कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा पदभार ग्रहण : हारेका मनोनित

काठमाडौं, ३ चैत । सर्वोच्च अदालतले पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई कारबाही गर्ने अख्तियारको निर्देशन बदर गरिदिएको छ । माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा नियमविपरीत बोलपत्र स्वीकार गरेको भन्दै अख्तियारले ज्ञवालीसहित ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई भनेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेलको इजलासले बुधबार ज्ञवलीसहित कारबाहीमा परेका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि फैसला गर्दै अख्तियारको निर्देशन खारेज गरिदिएको हो । अख्तियारले कारबाही सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेका थिए । अख्तियारको निर्देशनविरुद्ध ज्ञवाली रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् ।

सोलु करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण आयोजनाको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा विद्युत् प्राधिकरणकी अध्यक्ष ज्ञवालीलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलाई आयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा समितिका अध्यक्ष तथा मन्त्री ज्ञवालीसहित सदस्यहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रसमेत दोषी भेटेको अख्तियारले जनाएको थियो ।

मन्त्री ज्ञवालीसहित प्राधिकरण सञ्चालन समितका २ सदस्य र अन्य अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्न अख्तियारले सिफारिस गरेको थियो । समितिका सदस्यहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोजकुमार मिश्रलाई कारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सुरज लामिछाने, सदस्यसचिव एवं कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले तथा मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू आयोजनाप्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतम, सहलेखा अधिकृत इन्दिरा श्रेष्ठ, सहायक प्रबन्धकद्वय रमेशप्रसाद पौडेल र राजन ढुंगेल र कानुन अधिकृत ध्रुवराज भट्टलाई विभागीय कारबाहीअन्तर्गत स्पष्टीकरण माग्न अख्तियारले भनेको थियो ।

उनीहरू सबैले अख्तियारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । बुधबारको इजलासले उनीहरूमाथि भनिएको कारबाही पनि गर्नु नपर्ने फैसला गरेको छ । यो आयोजना निर्माणको ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर कबोल गर्ने कम्पनीभन्दा २७ करोडभन्दा बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको अख्तियारको दाबी थियो । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति, बोलपत्र मूल्यांकन समितिले ‘प्रावधान बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी प्राधिकरणलाई कमभन्दा कम आर्थिक भार पर्नेतर्फ प्रयासै नगरेको’ अख्तियारको आरोप थियो ।