घट्यो उखु उत्पादन

काठमाडौं, १४ फागुन । गतवर्षको तुलनामा नवलपरासीमा उखु उत्पादन आधा घटेको छ । उखु उत्पादक कृषक संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवका अनुसार गतवर्ष २३ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको नवलपरासीमा यसवर्ष १४ लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन भएको छ ।

किसानहरूले बेलैमा भुक्तानी नपाएका कारण उखुखेतीमा लगानी गर्न नसकेको र अन्य खेतीतर्फ आकर्षित भएकोले उखु उत्पादन घटेको यादवले बताए ।

उखु किसानका आन्दोलनका अगुवा मानिने प्रेमचन्द गुप्ताका अनुसार नवलपरासीमा सबैभन्दा धेरै उखु उत्पादन हुँदा ०५९ सालमा ४२ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । गतवर्षसम्ममा त्यो घट्दै २३ लाख अर्थात आधाआधीमा घटेको थियो । गतवर्षको तुलनामा झन्डै ४० प्रतिशत उत्पादन कम हो । यसपटक झनै घटेर १४ लाख क्विन्टल मात्र उखु उत्पादन भएको छ ।

नवलपरासीमा लुम्बिनी चिनी कारखाना, इन्द्रा खाडसारी मिल र बागमती खाडसारी मिल गरी ३ वटा मिल सञ्चालनमा छन् । ३ वटा मिललाई कम्तीमा पनि २५ देखि ३० लाख क्विन्टल उखु आवश्यक पर्दछ । यसवर्ष उखु उत्पादनमा पनि कमी आएकाले चिनी उत्पादनमा पनि कमी आउने भएको छ ।

यादवका अनुसार नेपालभर नै यसवर्ष करिब ३० प्रतिशत उखु उत्पादनमा कमी आएको छ । यादवले यसवर्ष पनि चिनीमिलले बेलैमा भुक्तानी दिन आनाकानी गरे आगामी वर्ष उखु उत्पादन घटेर १० लाख क्विन्टलमा झर्ने उनले बताए ।

गतवर्ष नवलपरासीमा साढे ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भए पनि यसवर्ष घटेर जम्मा ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखुखेती भएको छ ।

नवलपरासीका उखु किसानहरूको चिन्ता सधँै एउटै हुने गरेको छ । उखुको उचित भाउ आउला कि नआउला ? बिक्री गरेपछि कहिले भुक्तानी पाउने ? बेलामा चिनी मिल नचलेर सस्तो क्रसर (भेली) उद्योगलाई बेच्नु पर्ने हो कि ? चिनी मिलमा दिए बेलैमा भुक्तानी नपाइने भएर नगद पाउनका लागि दलालीलाई सस्तोमा पो दिने कि ? यो समस्या नवलपरासीका उखु किसानहरूले बर्सेनि बेहोर्ने समस्या हो ।

नवलपरासीका उखु किसानहरूले पनि यो वर्ष यस्तै समस्या बेहोर्नुप¥यो । सरकारले ढिलो गरी उखु मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यसै मारमा परेका नवलपरासीका उखु किसानहरूले यसवर्ष पनि बेलैमा उखुको मूल्य भुक्तानी नपाएर समस्यामा परेका छन् ।

उखु किसान प्रेमचन्द्र गुप्ताका अनुसार यसवर्ष पनि उखु किसानहरूले सोझै चिनी मिललाई उखु नदिई चाँडो नगद पाउने लोभमा चिनी मिलका दलालीहरूलाई प्रतिक्विन्टल ३ सय ५० देखि ४ सय १५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् ।

जबकी यसवर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४ सय ४८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गतवर्ष भने सरकारले प्रतिक्विन्टल ४ सय ६१ रुपैयाँ उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

मिलमा लगेर वा काँटा गर्ने ठाउँमा लगेर सोझै बिक्री गर्दा उखु बिक्री गरेको डेढ २ महिनापछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरेको किसानहरूले बताए । गतवर्ष सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिने जनाएको थियो । जसअनुसार किसानहरूले झन्डै ७ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ ।

मंसिरमा उखु क्रसिङ सुरु हुनुपर्नेमा यसवर्ष पनि सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न ढिलाई गर्दा पुसको दोस्रो साताबाट मात्र उखु क्रसिङ सुरु भएको थियो । यसवर्ष पनि ढिलो क्रसिङ हुँदा कतिपय किसानहरूले सस्तोमा भेली उद्योगलाई उखु दिएको अर्का किसान आनन्द थापाले बताए ।

समयमै उखुको भुक्तानी पाउन नसकेपछि किसानहरू उखु खेतीबाट आजित भएका छन् । उखुको मूल्यको भुक्तानी पाउनकै लागि बर्सेनि आन्दोलन गर्नुपर्ने र बेलैमा  मूल्य नपाउने गरेको कारण उखु उत्पादन घटेको हो ।

नवलपरासीका उखु किसानले उखुखेती छाडेर सुर्ती, केरालगायतका खेती गर्न थालेका छन् भने धान मकै गहुँ खेतीतर्फ पनि किसान लागेका छन् । जसले गर्दा एकातिर उखुखेती गर्ने जमिन घटेको छ भने अर्कोतिर उत्पादन पनि घटेको छ ।

समयमै रकम नपाउँदा खेती लगाउने बेलामा मल किन्न नसक्नु, बेलैमा गोडमेल गर्न नसक्नु उत्पादन घट्नुको प्रमुख कारक हो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यसवर्ष पनि नवलपरासीका उखु किसानहरूले बेलैमा भुक्तान पाउन सकेका छैनन् । उखु किसान रविन्द्र गुप्ताका अनुसार किसानहरूले उखु बिक्री गरेको डेढदेखि २ महिनापछि मात्र भुक्तानी पाउने गरेका छन् ।

उखु उत्पादक कृषक संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले उखु काँटा गरेको २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वन नभएको र २÷३ महिनापछि मात्र भुक्तानी दिने गरेको बताए ।

बेलैमा उखुको मूल्य भुक्तान नपाउँदा किसानहरूले ऋण तिर्नदेखि लिएर उखुखेती लगाउँदा तथा विउविजन र मल खरिदमा समस्या हुने गरेको छ । नवलपरासीमा उत्पादित उखु केही दिनभित्र सकिँदै छ अर्थात अबको १० दिनमा उखु क्रसिङ सकिनेछ । जसले गर्दा गतवर्षजस्तै यसवर्ष पनि उखु किसानहरूले भुक्तानी पाउनकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अध्यक्ष यादवले क्रसिङ सकिएर पनि उखुको मूल्य भुक्तानी नभए चिनी निकासी रोकेर आन्दोलन गर्ने बताए ।

नवलपरासीमा सञ्चालित चिनी मिलहरूले भारतबाट अवैध रूपमा उखु भित्राउने गरेका छन् । जसका लागि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको भुजहवा, धमौली, बलिनगरलगायतका स्थानमा अवैध रूपमा धर्मकाँटा राखिएको छ ।

नवलपरासीका उखु किसानहरूले सरकारले दिने भनेको गतवर्षको अनुदान रकम पाएका छैनन् । सरकारले गतवर्ष निर्धारण गरेको उखुको प्रतिक्विन्टल ४ सय ६१ रुपैयाँ उखुको मूल्यमध्ये सरकारले प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ किसानलाई अनुदान दिने जनाएको थियो । जसअनुसार गतवर्षकै किसानहरूले झन्डै ७ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ ।

उक्त रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत आउने व्यवस्था गरे पनि अभैm नआएको उखु उत्पादन कृषक संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवले बताए ।

भारतमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ सय २० नेपाली रुपैयाँ रहेकाले चिनी मिल सञ्चालकहरूले भारतबाट समेत उखु ल्याउने गर्दछन् । जसका लागि नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको भुजहवा, धमौली, बलिनगरलगायत स्थानमा अवैध रूपमा धर्मकाँटा राखिएको छ । नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई यस विषयमा पटकपटक जानकारी गराउँदा पनि कुनै वास्ता नगरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ ।

यसो हुनुमा सरकार, मिल सञ्चालक र स्थानीय प्रशासनको मिलेमतो हुनसक्ने पीडित उखु किसानहरूको आशंका छ ।