फास्टट्रयाकबाट पुनर्निर्माण

काठमाडौं, १९ माघ । भूकम्पपबाट क्षतिग्रस्त भवनहरूको छिटो पुनर्निर्माण गर्न सरकारले फास्टट्रयाकको नीति अललम्वन गर्ने भएको छ । प्रचलित नियम कानुनको पालना गर्दै पुनर्निर्माणमा लाग्दा ढिलो हुने भएकाले त्यसलार्ई प्रभावकारी बनाउन नियमलाई सरलीकरण गरिएको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनका आधारमा र खरिद ऐनका कतिपय प्रावधानले काममा ढिलो गराउने भएमा त्यसलाई पनि सरलीकरण गरेर जान सकिने भएको छ । प्राधिकरण बोर्डका कार्यकारी सदस्य धु्रवप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणको महा–अभियानलाई युद्धस्तरमा प्रभावकारी बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले आवश्यक गृहकार्यलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।’ पुनर्निर्माण अभियानबारे कुरा गर्दै शर्माले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि जनता जति नै सरकार पनि आतुर छ । तर, कतिपय ऐननियम र नीतिको चाँजोपाँजो मिलाउँदै ८ महिना बित्यो अब काम गर्न कुनै बाधा छैन । कतिपय अवस्थामा हुने बाधा व्यवधानलाई सबन्धित जिल्लाको प्रमुखले ऐन र नीतिकै आधारमा फुकाउन सक्ने अधिकार प्राधिकरणले दिने नीति बनाएको छ ।’

ब्युरोत्र्mयाट रूपमा जानु हँुदैन भन्ने आम नागरिकको चासो समेतलाई मध्य नजर गर्दै सरकारले फास्टट्रयाकको बाटो अबलम्वन गरेको कार्यकारी सदस्य शर्माले बताए । ५० अर्ब सम्मको सम्झौता गरेर काम गर्न मन्त्रिपरिषद् वा अर्थ मन्त्रालयमा समेत धाउन नपर्ने गरी अख्तियारी प्राधिकरणले पाएको छ । यस्तै खरिद ऐनलाई पनि सरलीकरण गरेर जाने गरी कार्यविधि बनेको छ । कार्यविधि पनि सोही ऐनको आधारमा बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको निर्देशक समितिको छिट्टै बस्ने बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि त्यो पनि कार्यान्वयनमा जाने भएको छ । जसले काम भइरहेका जिल्ला र क्षेत्रको विभागीय प्रमुखले आर्थिक अधिकारसमेत पाउनेछ । ‘पुनर्निर्माण अभियान योजना आयोगको मोडालिटीमा जाँदैन’ शर्माले भने, ‘जनताको अपेक्षा अनुसार फास्टट्रयाकमा नै जान थालेको छ र सरकाले कुनै पनि ठाउँमा कुनै ऐन नियमको कारणले काममा ढीलाई हुने देखिएमा आवश्यकता अनुसार गाँठो फुकाउन सक्नेछ ।’

उनका अनुसार पुनर्निर्माण अभियानमा कर्मचारी अभाव भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जुनसुकै ठाउँबाट सोभैm कर्मचारी तान्न सक्ने अधिकार दिएकाले कर्मचारीको अभाव भयो भन्ने अवस्था पनि हुँदैन ।

१ गाविस, १ वार्डमा १ दक्ष इञ्जिनियर, १ हेड मिस्त्री हुन्छ । त्यसैले नागरिक आपैmँले उनीहरूसँग परामर्श गरेर भवन निर्माण थाल्न सक्छ । सरकारले गर्ने आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि जनपरिचालनलाई प्राधिकरणले प्राथमिकता दिने भएको छ । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूमा न्यायको सिद्धान्तको आधारमा एकद्वार प्रणालीबाट सोझै रकम जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । कामको प्रगतिवारे प्राधिकरणले केन्द्रीय स्तरबाट अनुगमनलाई पनि प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।

क्षति भएका सरकारी भवन, पर्यटकीय क्षेत्र, विद्यालय, स्यास्थ्य भवनहरू, सुरक्षा निकायका भवनहरू र निजी भवनहरूलाई योजनाबद्धरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा ठूलाठूला कामका लागि ठेकेदार खोजिनेछ भने अन्य कामका लागि गाउँमै उपभोक्ता समितिमार्पmत जाने नीति प्राधिकरणले बनाएको छ । ठेकेदार छनोट प्रक्रिया केही लामो हुने र उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा जनता परिचालित हुने भएकोले यो नीति अबलम्वन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा पनि छिटो काम अघि बढाउन फास्टट्रयाकबाट जाने छुट्टै नीति तर्जुमा गर्न लागिएको शर्माले बताए । बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँका जनताका लागि नयाँ ठाउँ खोजी गर्ने तयारी पनि भएको उनले बताए । हालसम्म १ सय ४३ ठाउँ जोखिमपूर्ण रहेकाले त्यहाँ बसोबास गर्न नहुने अध्ययनले देखाएको छ ।

गत वैशाखमा गएको भूकम्पबाट २ लाख ७० हजार निजी घर ध्वस्त भएका छन् भने ३ हजार २ सय ५६ सरकारी भवन ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै पर्यटकीय, मठ मन्दिर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थलका भवन पनि ध्वस्त भएका थिए ।