काठमाडौं, ३ चैत । ह्युम्यान राइट्स वाचले राष्ट्रिय मानवअधिकारका पदाधिकारीहरूलाई नधम्क्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेको छ । वाचले एक प्रेस विज्ञप्ती निकालेर आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने काम तत्काल बन्द गरी मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता बमोजिम आयोगको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि ओलीलाई आग्रह गरेको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युम्यान राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट (आइसिजे) ले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तीमा नेपाल सरकारबाट भएको आयोगमाथि हस्तक्षेपको प्रयासले पेरिस सिद्धान्त र नेपालकै संविधानमा उल्लिखित प्रावधानको समेत ठाडो उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । ह्युम्यान राइट्स वाचले आयोग र नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई उल्लेख गर्दै आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले १६ मार्चमा जेनेभामा भएको राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ३१औँ सत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनबारेमा प्रम ओलीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र अन्य सदस्यहरूमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यसले आयोगको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ ।
आयोगका तर्फबाट अन्सारीले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको मार्चमा भएको आवधिक बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा नयाँ संविधानमा नागरिकताको भेदभावपूर्ण प्रावधानले मानवअधिकार हननको जोखिम बढेको चिन्ता प्रकट गरेकी थिइन् । अन्सारीले संविधान जारी भएपछि तराई क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनका क्रममा अवैध हत्या र अत्याधिक बल प्रयोग बारेमा पनि चिन्ता जाहेर गर्दै त्यसबारेमा सरकारले छानबिन गर्न असफल भएको आरोप पनि लगाएकी थिइन् । उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा नेपालीको आर्थिक, सामाजिक अधिकार खोसिएको तथा भूकम्पपीडितको अवस्था दयनीय रहेको कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको आवधिक बैठकमा उठाएकी थिइन् ।
तराई–मधेसमा अलग्गै राज्य बनाउने मुद्दा लिएर हिँडिरहेका सिके राउतमाथि सरकारले गरेको हस्क्षेपबारे पनि अन्सारीले राष्ट्रसंघमा कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रोशित भएका थिए । नयाँवर्षको पूर्वसन्ध्यामा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रम ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नामै लिएर संवैधानिक आयोगको काम विश्वमा नेपालको शिर उँचो बनाउने हो भन्दै आयोगकी सदस्य अन्सारीले राष्ट्र संघमा सिके राउतसहित मधेस आन्दोलनबारे उठाएको प्रश्नको कडारूपमा कटाक्ष गरेका थिए ।
ओलीले सार्वजनिकरूपमा आयोगलाई चेतावनीको भाषामा देशलाई अफ्ठेरो पार्ने काममा नलाग्न चेतावनी दिएपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेको थियो । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहारेपछि ह्युम्यान राइट्स वाचको वक्तव्य आएको हो ।
ह्युम्यान राइट्स वाचले नेपाली जनताको मानअवधिकार रक्षाका लागि आयोगले पूर्णस्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । ‘सिद्धान्ततः स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थालाई बढावा दिनु जरुरी छ । देशमा मानवअधिकारको रक्षाका लागि यो अनिवार्य हो । एनएचआरसीले सरकारी जवावदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ’, आइसीजेका दक्षिण एसिया वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार निखिल नारायणले भने, ‘आयोगका सदस्यहरूलाई प्रधानमन्त्रीले धम्क्याउनु सरासर स्वतन्त्र आयोगमाथिको हस्तक्षेप हो ।’
एम्नेस्टी इन्टरनेसलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशक चम्पा पटेलले प्रमबाट आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीलाई पूर्वाग्राही भएर धम्कीपूर्ण भाषामा प्रश्न गरेको तथा आयोगका अन्य सदस्यहरूलाई त्रसित पार्ने प्रयासबाट आयोगमाथि हस्तक्षेप भएको बताउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गर्न भनेकी छन् ।
ह्युम्यान् राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले मानवअधिकार आयोगमाथिको सरकारी हस्तक्षेपले आयोगको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकार हनन् भएको बताइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले पेरिस सिद्धान्त अनुसार गठित स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था र त्यसका पदाधिकारीलाई धम्क्याउँदै आयोगको काममा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास रोकिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकायमाथि हुकुमी शैली चलाउन खोजेर नेपालका प्रधानमन्त्री मानवअधिकारको सम्मानमा अनिच्छुक देखिन्छन् । यो कार्य तत्काल सच्याइनु जरुरी छ ।’
तराईमा अधिक बल प्रयोग : अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा तराईमा सुरक्षाकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको जनाएको छ । सन् २०१५ भरमा विश्वका विभिन्न देशको मानवअधिकार अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अमेरिकाले नेपालबारे यस्तो उल्लेख गरेको हो । अमेरिकी विदेशमन्त्रीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको नयाँ संविधान लैंगिकरूपमा विभेदकारी रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपालमा थुनुवाहरूलाई प्रहरीले दुव्यवहार गर्ने गरेको तथा हिरासत र जेलको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दबाब, घूस तथा ज्यादतीका कारण नेपालका अदालतहरू प्रभावित भइरहेको प्रतिवेदनमा छ । गत अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म तराईका जिल्लामा यदाकदा सरकारले भेला हुन पाउने अधिकार कुन्ठित गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको आवागमनमा सरकारले कडा नियन्त्रण गरेको प्रतिवेदनमा छ । सरकारका सबै निकायमा भ्रष्टचार व्याप्त रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला र राज्यविहीन भएकाहरूको हकमा नागरिकता कानुन र नियमावली विभेदकारी रहेको विदेशमन्त्री केरीले उल्लेख गरेका छन् । कम उमेरमा विवाह, जवर्जस्ती विवाह, बलात्कार, घरेलु हिंसाका घटना र दाइजोप्रथा विद्यमान रहेको मन्त्री केरीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया