नेछ’ उक्त उपदफामा उल्लेख छ । कानुनअनुसार, पहिले रिट खारेजी हुने फैसला गरेका न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्न पाउँदैनन् । उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नेमा प्रधानन्यायाधीश कार्की बाहेक विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधान थिए । यी पाँचैजनाले यो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउने छैनन् ।

अख्तियार प्रमुख हुन लोकमानको योग्यता नपुग्ने भन्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले दिएको रिटलाई ०७१ असोजमा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चको खारेजी विरुद्ध अर्यालले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्नु अघि सर्वोच्चले लोकमानलाई सरकारले सोधेको स्पष्टीकरण र उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल मागेको थियो ।

सरकारले उक्त फाइल ‘फेला परेन’ भनेर पत्र लेखेपछि प्रधान्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले लोकमान नियुक्ति विवादको फैसलामा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका कारण उनले अब लोकमान नियुक्ति विवादको मुद्दा हेर्न नपाउने भएकी हुन् ।

पहिले फैसला गरेका र पुनरावलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीशको त्यो मुद्दामा स्वार्थ गाँसिने भन्दै हेर्न नमिल्ने बनाइएको हो । सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश राउतले पनि यो मुद्दाको सुनुवाई गर्न पाउँदैनन् । उक्त रिटमाथि अदालतमा पहिले नै उनीहरूले बहस गरेका भएर सुनुवाई गर्न मिल्दैन । पहिले कार्कीले रिट निवेदक अर्यालको तर्फबाट र राउतले लोकमानको तर्फबाट बहस गरेका थिए । उनीहरू ७ बाहेक १३ जना न्यायाधीशले भने सुनुवाई गर्न मिल्छ ।

सरकारले फाइल भेटिएन भनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कली फाइल ७ दिनभित्र मागेको थियो । आदेश दिएको मंगलबार ३ दिन पुगिसकेको छ । सरकारले उक्त फाइल सर्वोच्चमा पठाएको छैन ।

प्रतिक्रिया