अर्थबजार

चमेलिया छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन

सौर्य अनलाइन २०७२ पुष १३ गते १०:०७ मा प्रकाशित

anchor copyकाठमाडौं, १२ पुस । संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि बहानामा काम नरोक्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा सो आयोजनाको ८ सय ४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण छानबिन गरेर मात्रै भुक्तानी दिन पुनः सचेत गराएको छ ।

खुम्चिएको सुरुङमध्ये ६ सय ११ मिटर सुरुङ पुनः निर्माण भइसकेको र बाँकी रहेको २ सय ३२ मिटर सुरुङ तत्काल मर्मत सम्भार गर्न समेत निर्देशन दिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । लेखाले काम गर्न दिएन भन्ने विषय आगामी दिनमा सुन्नु नपरोस् भन्दै समितिले भ्रष्टाचारमा लागेकालाई कारवाही गर्न, आफ्नो गल्ती लुकाउन अरुलाई दोष लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एंव ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको विवादित विषयमा मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिने र काम अगाडि बढाउने सोच रहेको बताए । सबै प्रकारको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले दोषीलाई कारवाही गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न आपूm तयार रहेको स्पष्ट पारे । ‘मूल्यांकन गरेर भुक्तानी दिन्छाँै, छानबिनका क्रममा गल्ती कमजोरी देखिए हामी त्यसलाई कारवाही गर्छौं’ उनले भने । ऊर्जा संकट समाधान गर्न अनुभूति हुने र परिणाम आउने गरी योजना अगाडि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले आयोजनाका अरू काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङ खुम्चिएको विषयमा प्रष्ट निर्णय आउने वित्तिकै आगामी १० महिनाभित्र सम्पन्न हुन सक्ने बताए । इन्धनको अभावमा केही समस्या परेको भए पनि पछिल्लो दिनमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले इन्धन पाएको उल्लेख गर्दै हाइड्रोमेकानिक र इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणको कामसमेत अन्तिम चरणमा रहेको र स्थानीय तहमा केही समस्या भए पनि त्यसलाई समाधान गर्न सकिने देखिएको छ । सो आयोजनामा १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम गलत तवरले भुक्तानी दिन लागिएको भन्दै लेखा समितिले ०७१ असार १० गते ऊर्जा मन्त्रालयलाई छलफलमा बोलाएको र १७ गतेको बैठकले छानबिन नगरिकन ठेकेदारको मागअनुसार रकम नदिन निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तै सोही वर्ष चैत १ गतेको समितिको बैठकले पुनः छानबिन समिति बनाएर सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन र आवश्यक अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले सोही निर्णयले भुक्तानी रोकिएको र लेखा समितिले काम रोक्यो भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो ।

यस्तै गत असार ७ र १३ गते तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र प्राधिकरणका प्रमुख मुकेशराज काफ्लेको आग्रहमा प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ विभागका उच्च अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रचलित दरका आधारमा मात्रै सुरुङ खुम्चिएको विषयमा भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले सन् २००६ को ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख नभएको नयाँ कामका लागि ६ वर्षअघिको मूल्यमा काम गर्न नमानेको भन्दै सन् २०१३ को प्रचलित दरअनुसार काम दिएको र अग्रिम भुक्तानी मात्र दिएको जनाएको थियो । आयोजनाको भेरिएसन अर्डरबापत ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्राधिकरणले १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन लागेको थियो ।

समितिले भेरियसनबापतको उक्त रकम भुक्तानी नदिन र दिनुपर्ने कारण स्पष्ट पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै भुक्तानी नदिन भनेको थियो ।

समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको गत साउन १८ गते ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

दार्चुलाको शिखर गाविस–४ बलाँचमा निर्माणाधिन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीबाट निर्माण सुरु भई सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटकपटक भेरियसन हुँदाहुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लोपटक प्राधिकरणले इन्धन अभाव, लेखा समितिको निर्णयको कारण समस्या परेकाले १ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने जनाएको थियो । संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले लेखा समितिका कारण काम गर्न नसकिएको भन्दै तर्क गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय