गैरसरकारी संस्थाको राहतमा अनियमितता

काठमाडौं, २२ असार । गैरसरकारी संस्थाले राहतको विवरण नै बुझाउने गरेका छैनन् । केकति राहत वितरण गर्ने हो, त्यस्तो जानकारी स्थानीय निकाय र समाज कल्याण परिषद्लाई दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म करिब २०÷२२ वटाले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।

भूकम्पपछि नेपालका कति गैरसरकारी संस्थाहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिए र तिनीहरूले कस्तो सेवा पु¥याए यसको विवरण कहीँ कतै भेटिँदैन । यसको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउने दायित्व राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था स्वयंको भएको समाज कल्याण परिषद्का उपनिर्देशक संजयकुमार मल्लिक बताउँछन् ।
संघसंस्थाको नियमन गर्न स्थानीय तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र केन्द्रमा परिषद् रहेको छ । यी संस्थाले कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यक्रम लैजाँदा परिषद्को स्वीकृत लिएर स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ तर राहत र उद्धारको कार्य गर्दा परिषद्को स्वीकृत लिन नभ्याए पनि स्थानीय दैवीप्रकोप समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुन संस्थाले कति रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो, त्यस्तो जानकारी एक महिनाभित्रैमा परिषद्लाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
परिषद्मा ४० हजार गैरसरकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या दुई सय रहेका छन् तर सक्रिय भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एक हजारदेखि एक हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको परिषद्का अधिकारीले बताए । यति ठूलो संख्यामा कार्यरत संस्थाले आपूले सञ्चालन गरेको कार्यविवरण नपठाउनु दुखद् रहेको पनि परिषद्ले जनाएको छ ।
कतिपय संघसंस्थाले परिषद्को स्वीकृति नलिई नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्ता संस्थालाई परिषद्ले प्रतिवेदन बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए । आपत्कालीन अवस्थामा एकपटकका लागि परिषद्लाई जानकारी नदिई स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी कार्यक्रम सञचालन गर्ने छुट भए पनि महिनौँ बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन नबुझाउँदा व्यापक अनियमितता हुनसक्ने परिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन् । पेसागत हकहितका लागि खोलेका गैरसरकारी संस्थाले दातृनिकाय तथा संघसंस्थाबाट विभिन्न उद्देश्यका लागि रकम लिने गर्छन् । धेरै पारीश्रमिकमा हस्ताक्षर गराएर थारै मात्र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनेलगायतका अनियमित कार्य पनि विभिन्न संघसंस्थाले गर्दै आएका कारण संस्थाको विश्वसनीयता घटेको र यसको सर्वत्र विरोध भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।