मौद्रिक नीतिले बैंकर आक्रोशित

bank-nepalकाठमाडौं, ९ साउन । बैंकरहरूको अपेक्षा विपरीत मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय संस्थाले चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णयले उनीहरूमा उत्साहभन्दा आक्रोश थपेको छ ।

नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी सार्क क्षेत्रकै सबैभन्दा कम रहेको र कुनै ठूलो आयोजनामा लगानी गर्न पनि धेरै बैंकहरूले संयुक्त लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले चुक्ता बढाएको हो ।
जोखिमको हिसाबले हेर्दा चुक्ता पुँजी बढाउनै पर्ने वाध्यता रहेको र राष्ट्र बैंकले ल्याएको दुई वर्षे समय सीमासहितको मौद्रिक नीति निकै सान्दर्भिक तथा निर्विकल्प भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.मिनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजीको सीमा बढाउनै पर्ने देखिए पनि छोटो अवधिमा यति ठूलो अनुपातले गर्न लागिएको पुँजी वृद्धि असम्भव रहेको बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले प्रतिक्रिया दिए । कालान्तरमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णयलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.श्रेष्ठले यो निकै सोच विचारपछि गरिएको निर्णय भएकोले यसबाट पछि नहट्ने र यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
पुँजी वृद्धि अनिवार्य भएको तर एकैपटकमा यति ठूलो रकमले र छोटो अवधिको समयसीमा दिएर गर्न लागिएकोमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थविद डा.विष्णु गौतम बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले पुँजी बजार बढ्ने संकेत देखिए पनि यो अल्पकालीन भएको उनको विश्लेषण थियो । दीर्घकालमा पुँजी बजार सामान्य अवस्थामा फर्किने तथा वाणिज्य बैैंकले लगानिकर्ताको अपेक्षाअनुरूप लाभांश र हकप्रद सेयर जारी गर्न नसकेको खण्डमा यो गति विपरीत दिशामा जाने उनको विश्लेषण थियो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा पुँजी वृद्धिको प्रसंग आएपछि एक्कासि हल्लाखल्ला सुरु भएको थियो । बैंकरहरू हतोत्साही भएर जिब्रो टोकेका थिए तथापि कसैले पनि यसलाई अनावश्यक भन्न सकेनन् । यसको विपक्षिमा तर्क दिनेहरू पनि आवश्यक भएकोमा सहमति जनाउँदै समय कम भएको र दुई वर्षमा तोकिएको पुँजी पु¥याउन संभव नभएको बताएका थिए ।
विगतमा लचिलो बनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खोल्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो । त्यसले वित्तीय संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि मात्रै गरेन यसले अनेकन विकृति पनि निम्त्यायो । बैंकिङ कसुरका विभिन्न अपराधहरू बढ्दै गए । घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अनियन्त्रित लगानी बिस्तार भई निराकरणका लागि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नु थाल्यो साथसाथै संस्थाहरूको मर्ज र एक्विजिसन नीति पनि अघि सार्न बाध्य भयो । पहिले आपैले छाडा छोडी हुर्काएका संस्थालाई अहिले राष्ट्र बैंकले नै कस्ने नीति ल्याउँदा बैंकरहरू अत्तालिएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूको आठ अर्ब, विकास बैंकहरूको साढे दुई अर्ब, क्षेत्रीय विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र एउटा जिल्लादेखि तीन जिल्ला सम्मका विकास बैंकका लागि दसाँ गुणा पुँजी वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एक अर्बको पुँजी वृद्धि गर्न पाँच वर्षको समयसीमा दिएर पनि नभएर थप दुई वर्षको सहुलियतमा मात्र पुँजी वृद्धि गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । तसर्थ, यो निर्णय अव्यावहारिक र निकै चुनौतीपूर्ण रहनसक्ने धेरैको विश्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया