काठमाडौं, ५ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चावीच वार्ता भएको छ । सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरले वार्तामा जिम्मेवार नबनेको तथा आफ्नो माग प्रति लचक समेत नभएको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका मोर्चाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति सँग वार्ता गरेका छन् ।
आन्दोलनरत मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरले कांग्रेस सभापति शुसिल कोइरालाको निवासमा पुगेर वार्ता तथा सम्वाद सुरु गरेका हुन् । यो सँगै दिल्लीमार्फत अघि सारिएको चारबुँदे रोडम्यापअनुसार सहमति जुटाउने प्रयास फेरि सुरु भएको छ । अब वार्ता गर्ने हो भने मधेसमा आउनुपर्छ भनेको मधेसी मोर्चाले कांग्रेसको वार्ता प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको निवासमै पुगेर मोर्चाका नेताहरुले छलफल गरेपछि सम्वादको सकारात्मक वातावरण बनेको हो । सो छलफलपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वार्ता सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
मधेसी मोर्चा निकट स्रोतहरुका अनुसार सहमतिका लागि मधेसी मोर्चाले केही सर्तहरु अघि सारेको छ । जसलाई कांग्रेस नेतृत्वले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् र, सहमतिको सम्भावनाहरु देखिएको छ ।
मधेसी मोर्चाका दुई शर्त
कांग्रेससँगको वार्तामा मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन विधेयक परिर्माजनलाई पहिलो शर्त बनाएको छ ।
र, यसलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छ । तर, विधेयकको विषयवस्तुमा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सहमति हुन बाँकी छ । मधेसी मोर्चाले सुरुदेखि नै विधेयक अपर्याप्त रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।
तर, अब प्रक्रिय अघि बढिसककाले यो सम्भावना कम भएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दर्ता गरे पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकाले यो विधेयक फिर्ता हुने देखिँदैन । स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसले अब मधेसी मोर्चासँग सहमति गरेर भाषा संशोधन गराउन पहल गरिरहेको छ । कांग्रेसका एक नेताले मधेसी मोर्चासँग कुराकानी सकारात्मक भएको जानकारी दिएका छन् । संविधान संशोधन विधेयकको पहिलो विषय समानुपातिक समावेशी छ । यसमा क्लस्टर थपिएको भन्दै मधेसी मोर्चाले विरोध गरे पनि संशोधन विधेयकमा भएको भाषालाई नै स्वीकार गर्ने सम्भावना छ ।
दोस्रो विषय, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र छ । संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमा एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ ।
तर, मधेसी मोर्चाले संघीयतामा गइसकेपछि जिल्ला नहुने भन्दै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने बताएको छ । यसमा अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सहमति हुन सक्ने मधेसी मोर्चाका नेताहरु बताउँछन् ।
सीमांकन सुनिश्चितता
दिल्लीमार्फत अघि सारिएको चारबुँदे रोडम्यापअनुसार राजनीतिक समितिमार्फत सीमांकनबारे तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउन मधेसी मोर्चा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत देखिएको छ । खासगरी दिल्लीले चारबुँदे रोडम्यापलाई स्वीकार गरेपछि मोर्चा केही लचिलो देखिएको हो ।
तर, उसले सीमांकन हेरफेर हुन्छ र तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता खोजेको छ र यो कांग्रेसलाई प्रष्ट भनेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन विधेयकमा सहमतिसँगै उसले सीमांकन हेरफेर गरिनेछ भन्ने सहमति अहिले नै हुनुपर्ने सर्त राखेको छ ।’
प्रतिक्रिया