भारतीय ग्यास बुलेट विस्थापित गरिने

काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाल आयल निगमले ग्यास बोक्ने भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गर्दै नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको छ । अहिले ग्यास बोक्ने सबै बुलेट भारतीय छन् । भारतीय ढुवानीकर्ता हुँदा नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने र ढुवानी भाडाका लागि वार्षिक ४ अर्ब विदेशिने भन्दै निगमले नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको हो ।

‘हामीले ग्यास आपूर्ति सहज होस् भनेर नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेका हौँ,’ निगमका वितरण विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘नेपाली बुलेट हुँदा ग्यास आपूर्तिमा सहजता भएर उपभोक्तालाई समेत राहत हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ निगमले गरेको टेन्डरमा झन्डै १ हजार बुलेट राख्न आवेदन परेको छ । निगमले ग्यास ढुवानीका लागि झन्डै साढे ४ सय बुलेट मात्रै राख्नेछ ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नेपाली बुलेट राख्ने प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको बताउँदै नेपाली बुलेट राख्ने बित्तिकै ढुवानी भाडाको रूपमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताए । ‘नेपाली बुलेट राख्ने प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउन सकेमा मुलुकको ४ अर्ब रुपैयाँ विदेशिन बन्द हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाली बुलेट हुनेबित्तिकै झन्डै ८ सय व्यक्तिले रोजगारी पाउने अवस्था पनि सिर्जना हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार यो बाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा गाडीका पार्टपूर्जा, राजस्वलगायतको फाइदा अभैm ठूलो हुन्थ्यो ।

बोटलिङ प्लान्ट व्यवसायीलाई समेत टेन्डरमा सहभागी गराएको छ । निगमले बोटलिङ प्लान्टहरूको कार्टेलिङ रोक्न अरू व्यवसायीलाई सहभागी गराएको जनाएको छ । ‘हामीले बोटलिङ प्लान्टको मात्रै हुँदा कार्टेलिङ गरेर आफ्नो हितका लागि उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने भएकोले बाहिरका व्यवसायीलाई राख्न दिन लागेका हौँ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता बोटलिङ प्लान्टलाई नै दिएका छौँ ।’ उनका अनुसार निगमले टेन्डरपछि बुलेटको छनोट गरेर पठाउन संघलाई पत्रसमेत पठाइएको छ । ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएर टेन्डर परेकामध्ये बोटलिङ प्लान्टले राख्ने बुलेटको छनोट गरेर पठाउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘उनीहरूले कति राख्न सक्छन् त्यसपछि बाहिरका व्यवसायीलाई सहभागी गराउनेछौँ ।’

मुलुकमा अहिले ५३ वटा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छन् । संघले भने बोटलिङ प्लान्ट बाहेकका अरू व्यवसायीलाई टेन्डरमा सहभागी नगराउन आग्रह गरेको छ । संघका अध्यक्ष घिमिरेले भारतको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा समेत व्यवसायीले नाफा नहेरेर ग्यास ल्याएको बताउँदै कार्टेलिङको गुन्जायस नहुने बताए । ‘सबै बोटलिङ प्लान्टले आफ्नो व्यवसाय अघि बढाएका छन् । उनीहरूले आफ्नो व्यवसाय विस्तारका लागि समेत कार्टेलिङ गर्ने अवस्था छैन,’ घिमिरेले भने, ‘हामीमाथि सधैँ लाग्ने आरोप मात्रै हो ।’ कार्टेलिङको सम्भावना निगमसँग वर्षौदेखि कारोबार गर्दै आएका नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ, नेपाल पेट्रोलियम ट्यांकर ढुवानी व्यवसायी संघले कार्टेलिङ गरेर आफ्नो माग पूरा गराउँदै आएका छन् । उनीहरूसँग ग्यास बोक्ने बुलेट भएपछि आफ्नो माग पूरा गराउन ढुवानी बन्द गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

‘पटकपटक आफ्नो माग पूरा गराउन उपभोक्ता बन्धक बनाएका व्यवसायीले ग्यास बुलेट राख्न दिएमा फेरि अर्को समस्या उपभोक्ताले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘नाफा मात्रै हेर्ने व्यवसायीसँग उपभोक्ताको पक्षमा काम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन त्यसैले बुलेट राख्नु जोखिम पनि छ ।’ उनका अनुसार भारतीय बुलेट र नेपाली बुलेटलाई प्रतिस्पर्धा गरेर ढुवानी गर्न सकेमा उपभोक्तालाई समेत राहत हुनेछ । कमिसनको चक्कर नेपाली बुलेट राख्नको लागि एलपी ग्यास उद्योग संघमा कमिसनको खेलसमेत सुरु भइसकेको स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार नयाँ बुलेट राख्न संघकै पदाधिकारीले एउटाको ४ लाखसमेत उठाएका छन् । ‘बुलेट राख्ने भनेपछि संघमा रकम उठाउन सुरु भइसकेको छ । ४ लाख रुपैयाँसम्म उठाएर बुलेट राख्ने खेल सुरु भएको छ,’ एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘विगतमा समेत पेट्रोलियम ट्यांकर राख्दा भएको खेल अहिले सुरु भइसकेको छ ।’ झन्डै ६ वर्षअघि बरौनी रुटमा १ सय ४० वटा ट्यांकर राख्दा प्रत्येक ट्यांकर सञ्चालकबाट १ लाख रुपैयाँ उठाइएको थियो । स्रोतका अनुसार ४ लाखको दरले साढे ४ सय राख्दा १८ करोड रुपैयाँको चलखेल भइरहेको छ । बुलेट राख्ने सञ्चालक र गाडी आयातकर्ताबीचको रकम उठाउन थालिएको स्रोतले बतायो ।