‘सिफारिस कार्यान्वयन भएन’

काठमाडौं, १७ माघ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा न्यायका लागि आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरेका छन् । खाद्य अधिकारवादी संस्था फियान नेपालको आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा उनले पटकपटक आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए ।

अध्यक्ष शर्माले भने ‘जनकपुरको गोदार घटनालगायतमा दोषीहरूमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा पनि सरकारले त्यसप्रति ध्यान दिएन ।’ खाद्य अधिकार मानव अधिकारको मूल जरो भएको भन्दै उनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दललाई नागरिक समाजले दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिए । भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्दा अनियमितता भएको देखिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

मानव अधिकारकर्मी सुबोधराज प्याकुरेलले खाद्य अधिकार मानव अधिकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सरकारले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा अहिले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । अधिकारकर्मी गणेश विकले खाद्य अधिकारबाट धेरै दलित वञ्चित हुनुपरेको अथार्थलाई राज्यले नबुझ्दा दलित समुदाय मर्कामा परेको बताए । फियान नेपालका अध्यक्ष डा सर्वराज खड्का संविधानमा मौलिक हकमा खाद्य अधिकारलाई राखिएको हुनाले जतिसक्दो छिटो कानुन बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया