चुनौती बन्दै बेरुजु

काठमाडौं । सार्वजनिक निकाय तथा यसअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका लेखाप्रणाली चुस्त नहुँदा बेरुजु फछ्र्यौट चुनौती बन्दै गएको छ । सरकारी नीति एवं कार्यशैलीमा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारमाथि बेरुजु फछ्र्यौटको बोझ थपिँदै गएको हो । पेस्की वितरणले निरन्तरता पाउनु, कानुनको पालनमा उदासिनाता देखिनु र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुनुजस्ता कारणले बेरुजु चुलिँदै गएको पाइएको छ ।

बेरुजु फछ्र्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिका अनुसार गत वर्ष ५६ अर्ब ६२ करोड ४० लाख ८४ हजार रपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् ४६ दशमलव ४७ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको छ । असुलउपर गर्नुगर्ने भनेर ५ अर्ब १७ करोड ५७ लाखमध्ये एक करोड १५ करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँमात्र असुल भएको छ । समितिका सदस्यसचिव दयानाथ शर्माका अनुसार चालु आवमा भने केही कठिन भएको छ ।

गत वर्षको बेरुजु नै ३० अर्ब ३१ करोड, १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । आव ०७१÷७२ मा महालेखाको लेखारीक्षणबाट ३७ अर्ब ५९ करोड ११ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भई समितिलाई चालु आवमा ६७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फछ्र्यौट गर्नुपर्ने चुनौती छ भने चालु आवमा समितिले ५० प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पुस मसान्तसम्म करिब ७ अर्ब (१० प्रतिशत) रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएको शर्मा बताउँछन् । गत वर्षका तुलनामा यो नतिजा खराब नभए पनि बेरुजुको बोझ भने थपिँदै गएको छ । ‘बेरुजु फछ्र्यौट गर्नुपर्छ भन्ने भावना सरकारी निकाय, समिति, परिषद्, बोर्ड र विश्वविद्यालय सबैमा जागृत गर्ने प्रयास जारी रहेको छ’ उनले भने ।

त्यसैगरी आयोग, समिति, संघसंस्था, परिषद्, कोष आदितर्फ गत वर्षको बाँकी १० अर्ब ४१ करोड ७७ लाख २५ हजार रुपैयाँ र लेखापरीक्षणबाट थप ४ अर्ब १६ करोड ३४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ गरी १४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ । ठेक्कापट्टा गर्दा आर्थिक नियमअनुसार ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्की दिने चलन छ भने त्यसलाई बिलबाट बिस्तारै घटाउँदै लगिन्छ । त्यो ठेक्का अवधिसम्म कायम रहने पेस्की बिलबाट कट्टा हुँदै जाने भए पनि उक्त रकम बेरुजु हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयको सचिव र आयोजना प्रमुख पटकपटक सरुवा गरिँदा विभिन्न कार्यक्रममा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको छ । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा बेरुजु थपिँदै जाने गरेको अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा गोविन्द नेपाल बताउँछन् ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली फितलो हुने र प्रशासनिक नेतृत्व समयमै बेरुजु फछ्र्यौट गर्न चनाखो नहुँदा चुनौती बढ्दै गएको समितिका सदस्यसचिव शर्माको बुझाइ छ । आपत्कालीन अवस्थामा बेरुजु हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर सामान्य अवस्थामा बेरुजु हुने गरी काम गर्नाले पनि समस्या चुलिँदै गएको हो ।

सरकारले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षणबाट बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई अन्तरनिकायसँग समन्वय गर्न बनाएको यस समितिले सो कार्यलाई तीव्रता दिन र फछ्र्यौटको लक्ष्य निर्धारण गरी निकायको अनुगमन तथा मूल्यांकन थाले पनि अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । तर पछिल्ला दिनमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा हुने नियमित सचिव बैठकमा पनि बेरुजु फछ्र्यौटसम्बन्धी मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको डोर(प्रतिनिधि)लाई ७५ वटै जिल्लामा बेरुजु परीक्षणको अधिकार दिइएको र ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बेरुजु फछ्र्यौटसँग सम्बन्धित छलफल हुने गरेको छ । त्यसैगरी ७५ वटै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा लेखा प्रमुखको बैठकमा बेरुजुको एजेन्डा राख्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । सबैभन्दा बढी पेस्की दिने शान्ति मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको बेरुजु हटाउन सरलीकरण गर्न पहल गरिएको छ ।

सरकारका सचिवलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म बेरुजु मिनाहा गर्ने अधिकार छ । ३ लाख रुपैयाँ भन्दामाथि ५ लाख रुपैयाँसम्म मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रीले मिनाहा गर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकको सिफारिसमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बेरुजु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मिनाहा हुन सक्छ । न्यायोचित अवस्थाबाहेक मिनाहाले प्राथमिकता नपाउने सदस्य सचिव शर्माको दाबी छ ।

सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गरी भएगरेका कार्यका लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई प्राथमिकता दिई निरन्तर निकायसँग समन्वय गर्न, बेरुजु फछ्र्यौट कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न र अनुगमन गर्न तथा बेरुजु फछ्र्यौटको लक्ष्य निर्धारण गरी काम गरे पनि अपेक्षित सुधार नभएको शर्माको भनाइ छ ।

५ महिनादेखि तराईमा जारी आन्दोलनका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ । नेपालको संविधान (२०७२)का अनुसार प्रदेश नं २ का जिल्लामा देखिएका कठिनाइका कारण महालेखापरीक्षकको कार्य प्रभावित भएको हो ।

कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अगामी चैतसम्म तयार पारिसक्नुपर्ने प्रतिवेदनको तयारी काम द्रुत गतिमा जानकारी दिँदै प्रदेश नं २ मा समस्या भए पनि त्यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्न लागिएको जानकारी दिए ।

बेरुजु फछ्र्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समितिले बेरुजुलाई फछ्र्यौट गर्नका सरकारी निकायसँग समन्वय छलफल एवम् लक्ष्य तोकेर काम अगाडि बढाएको र त्यसको जानकारी महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई दिने गरेको उनले बताए ।