सञ्चालकलाई कारबाही गर्न निर्देशन

काठमाडौं, २८ असार । व्यवस्थापिक संसद्अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले सो कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीलाई ठगी गरेको ठहर गर्दै अविलम्ब कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल चिकित्सा परिषद् र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सो कलेजका तीन सय १७ विद्यार्थीलाई १० दिनभित्र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाएर जानकारी जगाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सो कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले गत १० महिनादेखि कलेज बन्द भएकाले आफूहरूको भविष्य अन्धकार भएको जनाउँदै न्यायका लागि समितिमा निवेदन दिएका थिए । विद्यार्थीको निवेदनमा छलफल गर्न समितिले आइतबार शिक्षामन्त्रीका साथै चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानका डिन, चिकित्सा परिषद्का अध्यक्षलाई बैठकमा बोलाएर सो निर्देशन दिएको हो ।
कलेजले प्रतिविद्यार्थी ४० लाख रुपैयाँ लिएर एमबिबिएसका लागि विद्यार्थी भर्ना गरेको थियो । आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण विगत १० महिनादेखि कलेज बन्द भएपछि अध्ययनरत विद्यार्थी अन्योलमा परेका हुन् । कलेज बन्द भएपछि आफूहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग रहेको छ ।
समितिका सभापति सुशील श्रेष्ठले मेडिकल कलेजहरूले चर्को शुल्क लिएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको बताउँदै ती कलेजमा मेडिकल काउन्सिलले तोकिएका पूर्वाधार नहुँदा विद्यार्थीको ज्ञान अधुरै हुने गम्भीर विषय भएको बताए । ‘अधुरो ज्ञान भएका डाक्टरले दिने औषधी कस्तो हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै यस्ता अन्य मेडिकल कलेजहरूको पनि अध्ययन गर्न समितिले कार्यदल गठन गरेको छ ।’ कार्यदलले १५ दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार मानवअधिकारको विषय भएकाले समितिले यसलाई किनारा लगाएर छाड्ने सभापति श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समितिका सदस्यहरू टुकाभद्र हमाल, वाङ्दी शेर्पा, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक गोपी पाण्डेलाई तत्काल पक्राउ गरी ठगीमुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका थिए । समितिका अधिकांश सदस्यहरूले कलेजका सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने, सञ्चालकबाटै क्षतिपूर्ति भराएर विद्यार्थीलाई अन्य मेडिकल कलेजमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधारबिना नै सो मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिएको देखिएकाले त्यसबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नै काउन्सिल र प्रतिष्ठानले अटेर गरेकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मेरा पनि सात जना नातेदार सो मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी छन् । एउटा त साख्खै बुहारी पनि छ । त्यसकारण म पनि पीडित नै हुँ ।’ यसअघि बैठकमा उपस्थित काउन्सिलका तथा प्रतिष्ठानका प्रतिनिधिले आफूहरूले बिनापूर्वाधार विद्यार्थी भर्ना गरेको, अध्यापन गराउन आवश्यक जनशक्तिसमेत नभएकाले कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई लिखित रूपमै अनुरोध गरेको बताएका थिए ।