काठमाडौं, १ पुस । उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणमा लागेका संस्थाले प्रसारण र वितरणमा मात्रै ध्यान नदिई सहकारीको अवधारणामा विद्युत् उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ र जर्मन सहयोग नियोगले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण, नीति, प्रयोग तथा चुनौती’ विषयक कार्यशाला उद्घाटन गर्दै उनले हालको प्रमुख आवश्यकता विद्युत् उत्पादन भएकाले त्यसमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्राकृतिक स्रोत तथा साधनले धनी भएर पनि मुलुक पछाडि पर्नुको खास कारण व्यक्तिवादी सोच तथा ‘खुद्रे चिन्तन’ रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको तमाम नीतिगत, प्रशासनिक समस्या समाधान गरेर अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गरे ।
परम्परागत तवरले ऊर्जा संकट समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले आगामी १ वर्षभित्र जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती कम गरिने विश्वास दिलाए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि मुलुकभर विद्युत्को माग १ हजार ८ सय मेगावाट रहेको जानकारी दिँदै उनले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट विद्युत्भार कटौती कम गरिने स्पष्ट पारे । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको समस्या, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीचको समस्यालाई द्रुतमार्गबाट समाधान गर्न सरकार लागिपरेको बताउँदै उनले सबै समस्या एकाध दिनमा समाधान गर्ने बताए ।
पछिल्लो दिनमा प्राधिकरणमा कार्यकारी प्रमुखको विवादका कारण गत भदौ १० गतेदेखि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । उपप्रधानमन्त्री रायमाझीको संकेत थियो, ‘प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको विवाद पनि केही दिनभित्रै समाधान हुन्छ ।’
सरकार ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरणलाई अगाडि बढाउन तयार रहेको स्पष्ट पार्दै उनले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउन, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्न, चुहावट नियन्त्रण गर्न र रोजगारीको वृद्धि गर्ने भएकाले सरकार यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउन तत्पर रहेको बताए ।
एमाओवादीका नेता एवम् ऊर्जा विभाग प्रमुख लीलामणि पोखरेलले भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि काठमाडौंमा मात्रै १ सय ४८ मेगावाट थप विद्युत् माग बढेको भन्दै उनले प्राधिकरणलाई वैज्ञानिक आधारमा विद्युत् मागको प्रक्षेपण गर्न आग्रह गरे ।
आयोजना कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति भारतीय लगानीकर्तामा देखिएको भन्दै उसको ध्येय विद्युत् नभई पानी भएकाले नीतिगत रूपमा देखिएका समस्या समाधान गरेर महत्वपूर्ण आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा बृहद् पानी प्रयोग रणनीति नै नभएको उल्लेख गर्दै नेता पोखरेलले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपालमा ऊर्जा संकट बढेको बताए ।
एमालेका नेता एवं पूर्व सांसद् वसन्त नेम्वाङले ग्रामीण क्षेत्रमा सहज रूपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सामुदायिक संस्था नै उपयुक्त भएकाले यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विद्युतीकरण मात्रै होइन उत्पादनलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले प्राधिकरणले बोझको रूपमा लिने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गरेर सेवा पनि हो भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सामुदायिक विद्युतीकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले दूरदराजका क्षेत्रका सहजरूपमा सेवा दिँदै आएका सहकारी संस्थालाई सबल बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड)का प्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार वर्ट जानभान वेजेकोनले सामुदायिक विद्युतीकरणमा नेपालले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । ग्रामीण विद्युतीकरणको क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको भएपनि केही नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्या भने कायम नै रहेको उनको भनाइ थियो ।कार्यक्रममा विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा क्रियाशील तथा सरोकार भएका व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया