अधिकार पाएर स्रष्टाहरू पुलकित

kalaसंविधानमा आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित भएपछि अहिले नेपालका सबै स्रष्टाहरू खुसी छन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सबैभन्दा खुसीको क्षण भएको भन्दै गीतकार संघ नेपालका अध्यक्ष योगेन्द्रमणि दाहालले त एकदिन साथीभाइहरू लिएर भ्यालीबाहिर गएको बताए । उनले भने, ‘हामी नेपाली स्रष्टाहरूका लागि योभन्दा खुसीको कुरा नै के हुनु र ?’ तर यो दिन ल्याउन पनि कम सास्ति भने थिएन ।

स्रष्टा सधैँजसो मारमा परिरहको हाम्रो देशको सन्दर्भमा सरकारले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी ऐन २०५९ जारी गरेको भए पनि यसको कार्यन्वयन गर्न अफ्ठयारो भइरहेको बेला नेपालको संविधानमा २०७२ मा संविधानमै सम्पत्तिको अधिकारको रूपमा स्रष्टाको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने व्यवस्था भएपछि स्रष्टाहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा ३० मा सम्पत्तिको अधिकारको व्यवस्था गर्दा स्रष्टाको बौद्विक सम्पत्तिको अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघि स्रष्टाको बौद्विक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिका रूपमा नमानिएकाले वरिष्ट गीतकार तथा स्रष्टा यादव खरेलले सुरुमा आवाज उठाएका थिए । यसका लागि खरेलले गीतकार संघका अध्यक्ष योगेन्द्रमणि दाहाल, संगीतकार संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेषलगायतलाई जानकारी गराउँदै जागृत गराउने काम गरेका थिए ।

उनै खरेलले भनेपछि आफूले यसलाई तत्काल पहल गर्न योगेन्द्र लक्ष्मणहरूले प्रयास थालेको दाहालले जानकारी दिएका छन् । उनीहरूले यसलाई संविधानमा समावेश गराउनकै लागि नेता कर्मचारीदेखि स्रष्टा तथा सभासद्सम्मलाई भेटेको बताएका छन् ।

‘अहिलेको संविधानको भाग ३ को धारा ३० रहेको सम्पत्तिको हकमा अब कुनै पनि व्यक्तिको बौद्विक सम्पत्तिलाई समेत व्यक्तिको अन्य सम्पत्तिसरह उपयोग गर्ने व्यवस्था भएको छ, यो खुसीको कुरा हो,’ दाहालले भने । संविधानमा यो विषयलाई प्रवेश गराउन भने निकै कसरत गर्नु परेको संगीतकार संघका अध्यक्ष शेषले बताएका छन् । उनले यो अधिकार स्थापित गर्न सुरुमा अग्रणी स्रष्टा यादव खरेलले नलागेको भए असम्भव नै रहेको बताए । उनले भने, ‘यादव खरेलले हामीलाई हाम्रो बौद्विक सम्पत्तिको बारेमा निकै उक्साउनुभयो । यसपटकको समेत संविधानमा यो विषय समावेश गराउन सकिएन भने हाम्रो अधिकार कहिल्यै नआउने भन्दै सम्झाउनुभएको थियो ।’

नेपालमा कला र संगीतको क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका अग्रज स्रष्टा खरेलले बाटो नदेखाएको भए सायद यो अधिकार स्थापना नहुने गीतकार संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीलाई यो विषयको उठान गरिदिएर यादव दाइले निकै ठूलो गुन लगाउनुभएको छ ।’ यसपछि लबिङ सुर गरिएको बौद्विक सम्पत्तिको अधिकार स्थापित गर्न निकै पापड बेल्नुपरेको अनुभव पनि स्रष्टाहरूले सुनाएका छन् ।

अहिले व्याप्त कपिराइटले आक्रान्त स्रष्टाहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चत गर्न सकेको र सम्झेसम्मको सबैको कार्यालय तथा घरसम्म धाएको दुःख सुनाउँदै दाहालले भने, ‘गीतकार संघ, संगीतकार संघ, प्रस्तोता समाज, रोयल्टी समाज, राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानलगायत मिलाएर हामीले उच्च स्तरीय समितिमा समेत डेलिगेसनका लागि पुगेका थिर्यौँ ।’ उनले पहिलो मस्यौदा आएपछि सबै नेताहरूको दैलादैलामा पुगेर आफ्नो अधिकारको बारेमा ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउँदै दाहालले दोस्रो मस्यौदामा समेत समावेश नभएपछि दुःख लागेको बताए । उनले भने, ‘यसपछि थप चिन्ता लाग्यो ।’ यसपछि तत्काल शंकरप्रसाद कोइराला(एसपी कोइराला)लाई सम्पर्क गरेर थप दबाब सुरु गरिएको दाहालले बताए । उनले भने, ‘यादव दाइले सुरु गरेर एसपी कोइरालासम्म आएपछि बल्ल डा. बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय समतिमार्फत निर्णय गराएपछि सन्तोष लाग्यो ।’

यसबीचमा आपूmहरूले तत्कालीन संविधानसभाका सदस्य तथा पुराना जनवादी कलाकार जेबी टुहुरेलाई भेटेर कुरा उठाउन लगाएको, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलालाई भेटेको उनीहरूले सम्झेका छन् । उनीहरूले संविधान सभामा गएर बुझाईएको प्रस्ताव दर्ता गरेको ठाउँबाटै गायब गराउने उल्झन समेत झेलेको बताएका छन् ।

संगीतकार संघका महासचिव महेश खड्काले भने अमेरिका जस्तो मुलुकमा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको कुरा संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानले उठाउनुपर्नेमा नउठाएको गुनासो सुनाएका छन् । उनले भने, ‘यो विषय उठाउने भनेको सरकारले निर्माण गरेको संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानले हो तर कुनै कुराको तयारी नै गरेको पाइएन । त्यसैले हामीले पहल लिनुप¥यो ।’ उनले यो विषय संविधानमा नभए पनि सरकारले प्रतिलिपि अधिकारको ऐन ल्याएको भन्दै कार्यन्वयनमा भने समस्या रहेको बताएका छन् । प्रतिलिपि अधिकार कार्यन्वयन अुनगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका खड्काले भने, ‘कानुनका बारेमा प्रहरीसमक्ष उजुरी गरे पनि उसलाई बौद्विक सम्पत्ति पनि चोरी हुन्छ र ? भन्ने उल्टै प्रश्न गर्ने गरेकाले कार्यन्वयनमा समस्या भइरहेको हो ।’ अब संविधानमा नै उल्लेख भएपछि राज्यले यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन्हरू निर्माण गर्नु पर्ने उनले बताए । ‘बरु अब स्रष्टाहरूले चाँडो कानुनको निमार्ण गर्न दबाव दिन आवश्यक छ’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया