खोजखबर

सर्वोच्चले अख्तियारलाई सम्झायो

सौर्य अनलाइन २०७२ पुष २२ गते १५:१८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २१ पुस । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानका नाममा प्रयोजन नखुलाई कसैलाई पनि कारबाही गर्न नमिल्ने बताएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पुर्वाग्रही भएर जथाभावी पत्र काटेको भन्ने रिटमाथि भएको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अख्तियारले कानुनविपरित बयानका लागि बोलाएको जिकिर गर्दै साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोे रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाईका क्रममा सर्वोच्चले अख्तियारलाई उसको अधिकार र कर्तव्य सम्झाएको हो ।

सो इजलासले दिक्षितले माग गरेबमोजिम उनीमाथिको कारबाही रोक्ने आदेश भने दिएन । तर, उनीमाथि गरेको पत्राचार पनि कानुनबमोजिम आयोगको निर्णय नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले यो रिटका दुवै पक्षको बहस सुनेर आदेश गरेको हो । ‘कानूनको अख्तियारी र प्रयोजन नखुलाई कसैलाई अनुसन्धानको नाममा अन्य कुनै कारबाही गर्न नमिल्ने हुन्छ,’ इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘कानूनी राज्यको सिद्धान्तको भावनाको कदर गरी संविधान तथा कानूनले दिएको अख्तियारी र जिम्मेवारी पूरा गर्नु विपक्षी आयोगको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ ।’

ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानबमोजिम अनुसन्धान गर्ने भए ती कानुनको आधार लेखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई बाधा नहुने आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले अख्तियारले कानूनको प्रक्रिया पु¥याई अनुसन्धान गरेमा हस्तक्षेप गर्न पर्नेसम्मको अवस्था तत्काल नरहेको उल्लेख गरेको छ । दिक्षितले मागेबमोजिमको अन्तरिम आदेश भने सर्वोच्चले दिएन । अख्तियारको पत्र पाएपछि उसले मागेअनुसारको सहयोग दिक्षितले गरेकाले पनि आफू बोलिरहन नपर्ने अदालतले भनेको छ । दिक्षितले अख्तियारले बोलाएपछि उपस्थित भएको जानकारी बहसका क्रममा दिएका थिए ।

तर, दिक्षितलाई अख्तियारले उपस्थित हुन बोलाउँदा कुन प्रयोजनका लागि बोलाएको कुन कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत पत्र काटिएको भन्ने उल्लेख नगरिएको विषयलाई आदेशमा ‘नोटिस’ गरेको छ । दिक्षितलाई झिकाउने निर्णय पनि कानुनअनुसार आयोगको निर्णय बमोजिम नभएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘आयोगले नै निर्णय गरी गर्नुपर्ने कामको हकमा सम्बद्ध कानूनको अख्तियार खोली आयोगको अमूक निर्णयको आधारमा जो चाहिने कारबाही अघि बढाउन सकिनेमा सोको अभावमा अन्य पदाधिकारी वा शाखा महाशाखाले गरेको कामलाई कानूनबमोजिम आयोगको निर्णय मान्न सकिँदैन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय