निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अपरिहार्य छ

निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन आवश्यक छ ?
राणाकालमा राजा महाराजा र राणाहरूको तजविजी आधारमा निजामती प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो । कर्मचारीहरूको नियुक्ति, सरुवा, सेवा सुविधामा चाकडी चाप्लुसी नतावाद, कृपावाद र घरानीयाको आधारमा हुन्थ्यो भने पजनी प्रथामार्फत कर्मचारीलाई खल्बल्याइन्थो । सुब्बा कृष्णलालले राणाकालीन सनातनी प्रथाविरुद्ध विद्रोह गर्दै ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक र एकादशीसभाको कार्यमार्फत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पक्षमा कदम चलाएको इतिहास साक्षी छ । ००७ साल पश्चात ००९ मा महेश्वरमान छोंचुको नेतृत्वमा ‘अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघ’को गठनमार्फत पेसागत आन्दोलन वामे सर्ने काम भयो । त्यसैगरी ०३९ साल साउनमा पेसागत आन्दोलनलाई संगठित गर्ने अभियानअनुरूप सरकारी, अर्धसरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको राष्ट्रसेवकहरूले कर्मचारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेका थिए ।

सोही ऐतिहासिक विरासतलाई कायम राख्दै निजामती कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी निजामती प्रशासनलाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी, गतिशील एवं जनमुखी बनाई नागरिकमैत्री प्रशासन सेवामा टेवा पु¥याउन ०४७ साल ७ वैशाखमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको हो । यसले सरकारलाई अप्ठयारो पार्ने नभई सेवा प्रवाहमा सहयोग गरी जनमुखी प्रशासन स्थापनामा सहयोग गर्दै आएको छ । ट्रेड युनियनको मर्म प्रशासनको व्यवसायिक विकासतर्फ केन्द्रित छ यसको प्रयोग र अभ्यासलाई सोही दिशार्फ लगाउन जरुरी छ त्यसैले निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य छ ।

बाहिरबाट हेर्दा नेपालको निजामती ट्रेड युनियन तपाईंले भनेजस्तो देखिँदैन त ?
सरकारले निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन २०६४ मा ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेपश्चात् तत्कालै आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचन गरेको भए अहिले व्यवस्थित र मर्यादित ट्रेड युनियन अभ्यास भइसकेको हुने थियो । ऐनको प्रावधानअनुरूप ५ हजार दस्तखत बुझाउने जोसुकैले राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउने हुँदा र दर्ताका बखत दस्तखत भेरिफेकेसन नगरिँदा हाल त्यसरी संगठन खडा भएका छन् । विकृतिको कारण यो पनि एउटा हो । राजनीतिक आस्थाको आधारमा ट्रेड युनियन खुलेका छन् । सबैको उद्देश्य राम्रा देखिएका छन् तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । समस्या ट्रेड युनियनमा हैन यसको गलत प्रयोग र अभ्यासमा छ तसर्थ प्रयोगमा निरन्तर उपयुक्त सुधारको खाँचो छ । हामी ट्रेड युनियन आन्दोलनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।

निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियन व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ त ?
विधि, पद्धति, प्रक्रिया मिचेर गरिने कामहरूले सकारात्मक सन्देश जाँदैन । यहाँ ट्रेड युनियनलाई दोष थुपारेर निहित स्वार्थ भएका केही प्रशासक र राजनीति गर्नेहरूले नै बढी चलखेल गर्ने गरेका उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन् । प्रशासन संयन्त्रमा झाँगिदै गएको अर्थवाद, अवसरवाद, अराजकतावाद तथा चाकडी, चाप्लुसीको अन्त्य हुनुपर्छ । प्रशासन संयन्त्र ऐन, कानुन र प्रणालीगत रूपमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो संगठनले राख्दछ । मेरो कार्यकालमा मैले सोहीअनुरूप काम गरेँ । जहाँसम्म ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको कुरा छ यसको अचुक उपाय भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नै हो । जुन सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सरकारले ट्रेड युनियन निर्वाचन घोषणा गरेर पटकपटक सारिरहेको छ, निर्वाचन हुने/नहुनेमै शंका गरिन्छ नि ?
यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको सबैभन्दा पहिला वकालत गर्ने मान्छे त्यो कोही छ भने भोला पोखरेल हो । यो निर्वाचन मेरो आत्मा हो । समग्र ट्रेड युनियनका सदस्यहरूको भावना हो । समग्र निजामती प्रशासनको गरिमा उँचो बनाउने संजीवनी हो । त्यसैले म भन्छु निर्वाचन पटकपटक सार्नु राम्रो होइन, तोकिएकै समयमा हुनुपर्दछ । यो शंकाको वातावरण सरकारले बनाएको हो । पहिलो त २८ चैत्रको मिति अपर्याप्त थियो र कानूनविपरित भएको घोषणा थियो । १० वैशाख पनि कुनै चमत्कार हुनेवाला थिएन त्यसैले एकातिर सरकार आफैँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्दछ अर्कोतर्फ आफैँ पटकपटक समय परिवर्तन गरिरहन्छ यस्तो भएपछि शंका त स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ नि ।

यदी कसैले निहित स्वार्थ पूरा गर्न र सधैँ निजामती प्रशासनलाई अस्थिर बनाउन यो खेल खेलेको छ भने त्यसको पनि पहिचान गर्नुपर्छ, भण्डाफोर गर्नुपर्दछ र दण्डभागी बनाउनुपर्छ । तपाईंलाई, म भनुँ निर्वाचन हुन्छ भनेर हाम्रा संगठनका साथीहरू रात दिन खटेका छन् । अफिसको कामलाई निर्वाचनपछि व्यवस्थित गरौँला भनेर विदा लिएर हिडेका छन् । कार्यालय समय बाहिर साँझ विहान भेटघाट गरेका छन् । स्रोत साधन समय त्यतिकै खर्च भएको छ । खर्चकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो संगठनको १ सय १७ जिल्ला/विभागीय कार्यसमितिले न्यूनतम २० हजारदेखि २ लाखसम्म खर्च गरेका छन् भने यो खर्च जोड्दा करोड नाघेको छ । त्यसैले अन्य संगठनको पनि त्यो अनुपातमा खर्च भएको हो । निर्वाचन नगर्ने हो भने त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ र यो क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? राज्यले ? निर्वाचन हुन नदिने तत्वहरूले ?

निर्वाचनले निजामती क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको विकृति विसंगति र अराजकताको अन्त्य गर्दछ त ?
गलत संस्कार प्रवृत्ति अनुशासनहिनता र अवसरवादलाई समाप्त गर्ने तरिका भनेकै विद्यमान ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर सबैले असल संस्कृति, मूल्य, मान्यता र आचरणको पालना गर्नु हो । यसका लागि कानुनले विधि तोकेको छ । त्यो हो आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जसले पेशागत आन्दोलनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँछ कानुनले परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो र हामीले व्यवहारमा गर्नुपर्ने पनि त्यही हो । निर्वाचनमार्फत् ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ भनिरहँदा देशका ८२ हजार कर्मचारीहरूको अभिमत पाएर नेतृत्वमा आउनेहरूबाट समग्र प्रशासनमाथि धावा बोल्छन्, या प्रशासनिक प्रणालीमा हावि हुन्छन् कि भन्ने आंशंकाका कारण केही उच्च प्रशासकहरू नै यो निर्वाचन नगराउने खेलमा राजनीतिक नेतृत्वलाई उकासिरहेका छन् भन्ने विषय सोसियल मिडिया र आम कर्मचारीबाट आएका छन् । म चाहान्छु यसरी गरिएका शंकाहरू झुटा हुन् । पछिल्लोपटक ०७३ साल १९ जेठमा तोकिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरिनुपर्छ । यसले शंकाको निर्वारण गर्नेछ र यो जरुरी पनि छ ।

साना टे«ड युनियनहरूको अस्तित्व समाप्त हुने भयले पनि व्यवधानहरू आएको भन्ने सुनिन्छ नि ?
निजामती सेवा ऐन २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) को दफा ५३ र नियमावलीकोे ११७ मा व्यवस्था भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियस्तरको टे«ड युनियनका लागि ५ हजार संख्या र निर्वाचनबाट प्राप्त हुने नतिजा र आधिकारिक टे«ड युनियनमा प्रतिनिधित्व हुन २० प्रतिशत मत पाउनुपर्ने साविकको प्रवाधानलाई सबै ट्रेड युनियनको सहमतीमा नियमावलीमा संशोधन गर्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । अब संशोधन हुँदा प्रतिनिधित्वका लागि खसेको मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएबाट सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किनकि सबै राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले ५ हजार सदस्यको दस्तखत बुझाएकै छन् भने हालको मतदाता करिब ५६ हजार हाराहारीमा रहेको सन्दर्भमा १० प्रतिशत भनेको पनि ५ हजार हाराहारीमा नै हो । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि ट्रेड युनियनले ५ हजार मत पनि ल्याउन सक्दिनँ भन्छ भने त उसको दर्ता गर्दाका सदस्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठ्ने भयो नि हैन र ?

संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा विचरण हु“दै छ यस्तो अवस्थामा अबको प्रशासन कस्तो हुनपर्ला ?
अब हरेक नेपालीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि नभई देशको विकास, समुन्नती र समृद्धिका लागि लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । कुनै पनि मुलुकको समृद्धि त्यतिबेला हुन्छ जतिवेला मुलुकको कर्मचारी प्रशासन स्वच्छ, सुदृढ, अनुशासित र मर्यादित हुन्छ । विधि पद्धति र प्रक्रियाअनुरूप सञ्चालित हुन्छ । हरेक कर्मचारी मात्र नभई हरेक नागरिक आफूलाई तोकिएको दायित्व इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दछ । जनता अर्थात नागरिकलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर काम गर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ गौण र सामुहिक स्वार्थलाई महत्व दिन्छ । मुलुकको दीगो विकासको लागि सुशासन आवश्यक हुन्छ । सुशासनका लागि पारदर्शिता जवाफदेहिता, मितव्ययिता र भ्रष्टाचार रहित सक्षम प्रशासनको अनुभूती हुनुपर्दछ । अव निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियनहरू एचयाभककष्यलबष्किm ख्क त्चबमभ ग्लष्यलष्कm को सिद्धान्तअनुसार चल्नु पर्दछ । आफ्नो दायित्व र कर्तव्यलाई भुल्ने कु–संस्कारको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

उच्च मनोवलयुक्त उत्प्रेरित कर्मचारीतन्त्र अवको संघीय प्रशासनमा हुनु पर्दछ । हरेक कर्मचारीले समाजमा सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने हैसियत राखोस् । तलवले सुविधालाई नपुगेर अतिरिक्त आय आर्जनका उपाय खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था आउनु भएन । तपाईंलाई थाहा छ नेपालका धेरै कर्मचारीहरू तलव सुविधाले खान नपुगेर अतिरिक्त पेशा व्यवसाय, सानातिना पसल सञ्चालन, उपत्यका वाहिर खेतीपाती सानातिना पसलहरू सञ्चालन गर्दछन् भने उपत्यका र केही केन्द्रहरूमा जग्गा दलाली शेयर दलाली, व्यापार व्यवसाय गरेर जीविको पार्जन गर्न वाध्य छन् । थोरै कर्मचारी मात्र अतिरिक्त कमाइ गर्ने अड्डाबाट लाभ लिने कुसंस्कारमा रहेका छन् । यो तितो यथार्थ हो । अब संघीयतामा जाँदा सबै निजामतीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जागिर र हालसम्म खाइपाइ आएको सेवा सुविधा वृत्ति विकासको अवसर नघट्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भने केन्द्रीय कर्मचारीबाट प्रादेशिक तहमा जाने वा नजाने छनौटको अवसर सबैलाई हुनुपर्छ र यदी कुनै कर्मचारी प्रान्तमा जान चाहन्छ भने एक तह वढुवाको अवसर दिनुपर्छ ।

सबै पदमा लोक सेवा आयोग मार्फत स्थायी नियुक्ति गरिनु पर्दछ । सेवा प्रवेश अघि सबै पदमा अनिवार्य तालिमको व्यवस्था हुनु पर्दछ । जुन हाल सबै पदमा छैन । द्यबतअज एचयmयतष्यल को व्यवस्था हुनु पर्दछ । सेवा प्रवाहमा भन्दा बढी समय पढाईमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माथिल्लो पदहरूको परीक्षा प्रणालीभन्दा बढुवा प्रणालीलाई स्थापित एवं व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । राज्यले सबैलाई समानुपातिक तथा समतामूलक रूपमा अध्ययन, तालिम, भ्रमण गर्ने अवसर दिई उसले सेवामा उपयोग गरेको क्षमता तथा प्राप्त उपलब्धी तथा प्रचलित बढुवा मापदण्डअनुसार बृत्ति विकास अवसर दिइनु पर्दछ । बढुवा मापदण्डहरूमध्ये सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मूल्याकंनलाई पनि एक आधार बनाइनु पर्दछ । स्थानीय निकायका निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय निजामती सेवामा रूपान्तरण गर्नु पर्दछ भने अस्थायी करार ज्यालादारीलाई एकपटक उमेरको हद नराखी प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनु पर्दछ र सफल हुन नसक्नेलाई हालसम्म काम गरेको वर्षको आधारमा सम्मानित जीवनयापन हुने गरी न्यमिभल ज्बलमकजबपभ गरेर खुशीसाथ विदा दिनु पर्दछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा तपाईंको संगठनको अवस्था के छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती क्षेत्रको क्रियाशील पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन हो । यसले आफूलाई स्थापना मितिको दृष्टिकोणले, यसले उठाउने मुद्दाहरूको दृष्टिकोणले, यसले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धीहरूका दृष्टिकोणले मात्र नभई संगठनको सांगठनिक संरचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ७५ वटै जिल्ला, ४२ वटा विभागीय कार्यसमितिसम्म आफ्नो मजवुत र अर्थपूर्ण उपस्थिति कायम राखेको छ । स्थापनाकालदेखि आजसम्म आइपुग्दा आवधिक रूपमा आफ्नो अधिवेशनहरू समयमा सम्पन्न गरी लोकतान्त्रिक तवरबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने एकमात्र संगठन हाम्रो संगठन हो । हिजो द्वन्द्वकालमा कर्मचारीमाथि हुने हत्या हिंसा आक्रमणको विरोधमा तथा पीडित कर्मचारीको पक्षमा पहिलो आवाज उठाउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन हाम्रो संगठनले नेतृत्व गरेको थियो भने ट्रेड युनियन आन्दोलनमा देखिएका विकृति, विसंगती, मूल्यहिनतालाई न्यूनीकरण गर्दै क्भाि न्यखभचलबलअभ का लागि आचारसंहिता निर्माण गर्दै साझा धारणा विकास गर्र्ने उद्देश्यसहित म अध्यक्ष हुँदाबाट नै हामी अन्तरट्रेड युनियन सञ्जाल निर्माण गरी कामलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्दै आएको छौँ ।
उपलब्धीकै कुरा गर्दा संगठनले नेतृत्वमा ट्रेड युनियन अधिकारको प्राप्ति, २४(घ) १ बढुवा प्रणाली शुरुवात र यसको व्यवस्थापन तथा पदस्थापन भएको छ । निजामती कर्मचारीको सन्तानलाई सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति, असाध्य रोगको उपचार खर्च, पोशाक भत्ता, तलव बृद्धि निजामती कर्मचारी आवाश, कर्मचारीका सन्ततीलाई आवाशीय विद्यालय, संचयकोषको माध्यमबाट जलविद्युतमा शेयर सदस्य बन्ने व्यवस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरेर नन गजेटेडलाई अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्थालगायत कतिपय मागहरू मेरै नेतृत्वकालमा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दाका वखत हामीले पूरा गर्न सफल भएका छौँ । यस्ता थुप्रै विषयवस्तुहरू छन् जसले संगठनलाई विजय बनाउन आधार प्रदान गर्दछन् । निर्वाचन परिचालनको कोणबाट हेर्दा वर्तमान समयमा म सहल्लाहकारको हैसियतमा रहँदा वर्तमान नेतृत्वले सुझाएको कामहरू गरिरहेको छु । संगठनले सबै अञ्चल र जिल्लामा उत्प्रेरक खटाएको छ । केन्द्रदेखि मातहत सबै कमिटीमा निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा परिचालन कार्यालय खोली कामलई व्यवस्थित गरेको छ । हामी बलियो एकता र सहकार्यका साथ सिंगो संगठन एकजुट एकगठ भएर निर्वाचन जिताउन अभियानमा लागेका छौँ ।

हाम्रो राष्ट्रिय अधिवेशनलाई थाती राखेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सबै शक्ति एकजुट भएर लागेको अवस्था र देशभरका निजामती कर्मचारीहरूको आशा र भरोसाको एकमात्र संगठन हाम्रो संगठन भएकोले सबै साथीहरूको सहयोगमा हाम्रो विजय सुनिश्चित छ । मात्र निर्वाचन तोकिएको समय हुनु प¥यो ।

ट्रेड युनियनहरूले राजनीति गरे, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिकरण भयो भन्ने आरोप छ नि ?
ट्रेड युनियन नै एउटा राजनीतिक संस्था होे, यसले स्वतः राजनीतिक गतिविधि गर्दछ । तर, तपाईले दलीय राजनीति भन्न खोज्नु भएको होला । म पनि दलीय राजनीति सञ्चालन गर्ने र त्यसका आधारमा युनियन सञ्चालन गर्ने विधिको विरोध गर्दछु । तर, सहीद कृष्णलालदेखि हालसम्म आइपुग्दा निजामती कर्मचारीले नागरिक हक स्थापित गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । हाम्रो अभ्यास पनि राजनीतिक दर्शन, कार्यक्रम नबुझ्ने आजको प्रशासन अब सम्भव छैन । एकातिर कर्मचारीलाई पार्टीको सदस्य दिने, अर्कोतर्फ यसको विरोध गर्ने प्रवृत्तिसँग पनि म सहमत हुन सक्दिनँ । यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य सत्तामा कर्मचारीहरू राजनीतिमा प्रतिवद्ध र सेवा प्रवाहमा तटस्थता अबको हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ।

जहाँसम्म प्रशासनको दलीयकरणको कुरा उठाउनुभयो । यो ०४७ सालमा कर्मचारी संगठनलाई विभाजन गरेर अर्को संगठन बनाउने, ०४९ सालमा व्यापक रूपमा माथिल्लो तहका कर्मचारी पजनी र लोकतन्त्र स्थापनापछि आयोगहरूमा पदाधिकारी निवृत्ति, सचिव बढुवा, अदालतमा न्यायाधीस नियुक्ति गर्दा दलीय भागवन्डाका आधारमा गर्ने, मुख्य सचिव बन्न र बनाउन दलीय प्रतिनिधि खोज्ने/बन्ने भएका कारण नै दलीयकरण हुन गएको छ । यसरी नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरूले दलीय हिसावले युनियनहरूलाई गरेका पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारले दलीयकरण हुन गएको छ । ट्रेड युनियनले यस्ता गलत कार्यको विरोध गर्दा बलवान भनी आरोप लगाउने कार्य भएको छ । त्यसैले प्रशासनमा भएको राजनीतिकरण युनियनका कारण होईन राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकको कारण भएको भन्ने मेरो अनुभवले बताउँछ । यो त सबैसामु जगजाहेर छ ।

ट्रेड युनियनहरू आफू र आफ्नालाई राम्रा ठाँउमा सरुवा/बढुवा गर्न मात्र ध्यान दिन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
हो तपाईले सही कुरा उठाउनुभयो, युनियनको काम आफू मलिलो ठाउँमा जाने र आफ्नालाई त्यस्तै ठाँउमा पु¥याउने काममा लाग्नु गलत हो । त्यसैका लागि निजामती सेवा ऐन, नियमावलीमा सरुवा वढुवाको लागि वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन सुझावहरू मार्फत निर्देशित गरिएको छ । म अध्यक्ष हुँदा हामीले सरुवा गर्न मापदण्ड बनाउँ भनेर धेरै संघर्ष ग¥यौँ । मापदण्ड नवनाई कानूनविपरित सरुवा गर्नेहरूसँग ठूलो संघर्ष ग¥यौँ । एकजना सचिवले पदस्थापना भएका कार्यालय प्रमुखलाई ३ महिनामा काज सरुवा र अर्काे ३ महिनामा सरुवा नै गरिदिनुभयो । कानूनले २ वर्ष सरुवा गर्न पाइन्न यो सबैलाई थाहा छ तर यो सबै मन्त्रीको राजनीतिक ईच्छा पूरा गर्न गर्नुभएको थियो । अर्को सचिवले मरेका र अवकाश पाएका कर्मचारीको सरुवा गर्नुभयो त्यसको पनि विरोध ग¥यौँ । छानविन भयो, त्रुटि ठहरियो तर प्रधानमन्त्री नै लागेर कार्यान्वयन गराउनुभयो यी सबै किन हामी झुकेनौँ । र, मापदण्ड वनाएर सरुवा गर्न सुरु गराएरै छोड्यौँ । सरुवा मन्त्री, सचिवका मान्छे वा पहुँचवालाको हुने कुराको अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोज्दा कानूनविपरित कार्य गर्न खोज्नेले युनियनलाई अराजक भए भन्ने गरेका हुन् तर सत्यले जित्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्छु । सरुवा बढुवा कानूतत स्वचालित, अनुमानयोग्य भएमा युनियनहरूलाई दोष दिनु नै पर्दैन ।

अब चुनावको मुख्य एजेन्डा के हो र तपाईंको संगठनको तर्फबाट ‘सिबिए’को नेता को हो ।
हाम्रा एजेन्डा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा, सबल सक्षम प्रशासन यन्त्र तथा चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवाको ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ यसमा केन्द्रित छ । त्यो भनेको कार्यथलो र श्रमको सुरक्षा, भरणपोषणयुक्त तलव भत्ता र सुविधाको विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाशको ग्यारेन्टी गर्ने विषय, प्रभावकारी सेवा प्रवाहको व्यवस्था, सुशासनयुत्त प्रशासन । म अध्यक्ष भएपछि सुरु गरेका जनतासँग ट्रेड युनियनमैत्री प्रशासन निर्माण, दवित होइन उत्प्रेरित रचनात्मक र सृजनशील व्यवसायिक कर्मचारी प्रशासन निर्माणको एजेण्डा नै हाम्रा प्रमुख एजेण्डा रहेका छन् । जहाँसम्म नेतृत्वको सवाल छ । पहिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमी बोकेको नेगोलाई अत्यधिक मतले विजय गराउने त्यसपछि संगठनको सम्बन्धित तहको कार्य समितिको तर्फबाट सर्वसम्मत नभए बहुमतले छानेको व्यक्तिले ‘सिबिए’को नेतृत्व गर्दछ ।

तपाई अध्यक्ष रहँदा निजामती कर्मचारीका हितमा के गर्नु भयो त ?
छरिएर रहेका, अव्यवस्थित निजामती ट्रेड युनियनहरूलाई व्यवस्थित बनाउने काम मेरै कार्यकालमा भएको छ । मेरै नेतृत्वको पालामा निजामती प्रशासनमा रहेको अवैज्ञानिक सरुवा प्रणाली २४ घ(१) लाई खारेज गरेर निजामती प्रशासन ऐन संशोधन गर्न पहल गरी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको छ । सशक्त निजामती कर्मचारीलाई थप ५ लाख आर्थिक सहयोग उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रशासन सुधार कार्यदलले दिएको ८४ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मैले नै पहल गरेको हुँ । मेरै नेतृत्वमा धनकुटा र दिपायलमा निजामती विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा छन् । द्वन्द्वमा मृत्यु भएका निजामती कर्मचारीलाई सहिद घोषण गराउने कामको नेतृत्व मैले नै गरेको हुँ । ९ सय कर्मचारीका सन्ततीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था जुन अहिले गरिएको त्यो मेरै नेतृत्वमा भएको हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा निजामती हाइड्रो हो । कर्मचारीले आर्थिक सवलताका लागि घुस खानु नपरोस् भनेर हामीले यो निजामति हाइड्रोको परिकल्पना गरेका हौँ । अहिले १ सय ५० मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्टको प्रस्ताव गरेका छौं जुन अहिले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन रहेको छ । यसलाई हामीले बढाएर ५ सय वाट पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ ।

तपाईंको पनि ईच्छा छ भन्ने हल्ला छ नि ?
संगठनको बहुमत नेतृत्वले गर्ने निर्णयलाई अगिंकार गर्नु मेरो दायित्व हो । संगठनको जित नै मेरो जित हो । म सामूहिक भावनाको कदर गर्दछु । संगठनको विजयको लागि म जुनसुकै त्याग गर्न तयार छु ।