नाकाबन्दी मानवता विरोधी अपराध

मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, मानवअधिकार, शान्ति लोकतन्त्र र अहिंसाका पक्षमा क्रियाशील स्वयंसेवी संस्था हो । विगत २० वर्षमा शान्ति समाजले मानव अधिकार संस्कृति र अहिंसात्मक संस्कृति निर्माणखातिर अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य वा विपक्षी समूह वा सामाजिक घटकहरूबाट भएका ज्यादतीहरूको विरोध गर्ने र त्यस्तो ज्यादती दोहोरिन नदिन दवावस्वरूप अभियानमा शान्ति समाज सदैव सक्रिय रह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको प्रक्षेपणस“गै त्यसको सामनाका नाममा भएका सामरिक अभ्यासस्वरूप अनेकौँ अस्वस्थ प्रवृत्तिहरू हुर्किए । त्यस्ता अस्वस्थ प्रवृत्तिले मुलुकको स्वास्थ्यमै गम्भीर असर पर्न गयो । त्यस्ता अस्वस्थ प्रवृत्तिहरू कुनै पनि अवस्थामा दोहोरिन हु“दैन भन्ने मान्यता शान्ति समाज राख्दछ । विगतका घटनामा मात्र होइन, भविष्यमा पनि द्वन्द्वरत कुनै पनि समूह वा राज्यले त्यस्तो चरित्र देखाउनुहु“दैन भनेर मानवीय मूल्य र संवेदनाको जगेर्ना तथा मानवताको सर्वाेत्तम हितका लागि शान्ति समाजले १० बु“दे धारणा एक दशक अघि नै अघि सारेको थियो । यस १० बँुदे धारणामा नाकाबन्दी गर्नु नहुने जनाइएको थियो । यसअन्तर्गत कुनै पनि अभियान÷आन्दोलन वा संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रक्षेपण गर्दा आमनागरिकलाई पीडा पु¥याउने, उनीहरूको जीवनलाई कष्टकर बनाउने र अभाव सिर्जना गरेर हाहाकार मच्चाउने खालका नाकाबन्दीको कार्यक्रम कसैले पनि घोषणा÷सञ्चालन गन नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । दबाब सिर्जना गर्ने नाममा कुनै निश्चित क्षेत्र÷भूभागमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेर मानवलाई प्रताडित गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध हो भन्ने शान्ति समाजले ठहर गरेको थियो

खाद्यान्न र खाद्यान्न ढुवानीमा प्रतिबन्ध लाउनु हु“दैन भन्ने पनि शान्ति समाजको अवधारणमा उल्लेख थियो । भोकबाट मुक्तिको लागि खाद्यान्न अधिकार आममानवको आधारभूत अधिकार भएका कारण गरिबीका कारण अभाव र पीडामा छटपटाइरहेको समाजमा यदाकदा राज्य÷समूहले निश्चित क्षेत्रमा खाद्यान्नमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नहुने जनाइएको थियो । खाद्यान्न ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरेका कृत्यहरू विगतमा प्रकाशमा आएका थिए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाज खाद्यान्नमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने खालका गतिविधिको संस्थाले विरोध गरेको विरोध गरेको जनाएको थियो । खाद्यान्न चाहे त्यो सुखा तयारी खाद्य होस् वा ढुवानीको प्रक्रिया चाहे त्यो देशको जुनसुकै भूभागमा लगिएको किन नहोस्, प्रतिबन्ध कसैले पनि लगाउनु नहुने शान्ति समाजको ठहर थियो ।

त्यसै संस्थाको धारणामा खाद्यसामग्री नष्ट गर्न नहुने उल्लेख थियो । कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट वा सामूहिक हितमा बाहेक खाद्य सामग्री नष्ट गर्नु नहुने जनाउँदै युद्धकालीन आवेगमा आएर खाद्यान्नमाथि प्रतिशोध लिने काम हुनु नहुने जनाइएको थियो । त्यसै धारणामा मानव बन्धक प्रक्रियालाई सौदावाजीको विषय बनाउन नहुने उल्लखे थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा होस् वा अन्य कुनै पनि बेला, राज्य वा सशस्त्र विपक्ष समूह, कसैले पनि मानवबन्धक प्रक्रियालाई सौदावाजीको विषय बनाउनु नहुने कुरामा शान्ति समाज सचेत रहेको थियो । कुनै एक पक्षको खास मान्छे वा समूहलाई बन्धक बनाएर, अर्काे पक्षले आप्mना खास मान्छे छुटाउन अवलम्बन गर्ने मानवबन्धक प्रक्रियाबाट सौदावाजीको विषय घृणित अभ्यास हो । त्यस्तो सौदावाजीलाई बल पु¥याउने अभिप्रायले सहजकर्ताको नाममा कुनै पनि मानवअधिकारवादी संलग्न हुनु नहुने धारणा समाजको रहँदै आएको जनाइएको छ ।

मानव ढाल बनाउनु नहुने कुरामा दृढ शान्ति समाज सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा भिडन्तका बेला कुनै पनि पक्षले आमनागरिक (असैनिक) लाई मानव ढाल बनाउनु नहुेनेमा आफ्नो आवाज उठाउन तयार भएको थियो । निहत्था असैनिक नागरिकहरूलाई लोभ देखाएर वा दबाब दिएर र भारी बोकाएर भिडन्तमा घचेट्नु हु“दैन भन्ने आवाज शान्ति समाजको थियो ।

यसैगरी, आगजनी र अमानवीय कार्य गनु नहुने भन्दै समाजले कुनै पनि बस्तीमा आगजनी गर्ने काम द्वन्द्वरत कुनै पनि पक्षबाट गर्नु नहुने कुरामा आफ्नो मत त्यसै समयदेखि राख्दै आएको थियो । यसैगरी कुनै पनि बस्ती घरको खानेपानी धाराको पाइप काटिदिने, पानीको मुहानलाई भत्काइदिने वा अन्यत्र मोडिदिनेजस्ता जघन्य कार्य कुनै पनि पक्षबाट गर्नुहु“दैन भन्ने शान्ति समाज त्यसै समयदेखि अडिग थियो ।

अत्यावश्यक संरचनामा ध्वंसात्मक कार्य गर्नु नहुने धारणा शान्ति समाजको विगतदेखि नै थियो । विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्र, कलकारखाना, खानेपानी र विकास निर्माणका पूर्वाधार र आयोजनामाथि आक्रमण र भत्काउने कार्य कुनै पनि पक्षबाट हुनुहु“दैन भनेर समाजले आवाज उठाउँदै आएको थियो ।

सार्वजनिक स्थलमा बिस्फोट गर्ने कुराको विरोधमा रहेको समाज सार्वजनिक स्थान र निहत्थाहरूको भिडमा कुनै पनि पक्षबाट बिस्फोट गराउने कार्य गर्नुहु“दैन । सार्वजनिक यातायातलाई लक्षित गरेर एम्बुस थाप्न नपाइने कुरामा दृढ थियो । नागरिक बस्तीमा हतियार वितरण र भण्डारण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको समाजले सशस्त्र द्वन्द्वलाई प्रतिकार गर्ने नाममा राज्यका निकायहरूद्वारा नै नागरिक क्षेत्रमा हतियार वितरण गर्ने कार्य गर्नु नहुने कुरामा धारणा राख्दै आएको थियो । यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्वलाई अघि बढाउने नाममा कुनै पनि सशस्त्र समूहले नागरिक आवासमा दबाब दिएर हतियार भण्डारण गर्ने कार्य गर्नुहु“दैन ।

बलात्कार मानवताविरुद्धको अपराध भएको कुरा १० बँुदे अबधारणामा उल्लेख गरेको समाजले यस्तो अपराधमा कुनै पनि पक्ष संलग्न हुनुहु“दैन र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

मानवअधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसाका लागि कार्य गर्ने उद्देश्यले ०५३ जेठ १९ गते स्थापित मानवअधिकार तथा शान्ति समाज एक स्वयंसेवी संस्थाको स्थापना कालमा कृष्ण पहाडी सभापति थिए । ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ महत्वपूर्ण योगदान गरेको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी सरकार, दूतावास, दात्री संस्था, फाउन्डेसन, अन्तरसरकारी संस्था, धार्मिक संघसंस्था, राजनीतिक दल, सुर्तीजन्य उद्योग र अन्तर्राट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट आर्थिक सहयोग ग्रहण नगर्ने जनाएको छ । निर्धारित समयमै कार्यक्रम सुरु गर्ने परिपाटी बसालेको (समय आन्दोलन) मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले विगत ९ वर्षदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

(मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा बाल अधिकार दिवसका लागि अवधारणापत्र तयार गरेको थियो ।

यसमा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि उल्लेख रहेको छ । सन् १९८९ को नोभेम्बर २० का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाद्वारा पारित प्रस्ताव ४५÷२५ बमोजिम बालअधिकार महासन्धि हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि खुला गरिएको थियो । सोही महासन्धिको धारा ४९ अनुसार २ सेप्टेम्बर १९९० देखि यो महासन्धि लागू भएको छ । विश्वका १ सय ९३ राष्ट्रहरूले यो महासन्धीलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् जसमध्ये नेपाल पनि एक हो ।

यसैगरी, बालअधिकार महासन्धि स्वैच्छिक उपलेख पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । सन् २००० को मे २५ का दिन संयुक्त राष्ट्र महासभाले बालअधिकार महासन्धीको २ वटा स्वैच्छिक उपलेख ग्रहण गरी हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि खुला गरेको थियो जुन १२ फेब्रुअरी २००२ देखि लागू भएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नताका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पहिलो स्वैच्छिक उपलेख र बालबालिकाको बेचविखन, बाल वेश्यावृत्ति तथा बाल अश्लील चित्रण सम्बन्धमा व्यवस्था भएको बालअधिकार महासन्धीको यी दुवै उपलेखलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । तसर्थ माथि उल्लिखित महासन्धि र उपलेखहरूको कार्यान्वयन नेपालको दायित्व हो ।

सस्थाले मानवअधिकारको विषयमा पनि अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । मानवअधिकार भनेको ती अधिकारहरू हुनु जुन हरेक व्यक्तिले उपभोग गर्ने अधिकार छ र त्यस्ता अधिकारहरू सदासर्वदा संरक्षित गरिनुपर्दछ । ती अधिकारहरू भनेका नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अधिकारहरू हुन् । मानवअधिकार भनेको त्यस्ता मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता हुन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्वरूपमा समावेश गरिएका छन् । अर्थात् सबै मानवको नैसर्गिक अधिकार नै मानवअधिकार हो । बालअधिकार पनि नैसर्गिक अधिकार हो । बालअधिकार नै सुनौलो भविष्यको आधार हो ।

बालबालिकाको संरक्षण, स्याहार, कल्याण, व्यक्तित्व विकास र सवल नागरिकका रूपमा खडा गर्न, राज्य, समाज, परिवारले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व नै बालअधिकारको केन्द्रविन्दु भएको जनाउँदै सो संस्थाले बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै कार्यहरूमा बालबालिकाको सर्वाेत्तम हित नै प्राथमिक विचार हुनुपर्ने कुरा अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

आफ्नो व्यक्तित्वको पूर्ण तथा सामञ्जस्यपूर्ण विकासका लागि बालबालिकाले पारिवारिक वातावरण, प्रसन्नता, माया÷ममता पाउनुपर्दछ । बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र स्याहार पु¥याउनु पर्दछ भने शिक्षाको अधिकारबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने कुरा अवधारणा पत्रमा जोड दिइएको छ ।

०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षाको हक र ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको छ । शान्ति समाज यी प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । त्यसै अवधाराणामा बन्दविरुद्ध शान्ति समाजको आह्वान पनि उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल÷संस्थाहरूले बेलाबेलामा आयोजना गर्ने बन्दको मार शैक्षिक क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ, जसले शिक्षाको अधिकारमाथि घात गर्ने गरेको छ । बन्दको अपसंस्कृतिलाई बढावा दिनु स्वतन्त्रता, प्रगति र उन्नतीको मार्गलाई अवरुद्ध गर्नु हो भन्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको मत रहँदै आएको छ । यसैकारण भविष्यमा नागरिकको स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने बन्द एवं तोडफोड, आगजनी र कुनै पनि प्रकारको हिंसात्मक क्रियाकलाप नगर्न मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले सबै राजनीतिक दल तथा समूहलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

नाकाबन्दी मानवताविरुद्धको अपराध ठहर गर्ने संस्थाले नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै छ भने शैक्षिक क्षेत्र एवं बालबालिकाको भविष्य पनि अन्योलमा पारेकोमा आवाज उठाउँदै आएको छ । कुनै पनि अभियान÷आन्दोलन वा संघर्षका कार्यक्रमलाई प्रक्षेपण गर्दा आमनागरिकलाई पीडा पु¥याउने, उनीहरूको जीवनलाई कष्टकर बनाउने र अभाव सिर्जना गरेर हाहाकार मच्चाउने खालका नाकाबन्दीको कार्यक्रम कसैले पनि घोषणा÷सञ्चालन गर्न नहुने समाजको मत रहेको छ । दबाब सिर्जना गर्ने नाममा कुनै निश्चित क्षेत्र÷भूभागमा नाकाबन्दीको घोषणा गरेर मानवलाई प्रताडित गर्नु मानवताविरुद्धको अपराध हो भन्ने शान्ति समाज ठान्दछ ।

पछिल्लो चरणमा नेपालको घनिष्ट छिमेकी भारतले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै चालेको केही कदम विशेषतः नाकाबन्दीको शान्ति समाजले निन्दा गरेको जनाएको छ । नाकाबन्दी जस्तो मानवताविरुद्धको अपराध तत्काल अन्त्य गर्न आह्वान गर्दछ । साथै भविष्यमा कुनै पनि पक्षद्वारा नाकाबन्दीको नीति अवलम्बन नगरिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक होस् भन्ने आग्रह शान्ति समाजले गरेको छ ।

बालअधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा मानवअधिकार तथा शान्ति समाज निम्न सुझाबहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गरेको सो संस्थाले नाकाबन्दी तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने, बन्दको अपसंस्कृति सदाका लागि बन्द हुनुपर्ने र शिक्षाको अधिकार आधारभूत अधिकार भएकाले सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय, आधारभूत शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हुनुपर्ने आवाज संस्थाले उठाएको छ । 

विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ र पठन÷पाठन, अध्ययन÷अध्यापनमा कुनै वाधा व्यवधान खडा गर्नुहुँदैन । देशमा विद्यमान बालश्रमको अन्त्य हुनुपर्ने जनाउँदै समाजले समाजमा भयरहित वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षले योगदान गर्नुपर्दछ ताकि भयमुक्त वातावरणमा सबै बालबालिका हुर्कन र व्यक्तित्व विकास गर्न पाउन् भन्ने कु्रामा जोड दिँदै आएको छ । १६ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई राजनीतिक दलहरूद्वारा आयोजना गरिने राजनीतिक प्रयोजनका जुलुस÷धर्नामा सम्मिलित गराउन नहुने कुरामा अडिग सो संस्था त्यस्तै अन्य संघ÷संस्थाहरूले पनि १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जुलुस धर्नामा सहभागी गराउन नहुनेमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।