एसियाली उदयमा कालो धब्बा

‘सरकार र जनताको तर्फबाट नेपालका राजा महेन्द्र र नेपाली जनतालार्ई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यदि कुनै पनि विदेशी शक्तिले नेपाललार्ई आक्रमण गर्छ भने चिनियाँ जनता तपाईंहरूको पक्षमा उभिनेछन्,’ चेन यी, चिनिया रक्षामन्त्री, अक्टोबर– १९६२ ।
‘नेपाल–चीनबीच सीमा सम्झौता हुँदा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु छुटेको र महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको देखिन्छ,’ गेङ जुवङ, नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदुत, कान्तिपुर, २०५६ भदौ १८ ।
माथि उल्लिखित भनाइ छिमेकी राष्ट्र चीनको तर्फबाट नेपालको पक्षमा बोलिएको कुरासँग सम्बन्धित छ । तर पनि विश्वासिलो छिमेकी राष्ट्र चीनले गत जेठ १ गते नेपालको भूमि लिपुलेकलार्ई भारत–चीनबीच दुईपक्षीय व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भनी गरेको सहमतिलार्ई चीनको बदलिएको व्यवहारको रूपमा हेर्ने वा बदलिएको विश्वमा उसको बाध्यता ?
१९६२ को अक्टोबरमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्ना विदेशमन्त्री ऋषिकेश शाहलार्ई चीन पठाए । प्रजातन्त्रको विरुद्दमा राजाले लिएको कदमबारे छिमेकीलार्ई आफ्नो पक्षमा पार्नु र दुई छिमेकीबाट विकसित घटनाक्रमलार्ई सन्तुलन मिलाउनु भ्रमणको मुख्य उद्देश्य थियो । सोही क्रममा तत्कालीन चिनियाँ रक्षामन्त्री चेन यीले माथि उल्लिखित पहिलो भनाइ व्यक्त गरेका थिए ।
२०५६ भदौ १८ गते नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदुत गेङ जुवङले नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय सीमाबिन्दु कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । जुन दोस्रो भनाइसंग सम्बन्धित छ । यी दुवै कुराको आधारमा चीन नेपालको असल छिमेकी राष्ट्र भएको कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।
चीनलार्ई राम्रोसँग थाहा थियो कि लिम्पियाधुरा नै कालीनदीको उद्गमस्थल तथा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु हो र त्यहाँबाट ५३.१२ किलोमिटर पूर्वमा पर्ने लिपुलेक त शतप्रतिशत नेपालकै हो । तर पनि चीनले भारतसँग लिपुलेकलार्ई दुई देशीय व्यापार नाकाको रूपमा विकास गर्ने सम्झौता किन गर्न पुग्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ ।
‘एसिया पिभोट’ को काउन्टर
ओबामाको उदयसँगै तुलनात्मक रूपमा कम उपस्थिति ठानिएको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा बलियो सैन्य तथा सबै खाले सक्रियता बढाउने गरी ‘पिभोट एसिया’ को नयाँ नीति उनले अगाडि सारे । विश्वको लगभग एक तिहाई जनसंख्या ओगट्ने चीन र भारतलार्ई उही ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुन नदिने ‘पिभोट एसिया’ नीतिको रणनीतिक लक्ष्य थियो । किनकि जनसंख्या भनेको शक्ति हो र यसैको जगमा राष्ट्रहरू आर्थिक र राजनीतिक रूपमा उत्थान र पतन हुने गरेको विश्व इतिहास छ । यसका लागि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूलार्ई एक बनाएर चीनलार्ई घेराबन्दी गर्ने कुरा नै ‘पिभोट एसिया’ को मुख्य सार हो ।
विश्व राजनीतिकमञ्चमा जबर्जस्ती शक्तिशाली नेताको रूपमा उदाएको चीनलार्ई ओबामाको उक्त नीतिलार्ई कसरी काउन्टर गर्ने भन्ने कुराको जानकारी थियो र यसकै शृंखलाको रूपमा बुझ्नुपर्दछ– लिपुलेक सम्झौतालार्ई । किनकि, यो सम्झौताबाट धेरै कोणबाट चीन र भारतलार्ई रणनीतिक फाइदा हुने थियो ।
‘पिभोट एसिया’ नीतिको प्रमुख साझेदारमध्येको एक ठानिएको भारतलार्ई अमेरिकी गठबन्धनबाट अलग गर्नलार्ई यो सम्झौताबाट थप सहयोग पुग्थ्यो– जुन चीनका लागि ठूलो सफलता हुन्थ्यो । किनकि वर्षौंदेखि नेपाल र भारतबीच विवादित रहँदै आएको नेपालको भूमिलार्ई नै व्यापारिक नाकाको रूपमा सम्झौता गर्नु भनेको उक्त भूमि भारतको भएको कुरामा चीन आधिकारिक रूपमै सहमत हुनु हो । यसमा चीन सहमत हुँदा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासको करिब एक लाख हेक्टर नेपालको भूमि भारतको भएको सन्देश जान्थ्यो जुन भारतका लागि ठूलो जित हुन्थ्यो । यो अवस्थाले चीन र भारतलार्ई रणनीतिक रूपमा निकट बनाउँथ्यो भने अमेरिकी स्वार्थबाट भारत विस्तारै मुक्त हँुदै पनि जान्थ्यो ।
दोस्रो, ‘साउथ चाइना सी’ र सेंकाकु–दियागु टापुको अपनत्वबारे जारी भिएतनाम र जापानसँगको विवादमा भारतलार्ई आफ्नो पक्षमा वा तटस्थ बनाउन सकियो भने चीनको हात माथि हुन्थ्यो । किनकि लिपुलेक सहमतिबाट चीनले भारतलार्ई गुण लगाएपछि भारतले पनि चिनियाँ मुद्दामा उसलार्ई गुण तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
तेस्रो, चीनले महाशक्तिराष्ट्रको रूपमा उदाउन झन्डै सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या रहेको भारतलार्ई थप बजारको रूपमा विकास गर्न जरुरी थियो । त्यसका लागि आफ्नो उत्पादन छोटो समयमा त्यहाँ पु¥याउनु अर्को महत्वपूर्ण कुरा थियो । यसका लागि सबैभन्दा छोटो नाका लिपुलेक नै देखियो र यसैमाथि सम्झौता भयो । सँगसँगै भारतले पनि आफ्नो उत्पादन छोटो समयमै आफ्नोभन्दा बढी जनसंख्या भएको चिनियाँ बजारमा पठाउन सकियो भने चीनसँगको जारी व्यापारघाटा पूर्ति हुने र आर्थिक रूपमा चीनको प्रतिस्पर्धीसमेत बन्नसक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, जुन कुरा अन्य नाकाबाट त्यति छिटो सम्भव हँुदैन ।
चौथो, चीन र भारतको सहकार्यको जगमै समृद्ध एसियाको भविष्य अडिएको छ । यी दुई राष्ट्र द्वन्द्वमा गए भने विश्व राजनीतिको केन्द्रबिन्दु फेरि एसियाबाहिरै जाने प्रस्ट छ, जुन युरो–अमेरिकी शिविरको रणनीति हो । उक्त रणनीतिलार्ई असफल तुल्याउन पनि चीनले भारतलार्ई र भारतले चीनलार्ई खुसी बनाउन जरुरी थियो । लिपुलेकलार्ई चीनले यही हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको हो । नत्र महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको भन्ने चीनले सजिलै नेपाललार्ई बेवास्ता गर्ने थिएन । आर्थिक फाइदाको हिसाबले चीनका लागि नेपाल त नगन्य नै हो, जति भारतसँग सहकार्य गर्दा प्राप्त हुन्छ । त्यसैले यी सबै विश्लेषणको आधारमा भन्न सकिन्छ कि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने थाहा हुँदाहँुदै पनि चीनले भारतसँग सम्झौता गर्नुको पछाडि उसको विस्तारै बदलिँदै गएको व्यवहार र बदलिँदो विश्वमा उसको बाध्यता दुवै हो ।
अबको हाम्रो बाटो
अर्थ, राजनीति र भूगोलको हिसाबले नेपाल संकटमा फस्दै गर्दा छिमेकी देशहरू तीव्र रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना कदापि हुनेछैन । किनकि नेपालमा हुने अस्थिरता र गरिबीको बाछिटा उत्तर र दक्षिणतिर स्वतः पर्नेछ । लिपुलेक सम्झौता कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा नयाँ खालको राष्ट्रियताको लडाइँ सुरु हुनेछ जसको प्रभाव चीन र भारतको विश्वशक्तिको रूपमा उदाउने गतिमा पर्नेछ । यस्तो अवस्था आएमा संसारले विश्वास गर्दै आएको एसियाको उदय कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुनेछ र लिपुलेक सम्झौतालार्ई एसियाली उदयमा कालो धब्बाको रूपमा नेपालले चित्रण गर्नुपर्नेछ ।
चीन र भारतको उदियमान गतिमा नेपालले सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै नयाँ युगमा नेपालको लागि नयाँ अभिभारा हो । यसका लागि तीन मुलुकबीच कायम असमझदारी सबैभन्दा पहिले हट्नुपर्छ र त्यसभन्दा पहिले लिपुलेक सम्झौता सच्याइनुपर्दछ । हुन त केही दिनअगाडी लिपुलेकबारे ऐतिहासिक दस्ताबेज अध्ययन गरेर विवाद टुंग्याउने कुरा चीनले सार्वजनिक गरेको थियो, तथापि यदि त्यस्तो भएन भने नेपालले गर्ने चार फरक तरिकाको डिलिङले लिपुलेक सम्झौता सच्चिने सम्भावना देखिन्छ । पहिलो, नेपालको राजनीतिक तहबाट गरिने पहल सबैभन्दा सशक्त हुनुपर्दछ । विज्ञहरूलार्ई सम्पूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज जम्मा गर्न लगाई सोहीअनुसार दरो मुटु बनाएर दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वसँग डिल गर्नुपर्दछ ।
दोस्रो, नेपालको कुटनीतिलार्ई यो मामलामा मजबुत बनाएर कुटनीतिक तहबाट सशक्त तरिकाले डिल गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित देशमा कार्यरत नेपाली राजदुतलार्ई कुटनीतिक डिलिङको थप अधिकार दिइनुपर्दछ । नेपालका ‘थिंक ट्यांक’, पूर्व राजदूतहरू, शिक्षा क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक व्यक्तिहरू, नेपालका अध्ययन केन्द्रसँग आबद्ध विज्ञहरू र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारी सम्मिलित विशेष संयन्त्र बनाई राष्ट्रिय तहबाट कुटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । यस्तो संयन्त्रको संयोजन परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नु उचित हुनेछ ।
तेस्रो, अन्यायपूर्ण लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध सौर्य दैनिकबाट सुरु भएको अभियानले देशका समग्र नागरिकलार्ई तताइसकेको छ । जनताको तहबाट उठ्ने आवाज मन्द भयो भने राज्यको तहबाट गरिनुपर्ने पहल कमजोर बन्न पुग्छ । त्यसैले पनि जनताको तर्फबाट उक्त सम्झौताको विरुद्धको अभियानलार्ई थप सशक्त, एकत्रित र व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।
चौथो, त्रिदेशीय कुटनीतिक संयन्त्र तयार गरी संयुक्त रूपमा छलफल गरिनु जरुरी देखिन्छ । तीनवटै देशबाट जम्मा भएका सक्कली ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु सबैभन्दा राम्रो उपाय हो ता कि भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा नेपालमा चलिरहेको आन्दोलनको अन्त्य होस् र एसियाली उदयको युग सुनिश्चित होस् । अन्यथा, भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको झर्नेछ । चेतना होस्, चीन र भारतलार्ई ।