तात्यो अख्तियार

काठमाडौं, १३ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकमा जारी संकटको समयमा जिम्मेवार निकायहरूले पाएको अख्तियारको दुरुपयोग गरेको जनाएको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्पले सिर्जित संकट र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको समयमा मौलाएको कालो बजारीको नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान नपु¥याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गतवैशाखमा गएको भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको राहतमा अनियमितता नै अनियमिता रहेको पाइएको बताएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राहतमा करोडौँ भ्रष्टाचार देखिएको अख्तियारद्वारा निर्माण गरिएको छानबिन टोलीका संयोजक प्रहरी नायव महानिरीक्षक पशुपति उपाध्यायले जानकारी दिए । टोलीले झन्डै साढे दुई महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अख्तियारले ‘वर्ड आई भ्यू’को संज्ञा दिएको छ ।

अख्तियारका अनुसार पीडितका लागि भदौ मसान्तसम्ममा झन्डै १५ अर्ब खर्च भएको देखिएको छ । आर्थिक सहायतादेखि त्रिपाल खरिदसम्मका लागि भएको खर्चमा धेरै अनियमिता रहेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले राहत वितरणमा धेरै अनियमिता भएको, सयौँ बदमासी भएको भन्दै ब्रम्हलुट मच्याइएको पाइएको बताएका छन् । अध्ययन टोलीका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपाध्यायले पनि करौडौँको अनियमिता भएको बताएका छन् ।

छानबिन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई दिएको १५ हजार किरिया खर्च तथा १ लाख राहतमा बाहेक अन्य सबै जसो शीर्षकमा अनियमितता पाइएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अस्थायी आवासका लागि प्रतिपरिवार दिइएको १५ हजारमा व्यापक अनियमिता देखिएको जनाएको छ । राजनीतिक दबाब र प्रभावमा रकम वितरण गरेको पाइएको अख्तियारका प्रवक्ता पुस्करले बताए । अख्तियारले ०६८ सालको जनगणनामा देखिएको घरधुरी र हाल वितरण गरिएको राहतको घरधुरीबीच तुलना गरेर हेरेको छ । जसमा नुवाकोट, काभ्रे, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकमा अप्रत्यासित रूपमा धेरै घरधुरीले १५ हजार राहत लिएको पाइएको छ । केही स्थानमा यो रकम २२ हजारसम्म दिइएको भेटिएको उनले बताए । सरकारले भूकम्पका कारण घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रत्येक परिवारलाई १५ हजार दिएको थियो ।

यता भूकम्पका बेला सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रकम वितरण गरेको भए पनि आवश्यकताका आधारमा रकम नदिइएको र राम्ररी सदुपयोग नभएको अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । वन मन्त्रालयले २० करोड ६ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये केही तारजाली खरिदलगायतमा खर्च भएको छ भने केही फिर्ता आएको छ । किनिएको तारजालीसमेत मौज्दात नै रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपत्यकाका सिडियोहरूलाई चेतावनी
यसैगरी अख्तियारले करिब दुई महिनायता भारतले गरिरहेको नाकाबन्दीको समयमा सरकारका जिम्मेवार निकायले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा कडा चेतावनी दिएको छ । आइतबार उपत्यकामा रहेका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीलाई आयोगका प्रवक्ता सहसचिव पुस्करले चेतावनी दिएका हुन् । उनले भने, ‘यो फाइनल वार्निङ हो, सक्नुहुन्छ काम गर्नूस्, सक्नुहुन्न पद छाड्नुस् ।’

कालोबजारी नियन्त्रणबारे छलफल गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले अनुगमन भइरहेको र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आफूहरू सक्रिय रहेको जानकारी दिएका थिए । तर, अख्तियार सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता पुस्करले सरकारी अधिकारीहरूलाई दावी अस्वीकार गर्दै आफूलाई प्रगति विवरण नदेखाउन आग्रह गरेका थिए । उनले भने ‘ब्ल्याकमा तीनसय रुपैयाँ तिर्ने हो भने अहिले घरमै तेल आइपुग्छ । तर, जनताले तीन दिन भोकभोकै लाइनमा बस्दा पनि तेल पाएको छैन, कसरी यस्तो हुन्छ ?’ उनले अहिलेको अनुगमन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ‘आजैदेखि बेथिति रोक्न लाग्नोस्, सक्नुहुन्न भने कारवाही भोग्न तयार हुनोस् ।’

कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले भने सरकारी निकायबीच नै समन्वय हुन नसकेको र सूचनाको अभाव भएको भन्दै बचाउ गर्न खोजेका छन् । तर, प्रवक्ताले सुचना कुरेर नबस्न र आफैं सक्रिय हुन आग्रह गरे । साथै उनले कालोबजारी कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न कलंकी, नयाँबसपार्क लगायतका क्षेत्रमा एक घन्टा उभिएर हेर्न पनि अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कालोबजारी रोक्न अख्तियारले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन सुरु नगरे कारवाही थाल्नेसमेत चेतावनी दिएको छ । जनताले अनुभूति हुने गरी कालोबजारी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिँदै प्रवक्ता पुस्करले भने, ‘होइन भने भोलिबाट कारवाही भोग्न भौतिक र मानसिक रूपमा तयार हुनोस् ।’ उनले सर्वसाधारणलाई १० लिटर बोक्दा पनि समात्ने प्रहरी आफ्नो भए सय लिटर बोके पनि छोड्ने गरेको सूचना आएको बताए । ‘सर्वसाधारण ३ दिन भोक र निन्द्रा नभनी लाइनमा बस्दा पनि नपाउने तेल जयनेपाल भन्ने बित्तिकै फुलट्यांकी पाउने हुन्छ’ प्रश्न गरेका थिए । अख्तियार प्रवक्ताले आफ्नो पहलमा कालोबजारीमा संलग्न नेपाल प्रहरीका एसपी नै कारबाहीमा परेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

केही समय अघि प्रहरीको गाडीमा पेट्रोल तस्करी भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रहरी हेडक्वाटरले छानबिन गरेको थियो । जसमा संगीत महाविद्यालयका प्रमुखले निजी प्रयोजनका लागि ल्याएको पेट्रोल ओसार्न प्रहरीको गाडी प्रयोग भएको पाइएको बताइको थियो ।

यसैगरी नाकाबन्दीका बेलामा पनि वीरगञ्जबाहेक अन्य नाकाबाट ग्यासका बुलेटहरू फाट्टफुट्ट भित्रिइरहेका छन् । ती बुलेटहरू राजधानीमा समेत आइरहेका छन् । तैपनि उपत्यकाका सर्वसाधारणले अहिलेसम्म ग्यास पाउन नसकेका विषयमा समेत अख्तियारले उपत्यकामा छलफल चलाएको छ ।

ग्यास डिपो आपैmँले २०÷२५ वटासम्म सिलिन्डरहरू नक्कली नाममा राख्ने गरेका कारण सर्वसाधारणसम्म पुग्न नसकेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् । उनले यसैले गर्दा सर्वसाधारण जनताले अहिलेसम्म ग्यास पाउन नसकेको बताए । उनले ग्यासमा हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि ‘बिग हाउस’हरूमा छापा मार्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रले पनि तेल किन्न पाइरहेकाले उनीहरूले त्यस्तो तेल नबेच्दा र आपैmँले प्रयोग गर्दासम्म कारवाही गर्न सकिने प्रजिअ कोइरालाको भनाइ छ ।

काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख एसएसपी विक्रमसिंह थापाले भने निजी प्रयोजनका लागि थानकोट र फर्पिङबाट ५० लिटरसम्म मात्रै तेल ल्याउने अनुमति दिइएको स्पष्ट पारे । तर, सरकारले तेल नदिएपछि आफूहरूले ५÷६ सय लिटरसम्म किन्न पाउनुपर्ने जनस्तरबाट आवाज उठिरहेको थापाले जानकारी गराएका छन् । तेल धनी छैन र बेबारिसे अवस्थामा ल्याउन लागिएको पाइए त्यस्तालाई कारवाही हुने थापाले जानकारी दिए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले कालोबजारी नियन्त्रण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सरकारका निकायहरूबीच आपसमा तालमेल हुन नसक्दा कालोबजारी नियन्त्रणमा कठिनाइ भइहरहेको बताएका छन् । उनले भने ‘सरकारका निकायवीच आपसमा संयोजन र सूचनाको आदान–प्रदानमा हुन सकेको छैन ।’ नाकाबन्दीको निहुँ बनाएर राजधानीमा कालोबजारी मौलाउँदै गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरोकारवाला सरकारी निकायलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।