हुलाकको चिठीजस्तै भयो हुलाकी राजमार्ग

काठमाडौं, १५ चैत । मुलुकको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी राजमार्ग निर्माणकार्य प्रगति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत निर्माण तथा विस्तारका लागि रेखांकन गरिएको १ हजार ७ सय ९२ किलोमिटरमध्ये हालसम्म धनगढीबाट बर्दियाको सतीघाटसम्म ४३ र लम्कीदेखि टीकापुरसम्म २७ गरी ७० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको छ ।

पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गमा आवश्यक पर्ने १ सय ५० वटा पुलमध्ये ४५ वटा पूरा भएको, ५८ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्मको कार्यप्रगतिले हुलाकी सडकलाई राजमार्गमा रूपान्तरण कार्य हुलाकबाट चिठी प्राप्त भएजस्तै कछुवाको गतिमा अघि बढेको पाइएको छ ।

पछिल्लो समय ३ सय ६० किलोमिटर सडकका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढे पनि सहमतिअनुसारको भारतीय पक्षबाट रकम प्राप्त केही समय थप लाग्ने तथा अर्थमन्त्रालयबाट समेत माग गरेअनुसार बजेट निकासा नहुँदा काममा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले बताए ।

‘अर्थमन्त्रालयसँग १ अर्ब ८ करोड रुपियाँ बजेट माग भएकामा अझै रकम प्राप्त भएको छैन,’ उनले संसद् विकास समितिको बैठकमा भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने अत्यन्तै महत्वपूर्ण भए पनि पैसाको अभावले तीव्र गतिमा काम गराउन सकिएको छैन, ढुकुटीको साँचो मसँग छैन, ताकेता गरेको ग¥यै छाँै, अझै पनि अर्थले ढुकुटी खोलेको छैन ।’

७ मिटर चौडाइ रहने उक्त सडक निर्माणका लागि भारतले ८ अर्ब र नेपालले ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति भएको छ । सन् २०००–२०२२ का लागि तयार गरेको २० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजनाले पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका २० जिल्ला छिचोल्ने गरी हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको हो ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा हुलाकीहरूले चिठ्ठीपत्र लिएर हिँड्ने उत्तर दक्षिणका छोटा बाटाहरूलाई माटे, खण्डास्मित र कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति गरे पनि पूर्वपश्चिम छिचोल्ने कार्यप्रगति सन्तोष गर्न सकिने अवस्थामा देखिएको पाइँदैन । तराईमा सडक सञ्जालको विकास गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखेर हुलाकी राजमार्गबाहेक अरू ३० वटा सहायक मार्गको पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । तराईका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण, रोजगारीको अवसर वृद्धि, गरिबी निवारणमा सघाउ पु¥याउने तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने यो सडक निर्माणको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

नेपाल–भारतबीच तराईका विभिन्न भागलाई एकापसमा जोड्ने सडक निर्माणका लागि सन् २००४ मा प्रारम्भिक सर्भे पूरा भएपछि सन् २००६ मा भारतले ती सडक निर्माण गर्ने सहमति जनाएको थियो । सहमतिअनुसार नेपालले जग्गा अधिग्रहण, रुख हटाउने र सम्पूर्ण पुल आफ्नो स्रोतबाट निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । तर, त्यो सहमतिअनुसार राजमार्ग निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको थियो ।

हुलाकी राजमार्ग र सडक सञ्जाल जोड्ने अरू राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सन् २०१६ फेब्रुअरीमा पछिल्लो सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा बाँकी रहेका १७ वटा ५ सय १८ किलोमिटर सडक निर्माण र विस्तारका लागि भारतले ८ अर्ब रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग ९ सय ७५ किलोमिटर लामो रेखांकन गरिएको छ भने हुलाकीलाई मध्यविन्दु मानेर ८ सय १७ किलोमिटर उत्तर दक्षिण जोड्ने ३० वटा सहायक सडक स्तरोन्नति हुनेछ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट दक्षिणतर्फ १५ देखि २० किलोमिटरको दूरीमा हुलाकी राजमार्ग कायम रहनेछ ।

विकास समितिको सोमबारको बैठकले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि बजेट, समन्वय र सामग्रीको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पहिलो चरणको काम २ वर्ष तथा दोस्रो चरणसहितको सबै बाँकी काम आगामी साढे ३ वर्षमा सक्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न हुलाकी राजमार्ग निर्माण आयोजनालाई निर्देशसमेत गरेको छ ।