किन अनुगमन गरिँदैन बालगृह ?

नेपलाका २० प्रतिशत बालगृह बिनादर्ता सञ्चालित छन् । बालगृहहरुको महासंघ नेपालले यस्तो तथ्यांक उपलब्ध गराएको हो । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८को दफा ३४ मा आवश्यकताअनुसार बालगृहरुको स्थापना गर्न सकिने नीतिको व्यवस्था छ । नेपालमा अहिलेसम्म सात सय ९६ (१२ वैशाख, २०७२ अघि) बालगृह सञ्चालनमा रहेको महासंघको रेकर्डमा छ ।

‘नेपालमा अझै पनि एक सय ६० भन्दा बढी बालगृह बिनादर्ता सञ्चालन भैरहेको,’ बालगृहहरुको महासंघ नेपालका अध्यक्ष रमेश खतिवडा भन्छन्, ‘बालगृह सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक न्यूनतम शर्त र पूर्वधारको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ ।’

नियमअनुसार कम्तीमा पनि १० जना बालबालिकालाई आश्रय दिन सक्ने क्षमता र त्यहीअनुसारको सुविधा नभई कसैले पनि बालगृह सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसैगरी बालगृह सञ्चालन गर्न चाहाने संस्थाले दर्ता गर्दाकै बखत विधानमा बालगृह सञ्चालन गर्ने कु्रा स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनु पर्दछ । बालगृह सञ्चालन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रीय बालकल्याण समिति र महिला तथा बालबालिका विभागबाट तथा जिल्लामा बालकल्याण समिति र महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाटसमेत अनुमति लिनुपर्छ । तर नेपालमा नीति–नियमविपरित धेरै बालगृहरु खेलेआम रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।

महासंघ अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार बालगृहमा निरन्तर अनुमगन नहुँदा खेलेआम रुपमा बिनादर्ता बालगृहहरु सञ्चालन भइरहेको बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पनि विना दर्ता सञ्चालित बालगृहको अहिलेसम्म अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न सकेका छैनाँै र सरकारले पनि खासै पहल गरेको छैन् ।’ यस्ता बालगृहका कारण धेरै अनाथ बालबालिका अत्यन्तै कष्टसाध्य जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् ।

१२ बैशाखको भूकम्पअघिको महासंघको आँकडाअनुसार नेपालमा सात सय ९८ बालगृह रहेको जनाए पनि पाँच सय ८५ बालगृह मात्रै केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा दर्ता भएका छन् । तथ्याङअनुसार ६० प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सञ्चालित छन् ।

यत्ता केन्द्रीय बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल भने नेपालमा अहिलेसम्म पाँच सय ८५ बालगृह रहेको र ती सबै दर्ता भएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘बिनादर्ता सञ्चाल भएका बालगृह छैनन् भन्न सकिन्न तर २० प्रतिशत बालगृह बिनादर्ता सञ्चालन भैरहेको छ भन्नु चाहिँ गलत हो ।’ उनले भने, ‘केही मात्रमा दर्ता नभएका पनि होलान् तर आधिकारिक रुपमा बिनादर्ता बालगृह सञ्चालन भएको भन्ने चाहिँ जानकारीमा आएको छैन् ।’

नियमअनुसार बालगृह खोल्दा संस्थाका पदाधिकारी बालदुव्र्यवाहार, बालश्रम शोषण, हिंसा र भेदभावलगायत बालअधिकार हनन् गरेकोजस्ता अभियोग नलागेको र सो सम्बन्धी कसुरमा कार्वाही वा सजाय नभएका व्यक्ति हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा सञ्चालन भैरहेको बालगृह कति दर्ता भएका छन् कति छैनन् भन्ने तथ्यांक नै यकिन छैन । यस्तो अवस्थामा कस्ता व्यक्तिले बालगृह सञ्चालन गपररहेका छन् भन्ने जानकारी कुनै पनि सरकारी निकायसँग हुने कुरै भएन ।

बालबालीकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ३४ मा नेपाल सरकारले आवश्यक्ता अनुसार नेपाल राज्यभरी बालकल्याण गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, दफा ३५ मा बेवारिसे बालकलाई बालकल्याण गृहमा राखिने र दफा ४३ मा बाबाआमा नभएको अनाथ, अपांग वा सुस्त मास्थितिका बालबालिकालाई पालन–पोषण तथा बालगृहमा राख्न पाइने व्यवस्था छ ।

बिनादर्ता बालगृह सञ्चालन गरेको पाइयो भने नेपाल सरकारको नीति–नियम र विधानअनुसार कार्वाही गर्ने कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए । बिनादर्ता सञ्चालित तर बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र गास–बासको राम्रो व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्ता बालगृहलाई दर्ताको लागि सहयोग गर्ने समितिका निर्देशक धिताल बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत स्वास्र्थको लागि बालगृह सञ्चालन गरेको पाइए त्यस्ता बालगृह तत्काल बन्द गरिनेछ र सञ्चालकलाई नियमनुसार कार्वाही गरिनेछ’, कार्यकारी निर्देशक धितालले बताए ।