दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र उलेख्य बजेट व्यवस्था हुन नसक्दा हुलाकी राजमार्गको काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजमार्गको काम सुरु भएको लामो समय भइसक्दासमेत अधकल्चो अवस्थामा परियोजना रहिरहनुको पछाडि जग्गाको उपलब्धता, मुआब्जा वितरण तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव पनि अर्को प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिले स्थलगत अध्ययनपछि तराईको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गलाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तराई तथा मधेसमा ऐतिहासिक कालदेखि प्रचलित रहेको हुलाकी राजमार्गलाई समयानुकूल विकसित गरी आवागमन सहज बनाउन जनस्तरबाट माग हुँदै आए पनि सरकारको उदासिनताका कारण मधेसको जनजीवन लामो समयदेखि यातायात असुविधा, गरिबी, अशिक्षा र अस्वस्थकर वातावरणयुक्त रहेको ठहर गरेको छ । राजमार्गको प्याकेज एक बाहेकका ठेक्का अगाडि बढिसकेको भए पनि पछिल्लो पटक भारतीय ठेकेदारले काम स्थगित गरेपछि समस्या पैदा भएको छ ।
बाँकी सडकको ठेक्का भई सम्झौता गर्ने चरणमा रहेको छ । तर प्रथम चरणको स्तरोन्नतीका लागि १३ अर्ब ६८ करोड बजेट आवश्यक भए पनि आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रारम्भीक समझदारीमा रहेका कारण अपुग रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा सहमति हुनसकेको छैन ।
यस्तै लगत कट्टा÷लालपूर्जा प्राप्त गर्न नापी र मालपोत कार्यालयबाट यथोचित सहयोग प्राप्त नभएको त्यसका लागि नै अमिन तथा अन्य जनशक्तिको अभाव रहेको, राजमार्गको लागि जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको, मुआब्जा वितरणमा पनि समस्या रहेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन,२०२९ अनुसार निकुञ्जभित्र स्वीकृति बेगर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न कठिनाई हुने भएकाले सो समस्या हल गर्नेतर्फ सरकारी निकायले चासो दिएको छैन । निकुञ्जमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय हुन नसक्दा वीरगञ्ज ठोरीदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेकाले राजमार्ग खण्डमा सडक तथा पुल निर्माण कार्य रोकिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको गत २६ जेठको पत्राचारअनुसार वीरगञ्ज ठोरी सडक सुदृढीकरण र सो क्षेत्रमा पर्ने पुलको निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको समितिको ठहर छ ।
यस्तै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री, स्थानीय निकाय र वन कार्यालयको नियन्त्रणमा रहने भएकोले सो को पर्याप्त उपलब्धतामा कठिनाई हुँदा निर्माण कार्यमा समेत कठिनाई भएको छ । राजमार्गको प्रथम चरणअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी रहेका सडकको निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनबाट देखिन आएको छ ।
भारत सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा प्रारम्भीक सहमतिअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले थप पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको समेत समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
दोस्रो चरणअन्तर्गतका १ हजार १ सय ५२ किलोमिटर सडकको प्रारम्भीक सहमतिमा समावेश नभएकाले हाल रहेका सडकको समेत स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समितिले यसअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
राजमार्ग अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको स्थानीय जनगुनासो रहेको छ भने एक वर्ष पहिल्यै सम्पन्न हुनुपर्ने कार्य अहिलेसम्म पनि अगाडि बड्न नसकेको, झापाको चारआली–केचना सडक निर्माण हुनुको सट्टा धुलो उडेर स्थानीय बासिन्दाको जनजीवन प्रभावित भएको, झापाकै कतिपय स्थानमा हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन समेत स्पष्ट नभएकोले तत्काल रेखाङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी ठेकेदारको लापरबाहीका कारण मेची पुलको निर्माण रोकिएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने, चारआली–केचना सडकको निर्माण सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको भन्दै समितिले सरकारी सक्रियतामा मात्रै राजमार्ग अगाडि बढ्ने जनाएको छ ।
राजमार्गमा कुल १ सय ४९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमा आव ०७१÷७२ सम्म ३६ वटा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो भने दोस्रो चरणमा ९ वटा रहेका थिए । त्यसमध्ये २६ वटा निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने ३२ वटा कहिले सुरु हुन्छ पत्ता लाग्न सकेको छैन । चालु आवमा केवल ३ वटा मात्रै पुलको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
यस्तै प्रथम चरणअन्तर्गत वीरगञ्ज ठोरी ५९ किमी, सत्ती भजनी धनगढी १६ किमी, तामागढी सिमरौनगढ बारा ३९ किमी, कानेपोखरी रंगेली २५ किमी, कल्याणपुर बर्साइन सुवर्णपटी सडक सप्तरी १७ किमी, जलेश्वर हर्दी सडक २७ किमी, लमही कोइलाबास ३४ किमी, माइस्थान गौशालाबजार २७ किमी सडक निर्माण प्रक्रियामा नै रोकिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीकाअनुसार विभिन्न १३ वटा सडकखण्डको कुल ३ सय ६० किमी सडकको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढेको र सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया